सध्या ऒलिम्पिक्स चालू असल्याने भारत श्रीलंका सामन्याकडेही लोक चक्क दुर्लक्ष करत आहेत.आणि दररोज आज तरी भारताला पद्क मिळेल या उत्कंठेने कधी नव्हे ते बराच काळ मैदानी खेळ पहाण्यासाठी घालवून अगदी लोकप्रिय मालिका पहाण्याच्या आपल्या महत्वाच्या कार्यक्रमाकडेही दुर्लक्ष करत आहेत.दुर्दैवाने एकाद दुसऱ्या दिवसाचा अपवाद सोडता बिचाऱ्यांची निराशाच होत आहे.तिकडे चीन मात्र पदकांची लूट करत निघाला आहे. खर तर आपण (म्हणजे भारत याने इंडिया व त्यापूर्वीचा हिंदुस्तानही) एकेकाळी सुवर्णपदक मिळवण्यात चीनच्याही पुढे होतो कारण हॉकीतले एकमेव का होईना सुवर्णपदक चीनच्या कितीतरी अगोदर आपण मिळवत होतो.(त्यावेळी पीपल्स रिपब्लिक ऒफ चायना होतेच कुठे?)पण नेहमीच एकाच खेळाचे प्रदर्शन करण्याचा आपला कंटाळा नडला आणि ते एकच पदक उगीचच का जिंकायचे आणि गुणतालिकेत स्वच्छता व टापटिपीचे गुण का गमवायचे(पूर्वी परीक्षेत उत्तरपत्रिकेस स्वच्छता व टापटिपीसाठी खास गुण असायचे) असा विचार करून आपण तेही मिळवणे सोडून दिले. चीनने मात्र अशी उच्च विचारसरणी ( साधी रहाणी व उच्च विचारसरणी ही केवळ आपलीच खासियत,खाजगी आयुष्यात याची उलटापालट करायची ) न बाळगता शिवाय अमेरिका, रशिया यांना काय वाटेल याचा विचार न करता सुवर्ण काय रौप्य काय आणि कांस्य काय सगळीच पदक गोळा करण्याचा हव्यास बाळगून चक्क सर्वात जास्त पदके लुटली.
पण त्यात चीनचे कसले कौतुक ? त्यासाठी चीनच्या नागरिकांना केवढ्या मोठ्या स्वातंत्र्याचे मोल द्यावे लागते माहीत आहे का? अगदी लहानपणीच कोवळ्या बालकांना त्यांच्या प्रेमळ मातृपितृछत्रास पारखे करतात.आपले मूल एकदा सरकारने ऒलिंपिकच्या सरावासाठी हिरावून नेले की ते कायमचेच आपल्याला पारखे झाले याची त्या बिचाऱ्या आईबापांना खात्रीच असते.त्यांना मधून मधून आपले मूल अस्तित्त्वात आहे हे कळवले जाते म्हणे पण त्या मुलाला घरात एकादी दुर्घटना घडली म्हणजे अगदी किरकोळच हो कुठे त्याची वा तिची प्रेमळ आजी जग सोडून गेली किंवा आई वा बाप अगदी मरणाच्या दारात असली तरी त्या मुलाला किंवा मुलीला ही गोष्ट कळवत देखील नाहीत कारण काय तर त्यामुळे म्हणे ऒलिंपिकमधील त्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल आणि एकादे सुवर्ण पदक कमी मिळेल स्पर्धेत भाग घेऊन सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या स्पर्धकाच्या चेहऱ्यावर म्हणे आनंदापेक्षा सुटकेचीच भावना दिसते म्हणे ! काय हा दुष्टपणा.त्यापुढे आपला महान भारत पहा ,पदक न का मिळेना पण आमच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे महत्पाप तरी आपले कार्यक्षम शासन करत नाही.
आणि कोण(ता मूर्ख) म्हणतो की आमचे शासन पदकासाठी उच्च पातळीवर प्रयत्न करत नाहीत.उच्च पातळीवर खर्च होणाऱ्या एक रुपयापैकी १५ पैसेही प्रत्यक्ष योजनांच्या दारापर्यंत पोचत नाहीत असे राजीव गांधीनीच म्हणून ठेवले आहे ना? आता तर त्यात आणखीनच घट झाली असण्याची शक्यता आहे म्हणून आपल्या सरकारचे प्रयत्न अगदी खालच्या पातळीपासूनच चालू आहेत. आणि तेही आज नाही तर अगदी स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवसापासूनच शासन या स्पर्धांच्या तयारी मागे प्रयत्नशील आहे. शिवाय त्यात कोट्यावधी रुपयांचा खर्चही होत नाही ( ते पैसे खर्च झाले असे दाखवण्यात येतात ती गोष्ट सोडा ).
कोणत्याही स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी प्रथम अगदी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खेळाडूचे मनोबल.त्यासाठी शासकीय उपक्रमाचा सहभाग अगदी प्रशंसनीय असतो. अगदी शिधापत्रिकेपासून पारपत्रापर्यंत कोणतीही गोष्ट मिळवायची असेल तर प्रथम उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे त्यासाठी भरावयास लागणाऱ्या तक्त्याचा. त्यातील क्लिष्टता अगदी वाखाणण्यासारखी असते.यातही एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचे कौशल्य दाखवते.म्हणजे मनोबल वाढवण्याबरोबरच रो.ह.यो.लाही उत्तेजन मिळावे कारण हे क्लिष्ट तक्ते भरून ते दाखल करणे हेही कौशल्याचे काम असल्यामुळे त्यासाठी एजंटांची जरुरी असते व त्यामुळे रोजगार हमीचा बराच मोठा प्रश्न सुटतो.त्यानंतर ते दाखल करावयासाठी करावी लागणारी धावपळ आणि त्यानंतर कराव्या लागणाऱ्या प्रतीक्षेचा जीवघेणा अनुभव यामुळे ऒलिंपिकसारख्या स्पर्धेसाठी ज्या मनोबलाची आवश्यकता असते ते मनोबल केवढ्या मोठ्या प्रमाणात सर्वच नागरिकांना प्राप्त होते आणि त्यात शासनाचा सिंहाचा वाटा असतो.
आता प्रत्यक्ष स्पर्धेतील खेळांचा विचार करू.अगदी साध्या खेड्यांचाच विचार करायला गेले तर स्वातंत्र्यानंतर बहुधा खेड्यात सहज उपलब्ध होणारे पाणी अधिक अधिक कसे दुर्लभ होईल याचा कसोशीने विचार करण्यात आला आणि त्यामागे जी दूरदृष्टी होती ती म्हणजे जितके पाणी मिळवण्यासाठी अगदी बिकट वाट पार करून अधिक वेगाने धावून पाण्याचा थेंब थेंब जमा करण्यासाठी ग्रामीण महिलांना धावपळ करावी लागेल त्याच प्रमाणात त्यांची धावण्याची क्षमता व गतीही वाढेल आणि त्यामुळे या (मोफत) प्रशिक्षणामुळे त्यांचा वेग इतका वाढतो की त्यापुढे बोल्टचा वेगही फिका पडेल.आणि यात केवळ धावण्याच्या शर्यतीसाठीच तयारी होते असे नाही तर पाणी मिळवण्यासाठी बऱ्याच अंशी मुष्टियुद्धाची क्षमताही वाढवण्याची आवश्यकता असल्यामुळे येथेही एक पंथ दो काज ही शासकीय दूरदर्शीपणाची झलक पहायला मिळते.
अडथळ्यांच्या शर्यतीची तयारी तर अगदी केवळ खेड्यातच नव्हे तर महानगरातही करण्यात येते याबाबतीत योजकस्तत्र दुर्लभ: असे आपल्या शासनाच्या बाबतीत म्हणता येईल. कारण त्यासाठी महापालिका, किरकोळ विक्रेते व दस्तुरखुद्द नागरिकांचीही योजना करण्यात येते. म्हणजे महापालिकेच्या सहकार्याने रस्त्यात उत्तमोत्तम खड्डे तयार केले जातात,तसे तयार करण्याचे कारण असते अशातला भाग नाही कारण रस्ते करतानाच या गोष्टीचा पूर्णपणे विचार केला गेल्याने रस्ता तयार झाल्यावर अगदी कमी कालावधीत पद्धतशीर खड्डे तयार होतात.बाजूला किरकोळ विक्रेते आपल्या हातगाड्या मधे मधे उभ्या करतात व सर्वसाधारण नागरिक आपल्या दुचाक्या रस्त्याच्या दोन्हीही बाजूने चालवतात व जरा अधिक मिळकतदार नागरिक आपल्या गाड्या अगोदरच अरुंद असलेल्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस जागा असेल त्यानुसार उभ्या करतात.याशिवाय नेतेमंडळी आपल्या भगतगणांना आपल्या वाढदिवसानिमित्त अभीष्ट चिंतन करणारे मोठे फलक रस्त्यावर जागा असेल त्यानुसार उभे करण्यास उत्तेजन देतात.या सर्व अडथळ्यांतून वाट काढण्याचे प्रशिक्षण अगदी तरुण वर्गालाच काय पण अगदी बालकांपासून ज्येष्ठ नागरिकांनाही उपलब्ध होते. यात बहुधा ड्रेनेजची झाकणे गायब होत असल्याने लांब उडी व काही प्रेमळ नागरिक आपली गुरेही रस्त्यात आणून बसवत असल्याने उंच उडीचेही प्रशिक्षण मिळते.आता हळू हळू अडथळे वाढवत जाऊन नागरिकांना सरळ चालण्याऐवजी पोल वोल्ट घेऊनच मार्ग काढता यावा अशी व्यवस्था करणे शासनाच्या विचाराधीन आहे म्हणे ! कारण त्यामुळे आणखी एका शर्यतीची पूर्वतयारी सहज होणे शक्य आहे. आणि अशा योजनात जनतेचाच सहभाग असल्यामुळे त्या अतिशय त्वरेने कार्यान्वित होतात.
जलतरण स्पर्धेच्या तयारीसाठी तर भारताइतके सुसज्ज स्थान क्वचितच असेल,कारण इथे खास तरणतलाव बांधून त्यावर कोट्यावधी रुपये खर्च करण्याची आवश्यकताच नसते.रस्तोरस्ती कडेलाच अनेक खड्डे वर्षाकाळात पावसाने भरून वहात असतात.त्यातही यंदाचे ऒलिंपिक अगदी वर्षाऋतूतच आले असल्यामुळे तयारीला खूपच वाव होता.अगदी छोट्या प्रमाणात कूपनलिका खोदून त्यांची तोंडे उघडी ठेवून बालकांना त्यातच सराव करण्यास उद्युक्त करण्यात येते त्यात कधी कधी त्यांचा मृत्यूही ओढवण्याची शक्यता असते पण चीनसारखे बालकांना आईबापापासून हिरावून तरी नेत नाहीत ही गोष्ट महत्त्वाची नाही काय ?
आणि तरीही ऒलिंपिक पदकतालिकेत तीन पदकासह भारताचा क्रमांक एक्केचाळिसाव्वा का ? कारण बिचारे नागरिक या तयारीतच इतके दमतात की ऒलिंपिकपर्यंत पोचण्याचे बळच त्यांच्यापाशी उरत नाही त्याला बिच्चारे सरकार काय करणार ?