१९९१ साली भारताने खुल्या अर्थ व्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्यानंतर हळुहळू जागतिकीकरणास सुरुवात झाली. येत्या दोन वर्षात या प्रक्रियेला पंचवीस वर्षे पूर्ण होतील. इतर देशांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केल्याने भारतावर दबाव आला असे बोलले जाते. आशिया खंडात चीनने या व्यवस्थेचा स्वीकार केला होता, असे म्हणतात.
९१ साली झालेले जागतिकीकरण भारताला अपरिहार्य होते का?
अपरिहार्य नव्हते असे असल्यास ते पुढे ढकलता आले असते का?