ऱाष्ट्राचे धोरण ठरवताना ते एका विशिष्ठ व्यक्तीसाठी किंवा व्यक्तिसमूहासाठी वेगळे व अन्य सामान्य जनतेसाठी वेगळे असता कामा नये. हा महत्वाचा निकष मान्य करता आला तरच पुढील चर्चा काही उपयोगाची ठरते.

अहो पण हे असणारच. सगळे समान नाहिच आहेत तर त्यांना मानावेच का?

मात्र त्या मागण्या मान्य करून ही ओलिसांची सुटका सुखरूप होईल अशी शाश्वती नाही.

हे पटले

यावर उरला मार्ग काऊंटर ऑफेन्सिव्ह - उलटवार करण्याचा. ज्या व्यक्तींना ओलिस धरलेले आहे, मग तो कोणी, कितीही उच्चपदावर आरूढ असेल तरी, त्यांनी किंवा त्यांच्या जवळच्या नातलगांनी, हितचिंतकांनी ओलीसांना सोडवण्यासाठी, काहीही करा, कितीही किंमत द्यायला लागली तरी चालेल पण मला किंवा माझ्या नातेवाईकांना वाचवा असा तगादा लावला तरी ओलिसांच्या मागण्यांना, धमक्यांना भीक न घालता ते मागणी करत असलेल्या कैद्यांना वा अन्य साथिदारांना गोळ्या घालून मारून त्यांच्या अन्य मागण्यांना धुडकाऊन लावत त्यांच्या मागण्यातील महत्वाचा उद्देश नष्ट करणे.

बापरे. म्हणजे नातेवाईकांना वाचवा असा तगादा लावणाऱ्या नातेवाईकांना आणि ओलिसांच्या मागण्यांना, धमक्यांना भीक न घालणे योग्यच! पण कैद्यांना वा अन्य साथिदारांना गोळ्या घालून मारून हे मात्र पटले नाही बॉ. जर असे अघोरी पद्धतीने आपण न्यायसंस्थेने कैदी बनवलेल्यांना गोळ्या घालू लागलो तर तालिबानी राजवट आणि आपल्यात फरकच काय?

दहशतवाद्यांच्या मागण्या मान्य करू नये. हवं तर ओलिस ठेवलेल्यांना माराअ पण कैदी सोडणार नाही असे ते धोरण हवे. ओलिस ठेऊन फायदा नाही हे कळल्यावर ते प्रकार बंद होतीलच. पण त्याच बरोबर ओलिस ठेवलेल्यांना सोडवण्याचे पूर्ण प्रयत्न झाले पाहिजेत (पूर्ण = राजकिय + लष्करी)

प्रसिद्दी माध्यामांची भूमिका अत्यंत कळीची आहे.

अगदी बरोबर