माननीय पंतप्रधानांनी ८ नोव्हेंबर रोजी सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाची घोषणा केली. प्राथमिक प्रतिक्रियांनंतर परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांमध्ये त्यांच्याजवळ असणाऱ्या ₹५०० व ₹१००० च्या जुन्या नोटांचे काय करावे याची काळजीयुक्त चर्चा सुरू झाली. सरकारने जाहिर केलेल्या माहितीनुसार परदेशात राहणाऱ्यांनी ३० डिसेंबर २०१६ किंवा ३१ मार्च २०१७ पर्यंत प्रत्यक्ष भारतात येऊनच स्वतःजवळच्या जुन्या नोटा बदलून घ्यायचा किंवा स्वतःच्या एनआरओ  खात्यात जमा करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. दुसरा पर्याय म्हणजे विश्वासातले कोणी भारतात जात असल्यास त्यांच्याबरोबर जुन्या नोटा पाठवणे (ते पैसे एन आर ओ  खात्यात इतर कुणाला भरु देण्याचे परवानगी पत्र सोबत पाठवणे हे इथे अध्याहृत आहे).         

काळजी अशासाठी की या काळात भारतात जाणे प्रत्येकालाच जमणारे नाही. तसेच कुणी भारतात जात असेलही तर त्या व्यक्तिला ओळखीतल्या अनेकांकडून त्यांच्या जुन्या नोटा भारतात नेण्याची विनंती वा आग्रह होणे क्रमप्राप्तच होते. भारतात जाताना भारतीय चलन सोबत नेण्याची प्रती व्यक्ती कमाल मर्यादा ₹२५००० इतकी आहे. त्यामुळे कुणीही भारतात जात असल्यास थोड्याच लोकांच्या जुन्या नोटा नेणे शक्य आहे.

अशाच अनेक परदेशस्थ भारतीयांपैकी एक म्हणून याबाबत अधिक सोयीचा पर्याय भारत सरकार व रिझर्व बँकेने उपलब्ध करून द्यावा असे मलाही वाटत होते. जालावरच्या बातम्यांमध्ये विविध देशांतल्या भारतीयांनी भारत सरकारकडे याबाबतीत विनंत्या / मागण्या केल्याचेही वाचायला मिळत होते. माझ्यातर्फे मी खालील पदावरील व्यक्तींना त्यांच्या अधिकृत पत्त्यावर ईमेल पाठवले.

 
• केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री 
• परराष्ट्र मंत्रालयाचे सहसचिव
• परराष्ट्र मंत्रालयातले राज्यमंत्री
• अर्थ मंत्रालयाचे सचिव
• भारताचे अमेरिकेतले राजदूत
• रिझर्व बँकेची हेल्पलाइन

पहिले ईमेल १५ नोव्हेंबरला माननीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना पाठवले. त्यानंतर काही तासांनी त्या किडनी प्रत्यरोपणासाठी इस्पितळात आहेत असे कळले. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी त्यांच्या मंत्रालयातील संयुक्त सचिव व राज्यमंत्र्यांबरोबर ईमेलद्वारे पाठपुरावा केला.रिझर्व बँक वगळता इतर कुणाकडूनही ईमेलची पोच देखील आली नाही हे खेदाने नमूद करतो. रिझर्व बँकेचे उत्तर म्हणजे आमच्या एफ अ क्यू पानावरची माहिती बघा. त्यांना तिथल्या माहितीनुसार सोयीचा पर्याय नसल्यानेच मूळ ईमेल पाठवली आहे असे उत्तर पाठवले तर हेल्पलाइनद्वारे यापेक्षा अधिक माहिती देणे शक्य नाही असे उत्तर मिळाले.                  

१ डिसेंबरच्या या बातमीनुसार सरकारने परदेशस्थ भारतीयांच्या जुन्या नोटांच्या समस्येबाबत मंत्रीगटाची स्थापना केल्याचे कळले. अजूनही या मंत्रीगटाने काही उपाय सुचवल्याची बातमी आढळली नाही.परदेशस्थ भारतीयांना जुन्या बँकेत नोटा जमा करण्याचा किंवा बदलून घेण्याचा अधिक सोयीचा पर्याय उपलब्ध व्हावा ही मागणी भारत सरकार व रिझर्व बँकेपर्यंत अधिक परिणामकारकपणे पोचवण्यासाठी मी चेंज.ऑर्ग या संस्थळावर ऑनलाईन याचिका दाखल केली आहे. तसे करण्यापूर्वी इतर कुणी अशी याचिका दाखल केली आहे का हे तपासून पाहिले. 

माझ्या मते सोयीचा पर्याय म्हणजे परदेशातल्या करन्सी एक्स्चेंजेसला जुन्या ₹५०० व ₹१००० च्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी देणे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरच्या करन्सी एक्सचेंजवर चलन बदलून घ्यायला येणाऱ्या व्यक्तीचे पासपोर्ट डिटेल्स नोंदवून घेतल्यावरच चलन बदलून दिले जाते असा अनुभव आहे. म्हणजे जुन्या नोटा नेमक्या कुणी जमा केल्या त्याची माहिती भारत सरकारपर्यंत अन रिझर्व बँकेपर्यंत पोचू शकेल.         

हा मजकूर वाचणाऱ्या प्रत्येकाला नम्रपणे विनंती करतो की या याचिकेवर स्वाक्षरी करून आपला परदेशस्थ भारतीयांच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा. तसेच या  याचिकेचा दुवा इतरांपर्यंतही पोचवावा. 

संदर्भः ₹२५००० मर्यादा (रिझर्व बँकेचे १९ जून २०१४ चे परिपत्रक; रिझर्व बँकेचे एफ क्यू पान प्रश्न क्र. ४)