''उडता पंजाब'' या चित्रपटाच्या निमित्ताने उफाळलेला वाद शमून चित्रपट प्रदर्शितही झालेला आहे. मी हा चित्रपट अजून पाहिलेला नाही.
चित्रपटात शारीरिक हिंसाचार, अपशब्द किंवा आणखी काही आक्षेपार्ह गोष्टी अती प्रमाणात असल्या तर केंद्रीय चित्रपट प्रमाणीकरण मंडळ ते कमी करायला सांगते व त्यावरून वाद उद्भवतो, असे अनेकदा घडल्याचे दिसते. कोणतेही आक्षेपार्ह दृश्य समाजघातक असल्यास ते पूर्ण कापावे वा कमी करावे असा जर मंडळाचा नियम असेल तर नियमांनुसार कारवाई होण्यास हरकत नाही. ती सगळी दृश्ये तशीच्या तशी ठेवा, असा निर्माते आग्रह धरीत असल्यास तसा आग्रह आपण का धरत आहोत, याचे टिपण निर्मात्यांनी जोडायला पाहिजे.
चित्रपट बनविणाऱ्या चतुरांना आपली दृश्ये कमी करायला सांगण्यात येणार आहेत, त्यानंतरच्या वादावादीत वेळ व पैसे वाया जाणार आहेत याची कल्पना आधी आलेली नसते, असे म्हणवत नाही. पहिल्यापासूनच ते आक्षेपार्ह घटक कमी असलेली किंवा अजिबात नसलेली दृश्ये चित्रित का करीत नाहीत, असा एक प्रश्न पडतो. हा प्रश्न भाबडा नाही. अलीकडे अशा चित्रपटांचे समर्थन अशा भाषेत केले जाते की- चित्रपट वास्तवावर आधारीत असल्याने अशी दृश्ये व अपशब्द अपरिहार्य आहेत. समाजात जे दिसते, घडते तेच आम्ही दाखवतो. असे असले तरीसुद्धा, वास्तव सौम्य करून दाखवता येते, यायला पाहिजे. शिवाय, वास्तवावर किंवा कल्पनेवर आधारीत असे पण आक्षेपार्ह दृश्ये नसलेले चित्रपट बनवण्याला निर्मात्यांना मंडळाने बंदी घातलेली नाही. हम आपके हैं कौन, हे त्याचे एक उदाहरण आहे. हृषिकेश मुखर्जी, गुलजार यांनीही आपल्या चित्रपटातून समाजात जे दिसते तेच दाखविलेले होते. कदाचित, तसे हलके फुलके क्षण पाहण्याचा चष्मा फक्त त्यांच्याकडेच असावा. त्यांचे चित्रपट सेन्सॉरच्या कात्रीत वगैरे सापडल्याचे ऐकलेले नाही.
काही चित्रपटकर्ते व समीक्षक असे म्हणतात की, सेन्सॉरचे काम फक्त प्रमाणपत्र देण्याचे आहे. तसे असेल तर मग त्यातील दृश्यांच्या योग्यायोग्यतेची चर्चा करण्यास वेगळे मंडळ स्थापन करावे का, हेही अशांनी सांगावे. सेन्सॉर नकोच, लोकांना जे पाहायचे आहे ते पाहू द्या – असे ऐकायला आकर्षक असे मत चित्रवर्तुळातील काही लोक अधून मधून पसरवत असतात. याबाबत आपल्या देशात एखादी कलचाचणी केली गेली असेल तर तिचाही अहवाल प्रसिद्ध व्हावा. प्रमाणन मंडळ काढून टाकल्यावर जनतेचे काय होते, हे त्या अहवालांतून कळेल. यासंदर्भात अहवाल, चाचण्या, जनतेची मते इत्यादी सर्व व्यवस्थितपणे एखाद्या माध्यमातून प्रसिद्ध व्हायला काही हरकत नाही. इतर देशांतील अभ्यासाचा आपल्या देशात उपयोग होईल की नाही, हा प्रश्न आहे !
समाज बदलतो, हे मान्य आहे. लिबास हा गुलजार यांचा विवाहबाह्य संबंधांवरचा चित्रपट 1988 साली मंडळाला धक्कादायक होता म्हणून तो मंडळाने प्रदर्शित करण्यास मनाई केली. आज तो विषय धक्कादायक नसावा. एकोणीसशे नव्वदपूर्वीचा भारतीय समाज अधिक पारंपरिक होता. शारीरिक हिंसा, अपशब्द, विवाहबाह्य संबंध पाहण्याच्या-ऐकण्याच्या मन:स्थितीत कदाचित नव्हता पण आज थोडासा असू शकतो आणि म्हणूनच अलीकडे मंडळाने हात सैल सोडल्याचेही दिसते. समाज पूर्ण बदलला आहे, असेही नाही. कदाचित म्हणूनच, मंडळ हात सैल सोडूनही काही दृश्ये कापायला सुचवीत असावे.
चित्रपटांना दिली जाणारी प्रमाणपत्रे हा एक उपविषय. चित्रपटाला "अचूक" प्रमाणपत्र मिळावे (ए, यू किंवा यू ए) याकरिता मंडळ कसोशीने प्रयत्न करीत असावे. कट सुचवून अखेरीस ए किंवा यू ए देऊन जबाबदारीतून मोकळे झाल्याची भावना मंडळात प्रत्येक वेळेला येत असेल. एकोणीसशे नव्वदपर्यंत ए प्रमाणपत्र देण्याला अर्थ होता, आज नाही. अठरा वर्षांखालील मुलांना तेव्हा चित्रपटाला सोडले जात नसे. आता तंत्रज्ञान इतके मोठे झाले आहे की, ए प्रमाणपत्र ही निव्वळ सहीगिरी झालेली आहे. ए प्रमाणपत्र असलेल्या चित्रपटांच्या प्रती वैध व अवैध मार्गाने मुलांच्या हातात मोबाईल व सीडीद्वारा पडत आहेत.
आग का गोला, अंदाज, आँखे आणि आणखी असे बरेच चित्रपट तयार करणारे पहलाज निहलानी सध्या मंडळावर आहेत. त्यांनी बनविलेल्या चित्रपटांत हिंसा व द्विअर्थी विनोद होते. तेव्हाच्या मंडळाने हे घटकांना आक्षेप घेतला नाही, असे दिसते. काही वेळा घेतला गेला असेलही पण त्याची चर्चा फारशी झाली नसेल. हल्लीच्या थेट शिव्यांपेक्षा तेव्हाची हिंसा व तेव्हाचे द्विअर्थी विनोद परवडले अशी अलीकडच्या मंडळाची भूमिका झालेली दिसते.
नियामक मंडळाची संपूर्ण नियमावली जनतेसमोर बहुतेक कधीच आलेली नाही. तिचा आढावा घेण्यात यावा, असे मानभावीपणे सुचविण्यात अर्थ नाही कारण कदाचित ते कार्य गेल्या काही वर्षांत झाले असेलही. योग्य असतील ते नियम ठेवले गेले असतील व काळ बदलल्यामुळे जाचक वाटणारे नियम पुन्हा तपासण्याची प्रक्रियाही सतत सुरू असेल.
मुळात मंडळाची कट-कट ऐकू येणारच नाही, असेच चित्रपट निर्मात्यांनी बनवावेत.