आरक्षण भारतात गेली ५०-५५ वर्षे (नक्की माहित नाही) आहे अस क्षणाभर मान्य करुया. शिक्षणाची गंगा आरक्षित समाजापर्यंत पोहोचयला जर आपण पहिली १० वर्ष लागली अस मानल. तर गेल्या ४० ते ४५ वर्षांत आरक्षणाचा फायदा घेणार्या कुटुंबाच्या जास्तीत जास्त किती पिढ्यांनी हा फायदा घेतला असेल? दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन.
तर मग आपण कोणत्या आकडेवारीच्या आधारे म्हणू शकता?
> तीच लोक पुन्हा पुन्हा फ़ायदे लाटत रहातात
समान नागरी कायदा हा त्या देशात योग्य आहे जो देश सुबत्तेच्या शिखरावर आहे. भारतासारख्या प्रचंड आर्थिक विषमता असणर्या देशात हा कयदा असवा का?
मुंबईच्या वांद्रे कुर्ला संकुलात रहाणर्या व्यक्तीला आणि विदर्भातील शेतकर्याला एकाच फुटपट्टीन मोजयच का? आय.आय.टी. तील गणिताच्या प्राध्यापकांच्या मुलीला आणि बिहारमधील एका खेडुताच्या मुलीला जगन्याच्या समान संध्या आहेत अस मान्य आपण करत असु तर समान नागरी कायद्याच्या गोष्टी भारतात बोलता येतील.
हा सध्याच्या आरक्षण पध्दतीत अनेक त्रुटी आहेत. पण त्याच्या अर्थ त्यामुळेच आपल नुकसान होत आहे ह्यात फार तथ्य नाही. आपल्या अपयशाच खापर आरक्षणच्या माथी फोडण्यात फार सामंजस्य नाही. काळानुसार आरक्षण पध्दतीत बदल होवो, सधन जाती आरक्षणातून वगळल्या जावोत, आर्थिक निकषही आरक्षणासाठी विचारात घेतला जावो आणि खर्या अर्थान शिक्षणाची गंगा खेडयापाड्यापर्यंत पोहोचो. तस होईल तेव्हा आपल्या समान नागरी कायद्याच स्वप्न पुर्ण होइल.