'सेझ'विषयीचा हा चर्चाप्रस्ताव एकांगी वाटतो आहे. त्याची कारणे -
"ह्या देशाला शेतकऱ्यांची नव्हे तर औद्योगिक कामकऱ्यांची गरज आहे. देशातील ६०% हून अधिक लोक शेतात काम करतात (आणि त्यातही ४०% लोकांना फक्त एकाच हंगामात काम मिळते!). हे सगळे हात देशाच्या आर्थिक समृद्धीला हातभार लावायला असमर्थ आहेत कारण रोजगार निर्माण करण्याच्या नावाखाली शेतजमिनीच्यामालकांना सरकार वाटेल त्या सवलती देते, पण ह्या सवलती घेउनही शेताचे उत्पादन वाढत नाही..." कोणत्या सवलती? त्या सवलतींची तुलना उद्योगांना एरवीही मिळणाऱ्या आणि सेझमध्येही मिळणाऱ्या सवलतींशी करून (अर्थात, मूल्यानुरूप - त्यात ते जीडीपी वगैरेही घ्यावे) याविषयीचे विधान करणे आवश्यक आहे.
देशात शेतीचे उत्पादन न वाढण्यास लोकसंख्येच्या सापेक्ष शेतजमीन वाढली नाही, अशा आशयाचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. तसं असेल तर आता पुन्हा सेझसाठी सुपीक जमीन काढून देऊन शेतीचे उत्पादन वाढणार आहे का?
"अमेरिकेत लोकसंख्येच्या फक्त २% लोक शेतात काम करतात, आणि तरीही अमेरिकेचे धान्य उत्पादन भारतापेक्षा जास्त आहे." खरंय. त्या धान्याची प्रतवारी वगैरेही मुद्दे चर्चेत घ्यावेत काय? दुसरा मुद्दा म्हणजे किती शेतजमीनीवर हे दोन टक्के लोक? आणि अमेरिकेत उद्योगांसाठी अशी शेतजमीन काढून घेतली गेली आहे काय? सेझ किंवा तत्सम प्रकार तिथं आहे का?
"...ह्याचे कारण असे की जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे करून जर शेती केली तर ती किफायती ठरत नाही." शंभर टक्के मान्य. पण म्हणून सेझमधून काय साधणार आहे? एकवट शेतजमीन सेझला मिळाल्यानंतर धान्योत्पादन वाढणार आहे का?
"धान्याबरोबरच ह्या देशाला इतर साधनसामुग्रीचीही गरज आहे, पण ती निर्माण करण्यासाठी पुरेसे उद्योगधंदे आणि तंत्रज्ञान देशाकडे नसल्यानेह्या गोष्टी बाहेरून आयात कराव्या लागतात." शंभर टक्के मान्य. रोखलंय कोणी? त्यावर सेझ हाच एकमेवाद्वितीय पर्याय असं कसं होऊ शकेल? तोही शेतकऱ्याकडची जमीन घेऊन? शेतीसाठी सेझची एखादी योजना आणता येणार नाही का? शेतकऱ्यांच्याच कंपन्या करून तसा प्रकल्प घेता येण्याजोगी स्थिती होऊ शकणार नाही का? (हां, एक आहे तसं झालं तर शेतकरी सबल होऊन राजकारण्यांची पंचाईत होईल ही गोम आहे).
"शेतावर राबणारे हे हात जर जर औद्योगिक कामाकडे वळवले तर देशाची परिस्थिती सुधारेल. औद्योगिक क्षेत्रात देशातले १२% लोक काम करतात आणि देशाचे जवळजवळ ३०% उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) काढतात. ह्याउलट, शेतकी व्यवसायात देशातले ६०% हून अधिक लोक काम करतात आणि केवळ १७% उत्पन्न काढतात. यावरून हे दिसून येईल की शेतावर काम करणाऱ्या मजुरांपेक्षा, औद्योगिक मजुरांची उत्पादन क्षमता काही पटींनी अधिक आहे." धोकादायक विधान. शेतीत ६० टक्क्याहून अधिक लोक काम करतात, हे चुकीचं गृहीतक. तेवढे लोक काम करत नाहीत, अवलंबून आहेत. अवलंबून आहेत याचा अर्थ काम करतात असा घेता येणार नाही. शेतीवर अवलंबून असणारे हे हात औद्योगिक कामाकडं वळवले पाहिजेत, हे ठीक. पण औद्योगिक कामाकडं हे ६० टक्के हात नाही वळवता येणार. काही हात शेतीसाठी (अगदी अमेरिकन आदर्श मानून २ टक्के म्हटलं तरी चालेल) राखून ठेवावे लागतील आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्या हातांसाठी शेतजमीनही ठेवावी लागेल. तीही पडीक नव्हे; पिकाऊच. पुन्हा यात माणसांच्या क्षमतेविषयी भाष्य करण्यासाठी घेण्यात आलेले आधार चुकीचे ठरतात. प्रॉडक्ट ग्रॉस डॉमेस्टिक आहे. प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नव्हे. आणि शिवाय देशातच उत्पादन होणारे अन्नधान्य किती आणि आयात किती, अशा धर्तीवर या मुद्द्याची मांडणी आवश्यक आहे. म्हणजे हे ६० टक्के लोक काढत असलेल्या १७ उत्पन्नातून देशाची किती टक्के गरज भासते? आणि १२ टक्के लोकांनी काढलेल्या ३० टक्के उत्पन्नातून किती आणि कशाची गरज भागते? (नाही. मी कृषीकरणाचा समर्थक नाहीये).
"सोपा हिशेब आहे: देशातल्या ४०% शेत कामकऱ्यांना जर औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवले तर देशाचे उत्पन्न ३ पटींनी वाढेल. अर्थात हे काही एका दिवसात होणार नाही, पण गेल्या ६० वर्षात नक्कीच करता आले असते. पण गांधीजींच्या भोंगळ कल्पनांमध्ये गुंतून देशाने आपले नुकसान करून घेतले आहे." संबंध काय गांधीजींच्या भोंगळ कल्पनांचा? उलट असाही विचार करता येऊ शकतो की, त्या काळात नेहरूनीती नसती तर खुद्द मनमोहन यांनाही १९९२चं पर्व आणता आलं नसतं. फार तर असं म्हणता येईल की, नेहरूनीती फार काळ लांबली (त्याविषयीही चर्चा होऊ शकते; पण तो स्वतंत्र विषय आहे). नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली नसती तर, त्या काळात उभ्या राहिलेल्या गोष्टी कधीच उभ्या राहू शकल्या नसत्या. मनमोहन हेही त्याच व्यवस्थेचे अपत्य आहे हे विसरून चालणार नाही. किंबहुना, त्या काळात उभ्या राहिलेल्या गोष्टींचा नंतर उदारीकरणालाही लाभ झाला आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. (मनमोहन यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या काळात का नाही या उदारीकरणाचा पुरस्कार हिरीरीनं केला. त्या काळात त्यांच्याकडं तशी सत्तापदं नव्हती? आरबीआयचे गव्हर्नर, आयएमएफ, नियोजन आयोग वगैरेत ते होतेच. तेव्हाच्या पंतप्रधानांसमोर ही मांडणी त्यांना करता आली असती. १९९१ मध्ये ते अर्थमंत्री झाले तेव्हा देशानं ज्या परिस्थितीत उदारीकरण पत्करलं, त्या परिस्थितीच्या निर्मितीत त्यांचाही वाटा नाही का?)
"शिवाय औद्योगिकीकरणामुळे शोषणही कमी होते, कारण औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारा वर्ग संघटीत आहे (लेबर युनियन्स), पण शेतमजुरांचे असे संघटन फार कमी प्रमाणावर बघायला मिळते." दोन्ही विधाने अर्धसत्य. त्यामुळं त्याविषयी चर्चा करीत नाही.

जाता जाता - सेझ आणि तत्सम प्रकल्पांसाठीच्या पुनर्वनस धोरणात 'जमिनीच्या बदल्यात जमीन' अशी तरतूद आहे. हा काय विरोधाभास आहे याचा काही खुलासा होईल का? शेतजमीन घेऊन जी जमीन द्यायची आहे, तीच सेझसाठी द्यावी, असं म्हंटलं जातंच (कारण अशी पडीक जमीन मुबलक आहे). हा युक्तिवादही भोंगळ आहे, असं क्षणभर मानूया. कारण तो भोंगळपणा सेझच्या स्थाननिश्चितीशी संबंधित आहे. सेझची स्थाननिश्चिती काही पायाभूत संरचना असलेल्या ठिकाणीच व्हावी लागते. मान्य. ही पायाभूत संरचना उभी करण्यासाठी होणारा खर्च आणि जमिनीच्या बदल्यात द्यावयाची (पडीक) जमीन सुपीक करण्यासाठी येणारा खर्च याची अर्थशास्त्रीय तौलनीक मांडणी का होत नाही?
सेझ कायदा २००५ मधील मिसलेनियस या शीर्षकाखालील तरतुदी पहाव्यात. विशेषतः कलम ४९ ते ५४ वगैरे. बंदरं, विमानतळं वगैरेचा त्यात उल्लेख आहेत. सरकारकडं एखाद्या कायद्यात असे निरंकुश अधिकार येतात तेव्हा काय होईल?