हा लेख मला त्यांच्या ऑन-लाईन आवृत्तीत सापडला नाही. तेव्हा दुवा देऊ शकत नाही. लोकसत्तेला त्याच दिवशी विपत्र पाठवले होते. अद्याप तरी काही उपयोग झालेला दिसत नाही.<br />