कालच्या ईसकाळात ही बातमी वाचून गंमत वाटली. खूप वर्षांपूर्वी आमच्या विद्यापीठात वादसभेत मस्तिष्क गळती वर हा उपाय सुचवला होता. (आता त्यातलेच कोणी ह्या समितीवर सदस्य आहेत की काय!)
तुम्हीही वाचून पाहावी आणि तीवर विचारांची देवाणघेवाण करावी म्हणून मी ती बातमी येथे उतरवून ठेवत आहे.
ईसकाळातली मूळ बातमी : परदेशात नोकरी? "एक्झिट टॅक्स' भरा!
नवी दिल्ली, ता. १९ - देशातील अग्रगण्य शिक्षण संस्थांतून पदवी घेतल्यानंतर नोकरीसाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून "एक्झिट टॅक्स' आणि अशा विद्यार्थ्यांना कामावर ठेवणाऱ्या संस्थांकडून "ग्रॅज्युएशन टॅक्स' आकारण्यात यावा, अशी शिफारस मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने केली आहे.
अशा विद्यार्थ्यांवर या शिक्षण संस्थांत होणाऱ्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आली असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे.
"कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांवर "ग्रॅज्युएशन टॅक्स' आकारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधून पदवी घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नेमणुकीमागे त्यांच्याकडून दर वर्षी हा कर आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. असा कर इतर प्रगत देशांतही आकारण्यात येतो,' असा खुलासाही समितीने केला आहे. मात्र, अशा प्रकारचा कर आकारण्यात आल्यास कुशल प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांऐवजी अर्धकुशल कामगारांच्या नेमणुकीची शक्‍यता वाढण्याचा धोका असल्याचे समितीने मान्य केले आहे. ती शक्‍यता टाळण्यासाठी कर्मचारी भरतीचे स्वरूप आणि संख्या यावर हा कर आकारणे योग्य ठरेल, असे समितीचे मत आहे.
"उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असते. त्यामुळे या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना अतिशय कमी शुल्क भरून उच्च दर्जाचे शिक्षण घेणे शक्‍य होते. मात्र, याची भरपाई त्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रमाणात होत नाही. त्यामुळे अशा संस्थांत शिक्षण घेऊन परदेशी नोकरीसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून "एक्झिट टॅक्स'च्या रूपात त्याची भरपाई करून घेणे व्यवहार्य आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासून देशहिताच्या दृष्टीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी,' असे मत समितीने व्यक्त केले आहे. "निम्न आर्थिक स्तरातील प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी परिणामकारक यंत्रणा उभारण्यात यावी,' असे समितीने म्हटले आहे.
एक्झिट टॅक्स न लावता पुढे परदेशात नोकरी करून विद्यार्थ्यांना भारतात पैसे पाठवायला अधिक सवलती देण्याने ते जास्त जास्त पैसे भारतात पाठवल्याने ही योजना अधिक परिणामकारक होईल का?