अतिशय उत्कृष्ट माहिती आहे. महाराष्ट्रातदेखील ही योजना राबवली पाहिजे. ही सरकारी योजना आहे की बिगर सरकारी. खर्च इतका कमी आहे, की शेतकऱ्यांकडून थोडा मोबदला घेऊन सरकारी अनुदानाशिवाय हा प्रकल्प महाराष्ट्रात राबवता येऊ शकेल असे वाटते. मनोगतावरील शेतीतज्ञांनी जरूर विचार करावा.