लोकसंख्यावाढीला आवर घालण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच नाही. 'कुटुंबनियोजन' या नांवाचे जे खाते आहे ते आधी आचरट जाहिराती करण्यात फारच सक्रीय होते. आणीबाणीमधल्या संजय गांधी पुरस्कृत अतिरेकी कुटुंबनियोजनाच्या प्रयोगांच्या अपयशानंतर काँग्रेसने त्याचा धसका घेतला आणि खात्याचे नांव कुटुंबकल्याण असे करून टाकले. अशा परिस्थितीत नंतर सगळ्याच पक्षांनी यावर बोलणे बंद केले.
आमच्या लहानपणी नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात एकच कणीस मिळवायला अनेक धडपडणारे हात असे एक चित्र असायचे. ते आता लवकरच प्रत्यक्षात दिसण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. कांही वर्षांपूर्वी, पेट्रोलचा साठा मर्यादित आहे तेंव्हा ते जपून वापरा, अशा जाहिराती रोज दिसायच्या. अचानक त्याचे सर्वांना विस्मरण झालेले दिसते कारण सरकारच वाहनांच्या कारखान्यांना प्रोत्साहन देत आहे.
एकूण काय, सत्य परिस्थिती विसरण्यासाठी माणूस जशी नशा करतो तसेच, 'आहे तोपर्यंत ओरपून घ्या उद्या नाहीतरी मरायचेच आहे' असा स्वार्थी दृष्टीकोन सगळ्यांनी सोईस्कररीत्या स्वीकारलेला दिसतो.  
आपण सर्वच पुढच्या पिढीच्या दृष्टीने गुन्हेगार आहोत.