न्यायालयाची कामे खुप दिरंगाईने होतात हे आपणा सर्वांनाच माहिती आहे....

तर निदान न्यायालये तरी १६ तास चालवावीत...

आपण म्हणता,,

"पारपत्र खाते,वाहन चालक परवाना मिळण्यासाठीचे खातेसारख्या सेवा २४ तास ठेवल्या तर कर्मचाऱ्यांचे पगार, कार्यालयीन खर्च यासाठी नागरिकांवर कर्जाचा जो अतिरिक्त बोजा पडेल तो भरण्यास आपण तयार आहात काय? "

पण या सर्व सेवा ऐच्छीक आहेत...पार पत्र मी केव्हा ही काढु शकतो...मान्य आहे मी रात्री जाणार नाही त्या कार्यालयात... चालक परवाना पण अत्यावश्यक नाही

पण न्यायालयाची बातच काही और आहे !! ...

आहे कोणाची बिशाद (रात्र !) कोर्टाची (रात्रीची!)  तारीख (झोपे सारख्या क्षुल्लक कारणामुळे !) चुकवण्याची ??!!