भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत बहुमत मिळवले. तेवढीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेसची खासदारसंख्या अभूतपूर्व नीचांकी पातळीवर पोहोचली. २०६ खासदारांचे ४४ खासदार झाले. थोडक्यात, दर पाचातले चार घरी बसले.
भाजपची नीचांकी संख्या - २ - बऱ्याच जणांना आठवते. पण तुलना अप्रस्तुत आहे. कारण भाजपचे दोन खासदार १९८४ च्या लोकसभेत आले होते.  तेव्हा भाजप जेमतेम चार वर्षे वयाचा होता. १९८० ची निवडणूक भाजपने स्वतंत्ररीत्या लढवलेली नव्हती. अगदी जनसंघापासून वय मोजले तर तेहतीस वर्षे. २०१४ मध्ये काँग्रेसचे वय १२९ वर्षे होते.
अजून गंमत म्हणजे भाजपला जागा जरी दोनच मिळाल्या असल्या तरी एकूण मते दुसऱ्या क्रमांकाची होती. अर्थात पहिल्या क्रमांकात (४९%, काँग्रेस) आणि दुसऱ्या क्रमांकात (७%, भाजप) भरपूर अंतर होते. बत्तीस खासदार असलेल्या तेलुगू देसम पक्षाची मते साडेचार टक्क्यांहून कमी होती. अर्थात आपल्या निवडणूक पद्धतीमध्ये असले चमत्कार नित्यनियमाने घडत असतात.
सध्याच्या परिस्थितीकडे वळू.
काँग्रेस पक्ष बहुतांश वेळी मुंडी छाटलेल्या कोंबड्याप्रमाणे सैरावैरा पळतो आहे. इतर वेळी शहामृगासारखा वाळूत मान खुपसून बसतो आहे. पक्षाची विचारशक्ती कुंठित झाली आहे कारण आकलनशक्ती नाहीशी झाली आहे.
वर्षभर असे काढल्यावर पक्षाने अंग झटकले आणि झुंजायची तयारी करायला घेतली. मुद्दे कुठले? तर ललित मोदी हा पहिला मुद्दा.
अजाणतेपणे वा मूर्खपणे, काँग्रेसने हमखास अपयश देणारी रणनीती स्वीकारली - मूळ गाभ्याला हात घालण्याऐवजी जरा बाजूच्या, दुय्यम विषयावर वा व्यक्तीवर नेम धरणे. ही रणनीती भाजपनेही वापरून अपयश घेतले होते - रॉबर्ट वद्रा यांना लक्ष्य करून. आणि वद्रा तर मूळ गाभ्यापासून फार दूरवर नव्हते. शिवाय अशोक खेमकांसारखा स्वच्छ आणि नेक अधिकारी रसद पुरवायला होता. खेमकांच्या तेवीस वर्षांच्या नोकरीत ४५ बदल्या झाल्या होत्या. म्हणजे सरकार सरळसरळ अन्याय करीत होते. आणि एवढे असूनही वद्रांविरुद्धचे आरोप काही त्यांच्या अंगाला चिकटू शकले नाहीत.
जाताजाता - हरियाणात सत्तेवर आल्यानंतर भाजपनेही खेमकांना कोपऱ्यातच लोटले आहे. शेवटच्या वृत्तानुसार ते डायरेक्टर जनरल, अर्काईव्हज आणि आर्किऑलॉजी डिपार्टमेंट म्हणून कार्यरत आहेत.
काँग्रेसने तर केंद्रापासून अजूनच दूर असलेला माणूस - ललित मोदी - हल्ल्यासाठी निवडला. आता वद्रा जितके काँग्रेसला जवळ तितके ललित मोदी काही भाजपला जवळचे नव्हते. ललित मोदींच्या मायाजालात काँग्रेसचे सहकारी पक्ष (राष्ट्रवादी) तसेच काँग्रेसी गणंग (राजीव शुक्ल)ही सापडले होते.
नतीजा काय? तर जनसामान्यांकडून जांभया. खरेतर आपण भारतीय भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यात अगदी हिरीरीने उतरतो वा तसा आव आणतो. पण इथे दोन गोष्टी आड आल्या. वसुंधराराजे शिंदे आणि सुषमा स्वराज यांनी ललित मोदींवर मेहरनजर दाखवली होती खरी. पण ही मेहरनजर  पैशांच्या बाबतीत नसून मदतीच्या रूपात होती. पैशांच्या बाबतीत ललित मोदींवर मेहरबान झालेले शरद पवार नि राजीव शुक्ल होते. आणि दुसरे म्हणजे, अगदी पैशांच्या बाबतीत ललित मोदींवर मेहरबानी केली असे मानले तरी ते पैसे खऱ्या अर्थाने जनतेचे नव्हते. लालूशेठनी कडब्याचे पैसे गिळले. राजाशेठनी गिळलेले पैसे अखेर टेलिकॉम सेवा वापरणाऱ्यांच्या खिशातले होते. ललित मोदींनी लाटलेले पैसे बीसीसीआयचे होते. आणि बीसीसीआयला हे पैसे टी-ट्वेंटी आणि चिअरगर्ल्स बघून लोकांनी आपखुषीने दिले होते. उद्या मॅकडोनाल्डमध्ये वा कोका कोलामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले तर आपण जसे साफ दुर्लक्ष करू तसेच आपण बीसीसीआयच्या नीतीमत्तेकडेते दुर्लक्ष करून त्यांना पैसे दान करीत राहतो.
ललित मोदींवर गोळीबार करण्याचा तोटा हा की ते आरोप लोकांच्या मनामध्ये रुजत नाहीत. जनतेच्या मनावर स्वच्छ नीतीमत्ता, भ्रष्टाचार विरोध अशी अंमली द्रव्ये परिणाम करतात. नरेंद्र मोदींनी 'कोल'गेट विरुद्ध काय राळ उडवली होती ते जरा आठवा. त्यातले किती आरोप सिद्ध झाले? सिद्ध जाऊ द्या, किती सिद्ध होऊ शकतील? हे प्रश्न ना कुणी विचारले ना कुणी विचारतील. "आपले (कष्टाचे, घामाचे इ इ) पैसे लाटणारा हा पाहा हरामखोर" ही आरोळी दिली की लगेच बहुसंख्य जनता लगेच मागे गोळा होते. मग ते आरोप सिद्ध करणे बाजूलाच राहते. काँग्रेसला तरी हे कळायला हवे होते.
काँग्रेसने उचललेला दुसरा मुद्दा खरेतर चांगलाच ज्वालाग्राही होता - व्यापमं घोटाळा. पण हा मुद्दा काही काँग्रेसने नेटाने रेटला नाही. कुठल्याही सक्षम विरोधी पक्षाला असा दणकेबाज मुद्दा सापडला असता तर त्यांनी सत्ताधारी पक्षाचे जिणे हराम करून टाकले असते.
त्या घोटाळ्याशी संबंधित पस्तीस व्यक्ती आजतागायत मृत्यू पावल्या आहेत. बहुतेक मृत्यू हे संशयास्पद आणि/वा अनैसर्गिक आहेत. या मुद्द्यावरच जनतेच्या कल्पनाशक्तीला आवाहन केले असते तर शिनेमा एकदम बॉक्स ऑफिस हिट झाला असता. पण काँग्रेसने अचानक दृष्टी गेल्याप्रमाणे चाचपडायला सुरुवात केली.
मध्यप्रदेशातील काँग्रेस पक्षाची अवस्था हे याचे मुख्य कारण असावे. तिथे काँग्रेसच्या कळपात किमान चार गट आहेत. दिग्विजय सिंह (ऊर्फ बिनवातीचे रॉकेट), लोकसभेतील उपनेते ज्योतिरादित्य शिंदे, छिंदवाड्याचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ आणि माजी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांचे पुत्र अजय सिंह.
यातल्या दिग्विजय सिंह यांचे विचार वा आचार गंभीरपणे घेणे हे अवघड नव्हे तर अशक्य आहे.
ज्योतिरादित्य शिंदे तरुण आहेत, तडफदार आहेत, समजूतदार आहेत आणि त्यामुळेच बहुधा, पक्षश्रेष्ठींच्या मनात त्यांच्याबद्दल संशययुक्त अढी आहे.
कमलनाथ नवव्यांदा लोकसभेत निवडून गेले आहेत. पण एवढी ज्येष्ठता असूनही पक्षात त्यांना काही मान वा पद नाही म्हणून ते रुसून बसले आहेत.
अर्जुन सिंहांचे वलय ते निवर्तण्यापूर्वीच लय पावले होते. पण अजय सिंह यांना हे कोण सांगणार? आणि जिथे जनाधार असलेले नेते असतात तिथे असली निरर्थक बांडगुळे लक्ष देऊन पोसणे ही पक्षश्रेष्ठींची पिढिजात सवय आहे.
असे हे 'चार दिशांना चौघे आपण' असल्यामुळे मध्य प्रदेशात हाती सहज मिळू शकणारा विजय मावळला.
तिसरा मुद्दा भूसंपादन कायद्याचा. काँग्रेसने विरोध केला. नरेंद्र मोदींनी गेल्या आठवड्यात पराभव स्वीकारल्याची कबुलीही दिली. हा विजय काँग्रेस पक्ष साजरा करतो आहे काय? अजिबात नाही. सगळे सामसूम.
तिन्ही मुद्द्यांमध्ये समान धागा काय? तर जमिनीवरच्या, शेवटच्या कार्यकर्त्यापर्यंत थेट पोहोचण्यात पक्षनेतृत्वाला आलेले अपयश. केंद्रात आणि बऱ्याचशा राज्यांत सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले तरी अजूनही पक्षनेते चुलीच्या उबेला बसलेल्या मांजरासारखे निवांत आहेत. जाग येईल तेव्हा आणि तसे राहुल गांधी काही बोलतात. पण पक्षाला खडबडून जागे व्हायला त्याची काहीही मदत होत नाही.
एकतर निम्म्या वेळेस राहुल गांधी कुठल्या दिशेने गोळीबार सुरू करतील याची त्यांच्या पक्षातल्या लोकांनाच धास्ती असते. एकदा त्यांनी बाह्या सरसावून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यावरच मारा सुरू केला होता. आणि उरलेल्या निम्म्या वेळा राहुल गांधी काहीतरी बरे करतात, पण पूर्णत्वास नेत नाहीत. शिवसेनेने राहुल गांधींना मुंबईत यायला मज्जाव केला. राहुल गांधी आले, लोकलमधून सुखाने हिंडले नि परत गेले. शिवसेनेने स्वतःची जी 'टेरर' प्रतिमा निर्माण केली होती ती धुळीला मिळाली. हा मुद्दा अजून रेटला असता आणि शिवसेनेच्या सांगाड्याला अजून चारदोन तडाखे दिले असते तर मुंबईतल्या जनतेने त्यांना दुवा आणि पक्षाला मते दिली असती. पण नाही. मुद्दा एकदा रेटला आणि यशस्वी झाल्यावर बावरून ते निघूनच गेले.
आता काँग्रेसला पुनरुज्जीवनाची काही आशा शिल्लक आहे का? अर्थातच आहे. भरपूर आशा आहे. कारण भाजप स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घ्यायला उतावळा झालेला पक्ष आहे.
वसुंधराराजे शिंदे यांचे उदाहरण घेऊ. काँग्रेस पक्ष जेव्हा ललित मोदी प्रकरणात त्यांच्या मागे हात धुऊन लागला होता तेव्हा वसुंधराराजे शिंदे यांच्या झालरापाटण या मतदारसंघातील शाळकरी मुली रास्ता रोको करीत होत्या. का? तर शाळेत शिक्षक नाहीत ते मिळावेत म्हणून. आता विकासाच्या नावाने गळा काढणाऱ्या नरेंद्र मोदी आणि भाजप दोघांनाही किती अडचणीत आणणारा मुद्दा होता हा. पण काँग्रेस गप्प. हा मुद्दा हाती घेऊन माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परत शिरजोर होतील अशी भीती प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांना वाटली की काय? बहुधा तसेच असावे. प्रदेशातल्या मातब्बर नेत्यांची साठमारी लावून खच्चीकरणाचा कार्यक्रम धूमधडाक्याने राबवणे हा काँग्रेसी संस्कृतीचा मूलमंत्रच आहे.
महाराष्ट्रातील टोलचे उदाहरण घ्या. भाजपने टोल रद्द करण्याची गाजरे दाखवून मते नि सत्ता मिळवली आणि आता मुकाट्याने कंत्राटदारांच्या दावणीला स्वतःला बांधून घेतले. जनतेची यावरची मते चांगलीच ज्वलंत आहेत. पण त्या मतांना आवाहन करून आग पेटवण्यासाठी पजेरो सोडून उन्हातान्हात रस्त्यावर उतरावे लागेल. आणि ते करायची सवय उरली कुणाला आहे? काँग्रेसमध्ये नेहमीच शिखरावर गर्दी असते. एक नेता मुख्य पद (मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, प्रदेशाध्यक्ष इ) पटकावतो आणि इतर त्याला हुसकण्यासाठी जिवाचे रान करतात. अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष. राज्यातून निवडून गेलेल्या पक्षाच्या दोन खासदारांपैकी एक. त्यांच्या डोक्यावर 'आदर्श' प्रकरणाची टांगती तलवार अजून आहे. त्यामुळे त्यांचा निम्मा वेळ प्रार्थनेत जातो आणि निम्मा दचकण्यात. राधाकृष्ण विखे पाटील विरोधी पक्षनेते. त्यांचा बहुतांश वेळ पक्षांतर्गत विरोधकांशी दोन हात करण्यात जातो. कणकवली किंग नारायण राणे मागे लागलेले आहेतच. त्यातून वेळ उरलाच तर विखेपाटील मुख्यमंत्र्यांशी फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप खेळण्यात रममाण होतात. अजून थोडा वेळ उरलाच तर नगर जिल्ह्याचे राजकारण.
बऱ्याच राज्यांत पडलेल्या भीषण दुष्काळाचे उदाहरण घ्या. राज्य सरकारे एक तर दुर्लक्ष करताहेत वा 'औद्योगिक प्रगती'चे ढोल पिटत आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांना फॉक्सकॉनसारखे बेभरंवशाचे गिऱ्हाईक शेती वा कायदा-सुव्यवस्था यांच्यापेक्षा जास्ती महत्त्वाचे वाटते. काँग्रेस अजून आपली मुळे ग्रामीण आणि शेतीप्रधान भागात रोवून आहे, पण उपयोग काय?
पायाभूत सुविधांचे उदाहरण घ्या. पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे वायदे करून भाजपने बाजी मारली. 'काँग्रेसने काहीच केले नाही, काय ते आम्हीच करू' हे त्यांचे म्हणणे मतदारांनी मानले. पण आता परिस्थिती काय आहे? भाजप "तुम्हीसुद्धा तुमच्या राज्यात काहीच केले नाही " अशा बचावात्मक भूमिकेत शिरला आहे. विकासाच्या नावाने गळे काढून ज्यांनी मतांचा जोगवा मागितला तेही पोकळ आश्वासनांचे महंतच आहेत हे जनतेपर्यंत न्यायला कष्ट करावे लागतील, घाम गाळावा लागेल आणि रक्त आटवावे लागेल. पण मग त्याचे फळही निश्चित मिळेल.
सध्या सरकार थोडा मूर्खपणा, थोडे वैचारिक दारिद्र्य आणि थोडी स्वप्रसन्नता यांच्या कॉकटेलने धुंद झालेले आहे. आळशीपणा, क्षुद्र लढाया आणि धोरणदारिद्र्य यांच्या कॉकटेलने विरोधी पक्ष झिंगलेले आहेत.
पन्नासेक वर्षांपूर्वी शैलेंद्रने "अंधे जहां के अंधे रास्ते, जाये तो जाये कहां" लिहिले. शैलेंद्र हा भारतीय नॉस्ट्रॅडॅमस होता की काय?