'मेक इन इंडिया'चा घोष दुमदुमणे आता जरा कमी झाले आहे. पण जुनाट दम्याप्रमाणे ही घोषणा परत उसळून येण्याची शक्यता फार आहे. शहरी मध्यमवर्ग नावाची बाजारपेठ आपल्याला परत काबीज करायची आहे ही शुद्ध भाजपमधल्या भैकूंना आली की. अर्थात त्यावेळी दुसरी अजून जास्त चमकदार घोषणा सुचली नाही तर.
तोवर तरी 'मेक इन इंडिया' हा आपला गांजा आहे. जरा ही चिलीम उघडून बघू या आत काय दिसतेय ते.
'मेक इन इंडिया' ही घोषणा उत्पादनक्षेत्राला उद्देशून केलेली आहे. कुठल्याही उत्पादनव्यवस्थेसाठी तीन गोष्टी गरजेच्या असतात. भांडवल, मूलभूत सुविधा आणि योग्य मनुष्यबळ.
यातले भांडवल हे जगभरात कुठेही आणि कसेही फिरवता येते. पण दुसरी गोष्ट आपल्या भूमीमातेला घट्ट चिकटून असते. आणि भारतासाठी तिसरीही. भारतात योग्य मनुष्यबळ व्हिएतनाम किंवा काँगोमधून येते आहे अशी कल्पना करून बघा!
यातल्या 'मूलभूत सुविधा' या आघाडीवर आपण कुठे आहोत? 'किमान पातळीच्या वर' हे खरे वाटू शकणारे उत्तर आहे.
वीजटंचाई आणि भारनियमन या दोन राक्षसांच्या तावडीतून आपण सुटलो आहोत असे वाटते आहे खरे, पण ते वाटणे भास की सत्य याची अजून खात्री नाही. यावर्षी पावसाची बोंब आहे. अणूवीजनिर्मिती अजूनही कागदावरच आहे. पवनचक्क्या वा सौरऊर्जा कशीबशी रांगायला पाहते आहे. जुनाट होत चाललेली औष्णिक वीज केंद्रे निकृष्ट दर्जाच्या कोळशाला किती काळ तोंड देतील ते ठाऊक नाही.
रस्त्यांच्या बाबतीत काय अवस्था आहे? गेल्या वीस वर्षांत परिस्थिती सुधारली आहे, पण ही सुधारणा पुरेशी आहे का हा प्रश्न बहुतांशी अनुत्तरित राहतो. 'सुवर्ण चतुष्कोन'चा गाजावाजा चालू आहे, पण गेल्या दहा वर्षांत नवी आणि टिकाऊ कामे किती झाली याचे उत्तर सहजी मिळत नाही. आणि टोलनाक्यांवरची लूटमार हा सरकारी मान्यतेने चालू असलेल्या दरोडेखोरीच्या प्रकाराला कुठलाही राजकीय पक्ष हात घालीत नाही इतका याचा मलिदा सर्वसमभावाने वाटप होतो.
पाणीटंचाईसाठी या वर्षी पाटबंधारे खात्याच्या सुदैवाने कमी पावसावर खापर फोडून मोकळे होता येईल. पण 'नेहमीइतका' पाऊस असताना दर वर्षी कुठे आणि किती टँकर लागतात याकडे डोळेझाक करायला आता महाराष्ट्रातील मुले गर्भातूनच शिकून येतात.
रस्ते-वीज-पाणी या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न सुटेल. अच्छे दिन आणि स्मार्ट सिटीज येणार आहेत ना. चला तेही मान्य करू या. योग्य प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे काय? आपल्याकडे गरजेइतके प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे का? आणि नसल्यास ते आपल्याला कधी आणि कसे मिळेल? याचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला कंपन्यांच्या 'रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट' आणि कॉलेजांच्या 'प्लेसमेंट डिपार्टमेंट' यांची झडती घ्यावी लागेल.
गेले दीडेक दशक मी अनेक कंपन्या आणि कॉलेजेसच्या या विभागांसोबत या ना त्या प्रकारे काम करीत आलो आहे. त्यातले काही अनुभव मांडतो. हे अनुभव अर्थातच व्यक्तिगत आणि व्यक्तीसापेक्ष आहेत. पण त्यामुळे ते खोटे ठरत नाहीत.
प्रथम कंपन्यांच्या 'रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटस'कडे पाहू. साधारणपणे कुठल्याही रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटचा 'सक्सेस रेट' १०% च्या वर नसतो. बहुतांश वेळेस ५% च्या आसपास. म्हणजे १०० मुलांनी अर्ज केले तर त्यातल्या जास्तीतजास्त १० मुलांना निवडता येते वा निवडले जाते. आणि हे १०० प्राथमिक चाचण्या (पदवीचे मार्क, बारावी-दहावीचे मार्क आदि) पार करून आलेले असतात. त्यामुळे १०० नवीन कर्मचारी भरती करायचे असतील तर 'रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट' या कॉलेजातून त्या कॉलेजात भिरभिरत असते. त्यात प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी 'टॉपर्स' पळवू नयेत म्हणून केल्या जाणाऱ्या उचापती वेगळ्याच.
कुठल्याही कॉलेजचा 'खरा' प्लेसमेंट रेट कधीच मोजला जात नाही. कंपन्यांना कॉलेजापर्यंत आणले की आपले काम झाले असेच कुठल्याही प्रामाणिक टीपीओ (ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट ऑफिसर)चे मत असते. आणि मुले कॉलेजची फी विनाकटकट भरत आहेत तोपर्यंत कुठल्याही कॉलेजचे व्यवस्थापन नको त्या भानगडीत अजिबात पडत नाही. त्यामुळे दहावीस कंपन्या कॉलेजात आणल्या (कंपन्यांचा 'रिक्रूटमेंट रेट' बघितला तर या कंपन्यांना कॉलेजात आणणे अजिबात अवघड नाही हे कळेलच) की मग उरलेल्या विद्यार्थ्यांना कॉलेज निर्विकारपणे बाजूला करते.
मग कॉलेजांमध्ये ज्या मोठमोठ्या टक्केवाऱ्या नि पगारांचे आकडे पताकांवर नाचवले जातात त्याचे काय? तर ते आकडे तयार करणे ही एक कला आहे. एक अनुभव सांगतो.
पुण्यातील एक 'जुने आणि प्रथितयश' खाजगी इंजिनिअरिंग कॉलेज. एनबीए (एमबीए शी गल्लत करू नका. एनबीए म्हणजे नॅशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिअशन) च्या भेटीसाठी कॉलेजात धूम तयारी चाललेली होती. एनबीएचे पथक खूप निष्पक्षपाती आणि कठोर असते असे म्हणतात.
तर या कॉलेजची एक गोची झाली होती. त्यांच्याकडे प्लेसमेंट डायरेक्टर हा प्रकार नव्हता. ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट डिपार्टमेंटला एक टीपीओ होता, एक क्लार्क होता आणि एक शिपाई होता. पण त्यातल्या कुणालाच येणाऱ्या कमिटीसमोर उभे राहून 'प्रेझेंटेशन' करण्याचे ज्ञान वा हिंमत नव्हती. मी 'सल्लागार' ही टोपी घालून त्यांचा प्लेसमेंट डायरेक्टर व्हावे अशी त्यांनी मला गळ घातली. अकलेच्या जन्मजात कमतरतेमुळे मी मान्य केले. ते 'प्रेझेंटेशन' करण्यासाठी लागणारी माहिती माझ्यापर्यंत पोहोचली. ५०% प्लेसमेंट पाहून मी हुरळूनच गेलो. वर्षाला ८०० मुले आत येणाऱ्या कॉलेजचे प्लेसमेंट ५०%? आणि कंपन्यांच्या यादीत भारतातली मोठमोठी नावे?
आकडे खणायला लागल्यावर गंमत कळली. सर्व नामांकित कंपन्या आत येताना 'फक्त फर्स्ट क्लास' आणि 'नो बॅकलॉग्ज' अशा खत्रूड अटी घालून आत येत. अशी मुले होती ८०० पैकी साधारण १६०. त्यातली सर्व (नामांकित आणि नंतरच्या बिगरनामांकित) कंपन्यांत मिळून खपवली ८०. म्हणजे १६० पैकी ८० असे ५०%.
उरलेल्यांपैकी काहीजण बॅकलॉगवाले. अजून काहीजण सगळ्या कंपन्यांच्या 'ओपन हाऊस'च्या जाहिराती बघत हिंजवडी, तळवडे, हडपसर अशा बुभुक्षित नजरेने वाऱ्या करीत बसतात. बीपीओमध्ये घुसायच्या मानसिकतेत हळूहळू शिरतात.
बऱ्या घरची मंडळी 'एमई', 'जीआरई', 'कॅट', 'जीमॅट' यापैकी एक वा अनेक परीक्षांच्या तयारीला लागतात. नाहीतर मूळ आवडीकडे (अभिनय, संगीत आदि) वळतात.
काहीजण (बहुतेक गाववाले) 'यूपीएससी'च्या मागे लागतात, मग 'एमपीएससी' आणि 'पीएसआय' अशा वाऱ्या करीत बसतात. अजून काहीजण त्या कॉलेजच्याच एमबीए कॉलेजात भरती होऊन त्या शिक्षणसम्राटाची अजूनच धन करतात.
काहीजण त्या (अथवा इतर) इंजिनिअरिंग कॉलेज वा पॉलिटेक्निकमध्ये लेक्चरर/डेमॉन्स्ट्रेटर म्हणून लागतात. एमई साठी जिवापाड प्रयत्न करतात. हाती असलेली तुटपुंजी नोकरी टिकावी म्हणून त्या त्या शिक्षणसम्राटाची हांजीहांजी करीत बसतात.
मी ५०%चे प्रेझेंटेशन मोठ्या झोकात केले. मनाशी घोकत होतो की हे खोटे शेवटचेच. एकदा 'सल्लागार' म्हणून का होईना, प्लेसमेंट डायरेक्टर झालो की कंपन्यांना नक्की ज्या प्रकारच्या मनुष्यबळाची गरज असते त्या प्रकारचे प्रशिक्षण मुलांना देऊन कॉलेजचे खरे प्लेसमेंट वीस-पंचवीस टक्क्यांपर्यंत तरी न्यावे. अजून कालावधी मिळाला तर टक्केवारी अजून वाढवता येईल.
'एनबीए'ची भेट पार पडली. सर्वोच्च दर्जा अर्थातच मिळाला.
त्याला चार वर्षे झाली. ना त्या कॉलेजातून कुणी मला फोन केला ना माझे फोन घेतले.
आता दुसरी गंमत. पुण्यातलेच दुसरे 'जुने आणि प्रथितयश' एंजिनिअरिंग कॉलेज. तिथल्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांना मी आवडलो बहुतेक. कारण त्यांनी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत त्यांच्या अध्यापकवर्गासाठी एक आठवड्याचा 'फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' राबवायची सूचना केली. मलाही दुसरा उद्योग नव्हता. हो म्हटले.
एकूण अध्यापकवर्ग साठेक लोकांचा. त्यातला प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेऊन आलेले किती? खच्चून एक. या महात्म्याने इलेक्ट्रिकल एंजिनिअर म्हणून 'फिलिप्स'मध्ये चारेक वर्षे नोकरी केली आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपले प्रामाणिक योगदान देण्यासाठी साहेब शिकवायला लागले. त्याला तीनेक वर्षे झालेली होती. भ्रमनिरास झालेला होता पण पुरेसा झालेला नव्हता म्हणून अजून टिकून होते.
त्या कॉलेजात साठापैकी दहाएक नुकत्या बीई झालेल्या मुली होत्या. का? अहो बाहेर कंपन्यांत नोकरी मिळण्याइतपत मार्क नसतील तर लग्न होईपर्यंत कॉलेजच्या नोकरीसारखी उत्तम पार्किंग प्लेस कुठे मिळेल? आणि लग्नानंतर नवऱ्याची नोकरी त्याच शहरात असेल तर नोकरी चालूच ठेवायची. एमई काय कसेही होऊन जाते. एमईच काय, त्या साठापैकी सहाजण पीएचडी होते आणि अजून पाचेकजण होऊ घातले होते.
तिसरी गंमत. तिसरे 'जुने आणि प्रथितयश' इ इ. त्या कॉलेजातून एकदा "अगदी निकडीचे काम आहे तत्काळ भेटायला या" असा निरोप तीनजणांकडून आला. कुतूहलाने मी पोहोचलो. कळले ते असे की दुष्ट, खाष्ट पुणे विद्यापीठाने पीएचडी साठी रजिस्टर होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी एक 'ऍप्टिट्यूड टेस्ट' घेण्याचे जाहीर केले होते. ती 'जनरल ऍप्टिट्यूड टेस्ट' असणार होती. सातवीच्या स्कॉलरशिपसाठी असते तशी. आणि टेस्ट द्यायची या विचाराने तिथल्या वीसेक इच्छुकांचे धाबे दणाणले होते.
एका दिवसात कोंबता येईल तितके 'जनरल ऍप्टिट्यूड' त्यांच्या डोक्यात कोंबले. वीस 'विद्यार्थ्यां'पैकी बाराएक 'पास' झाले नि पेढे द्यायला आले.
गोष्टी सांगायला बसलो तर कॉलेजागणिक चारदोन निघतील.
आता कंपनीच्या रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटबरोबर केलेल्या कामांच्या गंमती. पुणे, मुंबई, नागपूर, अमदावाद, बंगळुरू आणि कोलकाता इतक्या ठिकाणच्या नामांकित म्हणून गाजवलेल्या संस्थांमध्ये मी 'आयटी रिक्रूटर' ही टोपी घालून गेलो होतो. ज्या कंपनीसाठी गेलो होतो ती फायनान्शिअल सॉफ्टवेअर या क्षेत्रातली एक जगात नावाजलेली कंपनी. पगारही त्या तोलामोलाचा. पण कुठेही 'सक्सेस रेट' चार टक्क्यांवर गेला नाही. पुण्यात एका 'नामांकित' संस्थेत (इथे बीई झालेल्या विद्यार्थ्यांना ऐंशी हजार रुपये घेऊन सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते) तर तो दीड टक्क्यांवर आला.
यावर उपाय काय? एक इशारा - हे उपाय 'इन गुड फेथ' सुचवत आहे. आता मी प्रशिक्षण नि आयटीतली नोकरी या दोन्हीतून मुक्त झालो आहे त्यामुळे माझा त्यात कुठलाच वैयक्तिक स्वार्थ शिल्लक नाही.
पहिले म्हणजे प्रत्येक 'व्यावसायिक' शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजला त्यांचे 'खरे' प्लेसमेंट रेकॉर्ड दर वर्षी सादर करण्याचे बंधन घालावे आणि त्या रेकॉर्डची कसून तपासणी करावी. नोकरी लागलेल्या मुलांची ऑफर लेटर्स, जॉईनिंग लेटर्स आणि दोन वर्षांच्या सॅलरी स्लिप्स सादर करणे बंधनकारक असावे. त्या सॅलरी स्लिप्सची दुहेरी खातरजमा इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून त्या त्या व्यक्तीच्या पॅनशी ताडून करून घ्यावी. आणि हे 'खरे' प्लेसमेंट रेकॉर्ड त्या कॉलेजात नोटिसबोर्डावर आणि वेबसाईटवर लावणे बंधनकारक असावे.
दुसरे म्हणजे असेच कठोर ऑडिट प्रत्येक कॉलेजात आयोजित केल्या जाणाऱ्या 'ट्रेनिंग प्रॉग्रॅम्स'चे करावे. पुण्यातल्या प्रत्येक 'नामांकित' कॉलेजात 'लँग्वेज लॅब' असल्याचे दिंडोरे पिटले जातात. त्यापैकी कुठल्याही कॉलेजातल्या पंचवीस टक्के अध्यापकांनी चूक न करता एक पानभर इंग्रजी लिहून दाखवले तर मी उरलेले आयुष्य त्या शिक्षणसम्राटाच्या घरी केरफरशी आणि धुणीभांडी करण्यात समर्पित करीन.
तिसरे म्हणजे अध्यापकवर्गाला नेमणूक देताना 'नेट/सेट' तर गरजेची करावीच. एमफिल वा पीएचडी धारकांना अजिबात सवलत असू नये. संशोधनाची आवड म्हणून किती जण एमफिल नि पीएचडी करतात ते कळेल. आणि शिवाय अध्यापकवर्गाची नेमणूक करताना प्रोबेशन पाच वर्षांचे असावे. त्या पाच वर्षांतले त्या कॉलेजचे प्लेसमेंट रेकॉर्ड पाहून नोकरी कायम करावे की नाही ते ठरवावे. थोडे स्पष्ट नि उद्धट बोलतो, अध्यापकाची नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्यांची अफाट संख्या पाहता कामाचे तास दुप्पट नि पगार निमपट केला तरीही रांगा लागतील. त्यामुळे अध्यापक संघटनांची धास्ती बाळगण्याची गरज नाही.
चौथे म्हणजे सगळ्या शैक्षणिक संस्थांचे आणि संस्थाचालकांचे उत्पन्न नीट भिंगाखालून घालून ऑडिट करावे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला पुणे - नवी मुंबई - नाशिक - कोल्हापूर - नागपूर अशा शहरांत कोट्यवधी रुपये बॅगांमधून कसे आणि कुणाच्या दिशेने प्रवास करतात हे उघडे गुपित आहे. ते एकदा फोडावेच. फोडावे म्हणजे मुस्काट फोडतो तसे फोडावे. तसेही शैक्षणिक संस्था आता गरजेच्या दुपटीहून अधिक झाल्या आहेत कारण जवळपास निम्म्या जागा रिकाम्या जातात. तेव्हा असे कठोर ऑडिट करून काही शिक्षणसम्राटांना बिनभाड्याच्या खोलीत पाठवता आले तर उत्तम संदेश जाईल.
पाचवे म्हणजे परदेशी विद्यापीठे इथे यायला उत्सुक असल्याच्या बातम्या पसरवण्यापेक्षा त्यांच्या येण्याच्या मार्गातले काटे कमी करावेत. ती विद्यापीठे भारंभार पैसे मोजून मिकार शिक्षण देणारी निघाली तर आपोआपच बंद पडतील. सरकारने काळजी करू नये.
असे नि एवढे कठोर उपाय खडूसपणे दशकभर राबवले तर 'मेक इन इंडिया'साठी लागणारे योग्य मनुष्यबळ मिळण्याची शक्यता आहे.
नाहीतर सोपा उपाय म्हणजे 'मेक इन इंडिया'चे बेगड उतरले की 'भारताला (चुकलो, 'हिंदुस्थान'ला) दरवर्षी पाच नोबेल नि दहा ऑस्कर' मिळवून देण्यासाठी सरकार कसे कटिबद्ध आहे त्याचे नारे घुमवायला सुरुवात करावी. लोकांनाही काहीतरी वेगळे आणि ते नारे खरे होण्याची शक्यता 'मेक इन इंडिया' पेक्षा जास्त असा दुहेरी फायदा.