राम असो की नसो, तो सेतू खरेच रामसेतू असो की नसो; सेतू रामकथेतील आहे अशी सर्वसामान्य मान्यता असल्याने, माझीही तशीच समजूत असल्याने, मी वैयक्तिक पातळीवरून ह्या प्रकल्पाचा विरोध करतो. तो सेतू ऐतिहासिक स्थळ म्हणून मान्यताप्राप्त का नाही ह्याबद्दल आश्चर्य वाटते.

सेतू-समुद्रम प्रकल्पाविषयीची त्रोटक पण अधिकृत माहिती येथे वाचावयास मिळू शकेल. निधीची आकडेवारी अजून तेथे उपलब्ध नाही. पुढील एक-दोन महिने, बांधकाम व इतर निविदा मागविल्या जात आहेत. त्या नंतर नेमका आर्थिक खर्च किती ते लक्षात येईल. तरीही सरकारनी अभ्यासातून व अनुभवातून आपला अंदाज लिहावयास हवा होता.

पाल्कसामुद्रधुनीतून हा कालवा निर्माण केल्यास मुख्यत: पूर्वेकडील देशांतून पश्चीमेकडील देशात व उलट मार्गाने जाणाऱ्या मालवहातूक नौकांचे ३० तास वाचतील असा अंदाज आहे, ह्या कंपन्या परकीय आहेत, त्यामुळे पैशाच्या बचतीतून होणारा लाभ त्यांना नक्कीच होईल परंतू पर्यायाने माल स्वस्त होऊन भारतियांस होईल किंवा नाही?, त्याविषयीची आकडेवारी उपलब्ध नाही, केवळ सरसकट विधाने आहेत. हा कालवा तयार करण्यास ह्या मार्गावरून वहातूक करणारे इतर देश वा कंपन्या काय आर्थीक सहाय्य करणार? किंवा कितपत कर त्यांकडून आकारता येईल?, त्यात भारताचा भाग किती, श्रीलंकेचा किती, ज्या कंपन्यांनी कालवा तयार केला त्यांचा किती? गुंतवणूक परत मिळण्यास किती वर्षे जावी लागतील? ह्या कंपन्याचे रोखे सामान्यांस विकत घेता येतील काय? त्याची माहिती उपलब्ध नाही. सध्याची आंतरराष्ट्रीय मालवहातूक पश्चीम भारताकरिता गुजरातेतील कांडला, दक्षीणेत कोची मार्गे होते. नौकेचे पहिले वा शेवटचे बंदर भारतातील नसल्यास माल श्रीलंकेत उतरवला जातो आणि तेथून तो स्थानिक कंपन्यांच्या नौकांद्वारे भारतात/परदेशात आणला/नेला जातो. ह्यात श्रीलंकेला आणि भारतीय कंपन्यांना फटका बसणार हे उघड आहे. पण कालवा झाल्यास राष्ट्रीय मालवहातूक किती टक्क्यांनी समुद्रामार्गे होऊन भारतीय कंपन्यांना अधिक धंदा मिळेल / माल किती स्वस्त होईल किंवा कसे ते कोठेही लिहिलेले आढळले नाही. शिवाय तशी वहातूकच मुळात स्वस्त पडेल की रस्तामार्गे स्वस्त त्या बद्दल अंदाज वा दावे कुठेही नाहीत.

सेतू-समुद्रम कॉर्पोरेशन च्या संकेत स्थळावर खडक कसे तयार होतात वा भूस्थरीय हालचाली होवून कसे खंड एकमेकांपासून जवळ दूर जातात असली भारूड भरती फार आहे. ती माहिती सेतू कसा नैसर्गिक रित्या तयार झाला आणि कसा वानरसेनेने  तयार केला नाही हे दाखवण्यासाठी जास्ती आहे आणि कसा हा प्रकल्प भारतीय उद्योगास फ़ायदेशीर आहे हे कमी. भारत सरकारनी आजवर ह्या अभ्यासावर तब्बल २ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केले आहेत आणि ही रक्कम सुद्धा एकठोक अशी उल्लेखलेली आहे, त्यात पैशा-पैशाचा हिशेब नाही. एकूणच आस्था चिरडून धंदा करायचा हा प्रकार आहे, तो आस्था वापरून केलेल्या धंद्यापेक्षा वेगळा नाही.

हिंदूत्ववाद्यांनी निधी गोळा करून, आस्थेखातर सेतूचा जिर्णोद्धार करावा आणि भारत श्रीलंकेला जोडणारा कमी उंचीचा, नौका जातांना उघडता येणारा, आधुनिक सेतू बांधावा. कालव्या करता खर्च होणारा पैसा आणि त्याद्वारे देशास होणारा लाभ हे गणित जुळत असल्यास; पर्यावरणाची हानी होत नसल्यास; देशस्वार्थासाठी कालवाकरण्यास काही विरोध उरेल असे वाटत नाही.