प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. सदर लेखन हे माझे नसुन ईसकाळ वरुन उतरविलेले आहे. हा लेख येथे उतरविण्याचा उद्देश असा होता कि या लेखातील काही सामाजिक मुद्द्यान्वर प्रतिकिया अपेक्षित होत्या. जसे आरक्षण, समान नागरी कायदा, आणि आपल्या देशातील जातीचे किळसवाणे राजकारण.

अमेरिकेत जरी आरक्षण असले तरी आपल्या येथील आरक्षणाचे ५० वर्षांपुर्वीचे निकष सध्या योग्य ठरतात का? आरक्षित समाजातील ज्या लोकानी आरक्षणाचा लाभ घेउन स्वत:ची प्रगती केली आहे, तीच लोक पुन्हा पुन्हा फ़ायदे लाटत रहातात आणि खरया गरजुंपर्य्नत ते पोहोचतच नाही. आज श्रीमंत, मध्यमवग्रीय तसेच गरिबही प्रत्येक जातीत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचे निकष बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे असे मला वाटते.

उच्च जातीत जन्माला आलेलया गरीब मुलाला भरमसाठ फी भरूण शिकावे लागते. पण घरी चार गाड्या असलेल्या रिसर्व कटगरी तील पोरांना फी परत मिळते? का म्हणून अन्याय सहन करायचा? मला कुठल्याही जातीबद्दल द्वेष नाही. पण आत्ता याचा विचार केला नाही तर कदाचित समाजात फ़ुट निर्माण होईल. आणि जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासठी समान नागरी कायदा योग्य आहे.