"(आदिवासी भाग दुर्गम असतात) लेकीन मोबाईल और इंटरनेट की वजहसे इट इज नो मोअर अ रिमोट एरिया... जव्हारमें शायदही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने ये क्लिपिंग नही देखी."
"(आदिवासी स्त्रीचं शोषण सुरूच आहे). प्रमाण कमी झालं, पण पद्धत बदलली."
पहिलं उद्धरण आहे पोलीस उपअधीक्षकांचं (इन्सिडेंटली, त्या एक महिला आहेत), आणि दुसरं आहे आदिवासी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्याचं.
जव्हार. ठाणे जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील आदिवासी भाग. फेब्रुवारीत हा भाग ढवळून निघाला. अजूनही ढवळलेला आहेच. जव्हारच्या शिवाजीनगर भागातील एका महिलेचे अश्लील लैंगिक चित्रीकरण करण्यात आले. त्याचे व्हायचे तेच झाले. राजकारण झाले, आंदोलने झाली, पोलिसांचा पंचनामा झाला, गावात धाडी वगैरे कारवाया झाल्या, सत्ताधार्‍यांच्या घोषणा झाल्या. काय करावे काय नको हेही झाले. पुढे काय?
असंख्य प्रश्नांच्या एका गुंत्यात उतरण्याची तयारी ठेवायची असेल तरच खरे तर हा प्रश्न पुढे आला पाहिजे. तसाच येत असेल तर मात्र त्या गुंत्याकडे जाण्याचा मार्ग आहे - आदिम ते हायटेक.
'आदिम ते हायटेक' ही एक डॉक्यूमेंटरी आहे. मुंबईच्या मेघ कम्युनिकेशनने निर्माण केलेली. जव्हारमध्ये घडत असलेल्या या सध्याच्या घुसळणीविषयीची.
१६ फेब्रुवारी या दिवशी जव्हारमध्ये बंद पाळला गेला, मोर्चा निघाला. अगदी सर्वपक्षीय. त्यात डावे होते, उजवे होते, मधले होते. राजकारणात या मुख्य रस्त्यांवर नसणारे पण त्यांच्या अलीकडून-पलीकडून चालणारेही होते. मोर्चा झाला, बातम्या आल्या. "आदिवासी महिलांची फसवणूक," "शोषण," "सेक्स स्कँडल," "ब्लॅक मेलिंग" वगैरे बुडबुडे उठले. पुढं काय? याच प्रश्नांपासून या पटाची सुरवात होते. पुढे डॉक्यूमेंटरी बनवणार्‍यांच्या प्रश्नांपेक्षा इतर काही प्रश्न प्रेक्षकाच्या मनात निर्माण करत पट पुढे सरकत जातो.
जव्हारच्या या घटनेतील स्त्री आहे तीस वर्षांची. तीन आरोपी डोळ्यांपुढे आले आहेत. जहीर शेख (१८ वर्षे) हा पहिला. त्याने मोबाईलवर ही कथित दृश्ये चित्रित केली. असा आरोप आहे की, ती नंतर नेली झकीर शेख (२२ वर्षे) याच्याकडे. आरोपानुसार, त्याने ते नेलं गिरिश चांदवानी (३० वर्षे) याच्याकडे. चांदवानीने क्लिप बनवली आणि पुढे विक्री केली, अशी या फिर्यादीची कथा.
आज हा विषय चर्चेच्या स्तरावर महिला एकच आहे इथंपासून ते अनेक आहेत इथंपर्यंत येऊन पोचला आहे. प्रकरणाचा तपास सीआयडीने करायची घोषणा झाली आहे, पुढे फास्ट ट्रॅक कोर्ट हा सरकारनं काढलेला उपाय आहेच. डॉक्यूमेंटरीत हे सारं कार्यकर्ते, नेते, आमदार, मंत्री वगैरेंच्या बोलण्यातून येत जातं. निवेदन त्या विधानांना जोडत जातं.
सेक्स स्कँडल या बटबटीत शब्दांत वर्णन होणार्‍या या प्रकरणात खरं काय होतं? एका स्त्रीचं आयुष्य उध्वस्त होत असतं. ती मूळच्या लैंगिक शोषणात खरोखरीची बळी आहे का, हा प्रश्न एरवीही उपस्थित होत असतोच. तो तिनं ज्या कथित अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवलेला असतो, त्या संदर्भात असतो. पण या प्रश्नापेक्षाही वास्तव फार भयंकर असतं. कारण तिनं आवाज उठवला यावर विश्वास ठेवणारेही असतात. त्यांचे दोन प्रकार असतात. पहिला प्रकार तिच्या बाजूने अन्यायाचा तडा लावण्यासाठी उभा राहतो. दुसरा प्रकार मात्र वेगळा असतो, तो म्हणत असतो की हे झालं तर तिनं आधी आम्हालाच का नाही सांगितलं? आता ती गावात नको. एकदा का हा दुसरा प्रकार जागा झाला की, तिचं आयुष्य उध्वस्त होण्यापलीकडं काहीही असत नाही. मग तिच्यासाठी सारं काही विसरून एकत्र आलेलेही त्याबाबत बोलाची कढी, बोलाचाच भात एवढंच करू शकत असतात. मग कदाचित तिच्यापुढं आलेलं जिणं जगायचं म्हणून जगायचं किंवा मग एखादी विहीर, दोरीच्या साह्यानं एखादं झाड किंवा रॉकेलची बाटली जवळ करायची. दुसरा मार्ग असतोच - शहरातील रेडलाईट एरियांचा.
शिवाजीनगर या जव्हारच्या भागातील ही महिला आहे. याच भागानं आता तिला बहिष्कृत केल्यात जमा आहे. डॉक्यूमेंटरी बनेपर्यंत तरी ती पोलीस ठाण्याच्याच आसर्‍याला आहे. शिवाजीनगरवासीय तिला वस्तीत घ्यायला तयार नाहीत. तिच्यासाठी आंदोलन करणारे जबाबदारी घेताहेत असं दिसत नाही. तिचा सवाल इतकाच आहे - समाज दोन्हीकडून बोलतो. मी काय करायचं?
ही महिला खरं सांगते की खोटं हा विषय बहुदा शिल्लक नाहीये. क्लिपिंग आहेत. तीच एकटी असेल असं नाही. तिचं लैंगिक शोषण झालं का वगैरे मुद्देही तर्कदुष्टतेने बाजूला ठेवता येतात, पण तिच्यासंबंधात चित्रीकरण होणं हाच पुरेसा अन्याय आहे. तिला उध्वस्त करण्यासाठी पुरेसा.
जव्हारचा इतिहास, वारली चित्रशैली, तारपा नृत्य असे संदर्भ घेत आदिम रुपडं समोर येतं, त्याच ताकदीनं आजच्या मोबाईलजमान्याचं हायटेक विरुपडंही समोर येतं या डॉक्यूमेंटरीतून. त्याचाच संदर्भ लेखाच्या आरंभी दिलेल्या दोन विधानांमध्ये दडलेला आहे.
सारं खरं, पण काही प्रश्न आशयासंदर्भात उपस्थित राहतातच. या प्रकरणात आवाज उठवणार्‍यांना थोडं मागं रेटण्यासाठी सरकारकडूनच जळगावचे आरोपी सुटल्याचा दाखला दिला जातो, असं खुद्द आमदार चिंतामण वनगा म्हणतात. त्यांचंच पुढचं एक वाक्य आहे - "आम्ही कायदा हातात घेऊ." पोलीस उपअधीक्षक मैथिली झा म्हणतात की, हा सामाजिक प्रश्न आहे आणि त्यावर सामाजिक उपाय म्हणून समाजानेच मुलींना फिर्यादी म्हणून पुढं आणलं पाहिजे. त्यांचंच एक वाक्य आहे - मुली पुढं आल्या तरी कायदा तेवढा सक्षम नाही. क्लिपनुसार आणखी चार-पाच महिला अन्यायग्रस्त असाव्यात, असं दत्तात्रय घेगाड हा कार्यकर्ता म्हणतो. त्याविषयी पोलिसांचे टिपीकल प्रतिसाद आहेतच.
खरं काय, असा प्रश्न निर्माण होण्यासाठी हे काही दाखले पुरेसे. मी प्रश्नांभोवतीच घुटमळतोय, कारण डॉक्यूमेंटरीच्या शेवटी गाऱ्हाणेदार महिला पुढं येते आणि ती आता उध्वस्त झालेली आहे हे कळेपर्यंतचा सारा प्रभाव हाच राहतो. कारण डॉक्यूमेंटरी बनवतानाही ती त्या बातमीच्या विश्लेषणाच्या, ब्रेकिंग न्यूजच्या अंगानेच जात राहते. मग, जुन्या काळात वृत्तपत्रांमध्ये वार्तापत्रे या नावाने जो एक गोळाबेरीज नमुना समोर यायचा तसा नमुना समोर येत जातो. त्यात त्या महिलेचं पुनर्वसनाचा मुद्दा येतो. तिच्यावरच्या बहिष्काराचे पवित्रे येतात. बातमी म्हटलं तर उलटतपासणी शक्य होती. ती झालेली नाही. मृदुतेनं काही मांडायचं असेल तर त्या महिलेचं उध्वस्त होणं हाही पुरेसा भाग आहे. प्रेक्षकाच्या हाती तसं त्या दृष्टीनं निर्णायक काही लागत नाही.
आदिवासी संस्कृतीवर होत असलेलं नागरी संस्कृतीचं आक्रमण दाखवताना नेमकं कोंबडी पळाली हे गाणं टिपण ही मात्र बरीच ताकदीची टिप्पणी ठरावी. झा यांच्या शब्दांत आदिवासी भागाची दुर्गमता कशी नष्ट होतेय हे ऐकताना अंगावर काटा येऊ शकतो.
आणखी काही अशाच गोष्टी खटकणार्‍या - कथेच्या ओघात एके ठिकाणी प्रश्न येतो की याचा (म्हणजे या लैंगिक शोषणाचा वगैरे) मूळ गाभा कुठं आहे? आणि मग काही बेधडक विधाने ऐकावी लागतात. मूळ गाभा आदिवासी संस्कृतीत आहे असं एक चुकून जोडलं गेलेलं विधान होतं. पुढं, लाज अब्रू, इज्जत या प्रकाराचं आदिवासी संस्कृतीत पाऊल नाही, असं एक विधान ऐकावं लागतं. या विधानाला संदर्भांची चौकट हवी. टॅबू ही संकल्पना आणि आदिवासी संस्कृती अशी एक सांगड धनंजय कर्णीक या पत्रकाराने घातली आहे. तिचाही संदर्भ नेमका कळत नाही. आदिवासी समाजात महिलांचं स्थान आणि स्वातंत्र्य लक्षणीय आहे, आदिवासी संस्कृतीत लैंगिकता हा सहज आणि सुंदर प्रकार मानला जातो, अशी विधानं येतात आणि मग पुढं आदिम काळापासून आदिवासी स्त्रीचं शोषण होतं आहे असं एक विधान येतं. डॉक्यूमेंटरी म्हटल्यावर याविषयी थोडं अधिक अभ्यासांती केलेलं भाष्य, किंवा मग संकलन-संपादन, आवश्यक होतंच.
युवराज मोहिते या पत्रकारानं डॉक्यूमेंटरीचं लेखन, दिग्दर्शन आणि प्रशांत कदम यानं संकलन केलं आहे. राणी वर्मा यांच्या आवाजात निवेदन आहे. आशयासंदर्भात वर उपस्थित केलेल्या मुद्यांव्यतिरिक्त या डॉक्यूमेंटरीची माझ्या हाती आलेली सीडी सदोष आहे. सीडीतील आवाज लटकलेला आहे (इतका की, काही ठिकाणी बोलणारा टाकून आहे की काय अशी शंका येतेच). आधीच म्हटलं तशी ती बेधडक विधानं आणि त्यात या आवाजाच्या दोषामुळे निवेदनाला प्राप्त होणारी अकारणची नाटकीयता. डॉक्यूमेंटरी पाहत मनात जिरवण्याच्या अनुभवात घट होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची तयारी असेल तर मात्र बाकी प्रवास थेट प्रश्नांपर्यंत नेतो.
पुढं काय, हा प्रश्न डॉक्यूमेंटरी पाहिल्यानंतर पडतो किंवा कायम राहतो, हे या डॉक्यूमेंटरीचं यश मानायचं की अपयश हे ज्यानं त्यानं ठरवायचं!