पहिला मुद्दा, देश संपन्न असणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक संकटांच्या वेळी, जशी सध्या कोविडची साथ, आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असणार्‍या जनतेला मदत करण्या करता पैसा लागतो. एप्रिल मध्ये वुहान शहरात कसे व्यापक निर्जंतुकीकरण करण्यात आले, याचे व्हीडिओ अनेकांनी पहिले असतील. सांगली, कानपूर किंवा भुवनेश्वर मध्ये तसे का करता येत नाही? कारण आपल्या देशा कडे तेवढा पैसा नाही. तसेच अण्वस्त्रे न वापरता पारंपरिक लढाईत शत्रू समोर दीर्घ काळ टिकण्या करता पण पैसा लागतो. जागतिक राजकारणात पण ज्याच्या कडे आर्थिक बळ असते, त्याच्याच आवाजाला ‘वजन’ असते. लष्करी ताकदी येवढीच आर्थिक ताकद पण महत्त्वाची असते. दुबळ्यांचे कोणीही ऐकत नाही. लष्करी ताकद पाहू गेल्यास पाकिस्तान कडे पण अण्वस्त्रे आहेत. तरी जागतिक राजकारणात पाकिस्तानला काहीही स्थान नाही, कारण तो देश भिकेला लागलेला आहे.

दुसरा मुद्दा, संपन्नता मोठ्या उद्योगातूनच येत असते. शेतीतून नाही, व तथाकथित "पर्यावरण पूरक व शाश्वत" उद्योगातून पण नाही. शेती तर स्वत:च आपल्या पाया वर उभी नाही. शेतीची अनुदाने इतकी व विविध आहेत की ती नक्की किती याचा अंदाज पण लावणे कठीण आहे. पण रासायनिक खते, बियाणे, वीज, किमान हमी भाव, व वेळो वेळी शेतकर्‍यांना पॅकेज, कर्ज माफी, या सर्वाचा आकडा 2 लाख कोटीच्या घरात असावा असा अंदाज आहे. आणि पर्यायी विकासाची महती सांगणारे "थोर पर्यावरणवादी", देशाला गरज आहे तेवढे उत्पन्न मिळवून देऊ शकणारे असे "पर्यावरण पूरक व शाश्वत" उद्योग नेमके कोणते, हे कधीच सांगत नाहीत. कारण असे कोणतेही उद्योग त्यांनाच माहीत नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान आधारित उद्योग पर्यावरण पूरक आहेत, पण त्याच्या बाजारपेठेत आपला हिस्सा येवढा मोठा नाही की ज्याने देशाची उत्पन्नाची सर्व गरज भागेल. जगात कुठेही बघा, संपन्नता ही खनिज आधारित उद्योगातूनच येत असते.

तिसरा मुद्दा, परदेशी व खास करून चिनी वस्तूं वर बहिष्कार टाकायचा असेल, आणि स्वदेशी वापरायचे असेल तर आधी स्वदेशात उत्पादन झाले पाहिजे. तेव्हा देश आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्हावा म्हणून, चीनला टक्कर द्यायची आहे म्हणून, आणि एकूणच स्वदेशी वापरायचे म्हणून, या सर्व कारणां करता, देशाचे अंतर्गत उत्पादन वाढलेच पाहिजे. पण उत्पादन वाढविण्याचे संकल्प सोडून, किंवा तश्या घोषणा करून उत्पादन वाढत नसते. ते होण्या करता उत्पादनात आज आपण येवढे मागे का, याचे विश्लेषण करावे लागेल. उत्पादनात आपण मागे असण्याची अनेक कारणे आहेत.

पहिले, स्वातंत्र्या नंतर ते साधारण 1991 पर्यंत आपल्या देशात उत्पादन क्षेत्राची पद्धतशीर पणे गळचेपी करण्यात आली. उद्योगांना वाढू दिले तर पैशाच्या बळा वर उद्योगपती शिरजोर होतील या भीतीने एक लायसेन्स-कोटा-परमिट राज राबविण्यात आले. लायसेन्स पेक्षा जास्त उत्पादन केल्यास दंड व शिक्षेची तरतूद होती. जगात भारत हा एकमेव असा देश होता जिथे जास्त उत्पादन करणे हा गुन्हा होता. स्पर्धा नसल्याने उद्योजकांना आपल्या उत्पादनात संशोधन करून सुधारण्या करण्यात काहीही रस नव्हता. उद्योजक एकदा बाहेरून एक तंत्रज्ञान आणत, आणि मग स्पर्धेच्या अभावी कोणताही पर्याय नसलेल्या ग्राहकांच्या गळ्यात वर्षानुवर्षे तीच वस्तू बांधत सुखेनैव धंदा करीत असत. अम्बॅसडर व फियाट गाड्या, याची उत्तम उदाहरणे. अनेक वर्षे तेच मॉडेल फक्त बाहेरून काही दिखाऊ बदल करून विकले जात होते. लॅम्बरेटा आणि व्हेस्पा स्कूटर, बुलेट व येझ्दी मोटरसायकल, यांनी तर बाहेरून काही दिखाऊ बदल सुद्धा केले नाहीत. तेच मॉडेल वर्षानुवर्षे बनवत राहिले, आणि इतर कोणताही पर्याय नसलेले ग्राहक ते घेत राहिले. अश्या प्रकारे तंत्रज्ञान शर्यतीत आपण मागे पडलो.

दुसरे कारण, आधी तंत्रज्ञान बाहेरून आणणे, ते आत्मसात करणे, मग ते आणखीन सुधारणे, सुधारलेले तंत्रज्ञान आपण इतरांना विकणे, व त्यातून आपला व्यापार वाढविणे, पैसे कमावणे, हे एक चक्र असते. पण दुर्दैवाने असे म्हणावे लागते की अजून आपल्या "विचारवंतांना" या चक्राचे आकलन झालेलेच नाही. आणि म्हणून नवीन तंत्रज्ञान आणण्यास आपल्या देशात विचारवंतां कडून नेहमीच विरोध होतो. 1982 मध्ये भारतात एशियन खेळ होऊ घातले होते त्या निमित्ताने तत्कालीन मंत्री वसंतराव साठे यांनी भारतात रंगीत टीव्ही सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा त्याला कडाडून विरोध झाला. आपल्या कडे शिक्षण आणि आरोग्य सारख्या महत्त्वाच्या खर्चा करता पैसे नाहीत, आणि तुम्हाला रंगीत टीव्ही पाहिजे? आता झोपडपट्टीत पण रंगीत टीव्ही असतो. पण सॅमसंग किंवा एलजी. कारण आपण रंगीत टीव्ही कडे केवळ एक चैनीची वस्तू याच नजरेने पाहिले. तंत्रज्ञान, उत्पादन, रोजगार, व्यापार संधी या नजरेतून पाहिलेच नाही.

आता बुलेट ट्रेनला विरोध करून तीच चूक आपण परत करत आहोत. पुन्हा तेच तर्क, हा पांढरा हत्ती आहे, यातून किती लोक प्रवास करणार, याचा फायदा फक्त श्रीमंतांनाच, आपल्या कडे शिक्षण आणि आरोग्य सारख्या महत्त्वाच्या खर्चा करता पैसे नाहीत, आणि तुम्हाला बुलेट ट्रेन पाहिजे? 1969 साली इंग्लंड आणि फ्रान्स या दोन देशांनी मिळून ध्वनीपेक्षा जास्त वेगाने उडणारे प्रवासी विमान करण्याचा घाट घातला. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत 1300 कोटी पाउंड, म्हणजे आजचे 16 लाख कोटी रुपये इतकी होती. पण कोणीही असे प्रश्न विचारले नाहीत, की यातून किती लोक प्रवास करणार, याचा फायदा फक्त श्रीमंतांनाच होणार का, वगैरे. कारण ते लोक या प्रकल्पा कडे "एक विमान" अश्या नजरेने बघत नाहीत. ते या कडे प्रगत तंत्रज्ञान अवगत करण्याचे एक पाऊल, असे बघतात. एकूण फक्त 20 काँकॉर्ड विमाने बनली, आणि ज्या दोन देशांनी मिळून हे विमान बनविले, त्यांच्याच दोन विमान कंपन्यांनी ते वापरले. म्हणजे हा प्रकल्प अपयशीच झाला. पण, त्यातून त्यांनी जे तंत्रज्ञान अवगत केले, त्या मुळे आज एयरबस ही जगातील एक आघाडीची विमान बनविणारी कंपनी झाली आहे. मोठ्या प्रवासी विमानांची बाजारपेठ एके काळी बोईंग, लॉकहीड, व मॅकडोनाल्ड डग्लस या तीन अमेरिकन कंपन्यांच्या कब्ज्यात होती. पण इंग्लंड व फ्रान्स यांच्या एयरबस या संयुक्त उपक्रमाने सातत्याने प्रगत तंत्रज्ञान अवगत केले, व आजमितीला या विमानांच्या बाजारपेठेत 50% हिस्सा एयरबस या कंपनीचा आहे. त्या पलीकडे, या उपक्रमातून जे प्रगत तंत्रज्ञान त्या देशांनी आत्मसात केले त्याचा वापर लढाऊ विमाने बनविण्यास पण होतो, आणि राफेल ही लढाऊ विमाने पण आपण त्यांच्या कडून विकत घेत आहोत. 

पण आपले विचारवंत बुलेट ट्रेन कडे फक्त एक प्रवासी वाहतूक व्यवस्था, अश्या नजरेने बघतात. मला असे ही वाटते की बुलेट ट्रेन मधून किती लोक प्रवास करणार असला बिनडोक प्रश्न आपल्या कडे विचारला जातो त्याचे एक कारण हे पण आहे, की बुलेट ट्रेनला "मोदींचे स्वप्न" असे हिणविण्यात, त्याची कुचेष्टा करण्यात जी मौज आहे, ती बुलेट ट्रेनचे समर्थन करण्यात नाही.

तिसरे कारण - आपली दांभिक वैराग्य वृत्ती. "पैशाने का सगळी सुख विकत घेता येतात" हे आपले आवडते बोधवाक्य. एक दुसरे पण बोधवाक्य आहे, सगळी सोंग घेता येतात पण पैशाचे सोंग नाही घेता येत, पण ते आपल्याला फारसे कधी आठवत नाही. "टोलेजंग इमारती, झगमगते मॉल्स, आलिशान गाड्या, हा विकास की भकास? हे बाळसे नव्हे, ही तर सूज", असली तद्दन भंपक शेरेबाजी करण्यात आपल्या वर्तमानपत्रांना प्रौढी वाटते. याला मी दांभिक अश्या करता म्हणतो, की काही महिन्यां पूर्वी जेव्हा गाड्यांची विक्री कमी झाली तेव्हा "आलिशान गाड्या म्हणजे विकास नव्हे तर भकास" म्हणणार्‍या वर्तमानपत्रांनी त्याचे स्वागत केले नाही. देशातल्या मॉल्सच्या संघटनेने इशारा दिला आहे की मॉल्स लवकरच सुरू झाले नाहीत तर 50 लाख लोकांचे रोजगार जातील. बांधकाम क्षेत्राला तर लॉकडाउन च्या आधीच घरघर लागली होती, आणि आता तर ते क्षेत्र व्हेंटिलेटर वर आहे. आता सगळ्यांनाच आर्थिक आघाडीवर कसे होणार याची चिंता लागली आहे. लागणारच. बँकेचे मुदतीच्या ठेवीचे दर, म्युच्युअल फंडाची NAV, कमी झाले की सगळ्यांचीच झोप उडते. अगदी "धट्टीकट्टी गरिबी, लुळीपांगळी श्रीमंती" असले "मौलिक" विचार बाळगणार्‍या विचारवंतांची सुद्धा. 

चीनला टक्कर द्यायची असेल तर मोठे उद्योग उभे करावेच लागतील. आणि, इथे एका संवेदनाशील मुद्द्याला हात घालणे गरजेचे आहे. मोठे उद्योग उभारायचे तर पर्यावरणाच्या बाबतीत थोडी तडजोड करावीच लागेल. "विकास महत्त्वाचा आहे, पण पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान न होऊ देता", किंवा "मोठे उद्योग आणि पर्यावरण यांच्यात कोणताही विरोधाभास नाही" असली वाक्ये आपली विकासोन्मुख आणि पर्यावरण-प्रेमी अश्या दोन्ही प्रतिमा एकाचवेळी गोंजारण्या करता छान आहेत, पण प्रत्यक्षात असे काहीही होत नसते. मोठ्या उद्योगांना लागणारे तीन महत्त्वाचे इनपुट्स म्हणजे वीज, पाणी व विविध खनिजे. हे इनपुट्स उपलब्ध करून देताना पर्यावरणाचे थोडे नुकसान होणारच. त्याच प्रमाणे कितीही प्रयत्न केला तरी मोठ्या उद्योगांतून थोडे प्रदूषण होणारच. चीन मध्ये झाले, अमेरिकेत झाले, कुठेही होणारच. पर्यावरण ही आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असेल आणि पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची खात्री असेल तरच उत्पादन करायचे असेल, तर मग आत्मनिर्भर होण्याचा गप्पा सोडून द्याव्यात आणि चिनी माल वापरणे मान्य करावे. आणि चिनी वस्तूं वर खरोखर बहिष्कार टाकायचा असेल, आपली आर्थिक ताकद वाढवायची असेल, तर मग आपल्या पर्यावरण प्रेमाला थोडा आवर घालावाच लागेल. त्याच बरोबर पर्यावरणाच्या निमित्ताने प्रत्येक प्रकल्पाच्या विरोधात उभे राहणार्‍यांचा उद्देश खरोखर पर्यावरण प्रेमच आहे, का त्यांचा "बोलविता धनी" कोणी दुसराच आहे, या वर पण विचार करावाच लागेल.

आणि हे सर्व विचार मंथन आताच करावे लागेल. कारण एकदा का संकटे टळली, की तंत्रज्ञान, विकास, उत्पादन, देशाची आर्थिक संपन्नता, हे मुद्दे आपल्या करता महत्त्वाचे राहणार नाहीत. मग आपण पुन्हा साहित्य संमेलन, अध्यक्षाची निवड प्रक्रिया, त्याचे भाषण, दहीहंडीची उंची, शाळेत मराठी सक्तीची करणे, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देणे, विसर्जनाच्या मिरवणुकीत डीजेला परवानगी, स्मारके, पुतळे, सण-उत्सव, यात गुंतून पडू. तेव्हा, देशवासीयांनो जागे व्हा. मोबाइल मधून टिक-टॉक काढून टाकणे, चीन मध्ये बनलेले दिवाळीचे एलईडी दिवे नाकारणे, किंवा चिनी वस्तूं वर बहिष्कार टाका अश्या अर्थाचे व्हाटसएप संदेश फॉरवर्ड करणे, हे निव्वळ प्रतीकात्मक आहे, दिखाऊ आहे, व याने काहीही साध्य होणार नाही. देशाला आत्मनिर्भर करण्याची लढाई दीर्घकालीन असणार आहे, त्यात काही तडजोडी कराव्या लागणार आहेत, आणि आपला वैराग्यवादी दृष्टिकोन बदलावा लागणार आहे. त्या करता तयार व्हा.