१.१) इस्त्राएल दहशतवाद्यांशी कधीही बोलणी करत नाही. १.२) दहशतवाद्यांवर लष्करी कारवाई करून केवळ नेमके लोकच टिपण्याचे त्यांचे धोरण आहे. थोडक्यात, ते इतर नागरिकांचा नाहक बळी जाणार नाही याचा प्रयत्न निश्चित करतात. यामुळे दहशतवाद्यांना (निष्पाप नागरिक लक्ष्या झाल्याने मिळणारी) फुकटची सहानुभूती मिळत नाही किंवा तुलनेने कमी मिळते.

या दोन्हींत तथ्य नाही. जुलै २००६ चे इस्रायल - लेबनॉन युद्ध आठवा. आपल्या दोन अपहृत सैनिकांना सोडविण्यासाठी इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ला चढवला. अनेक दिवसांच्या धुमश्चक्रीनंतर आणि असंख्य निरपराध लेबनीज नागरीकांचा बळी गेल्यानंतरदेखील इस्रायलला आपले ते दोन सैनिक परत मिळविता आले नाहीत. अखेर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने शत्रसंधी आणि हिज्बुलाशी बोलणी करावीच लागली.

थोडक्यात, लष्करी बळ नेहमीच यशस्वी ठरतेच असे नाही. "डिप्लोमसी" ही देखील तितकीच महत्त्वाची!