कोणत्या सवलती?...
शेतकऱ्यांना आयकर भरावा लागत नाही. ही एकच सवलत पुराशी आहे. इतर अनेक सवलतीही मिळतात हे आपण जाणत असालच.
त्या धान्याची प्रतवारी वगैरेही मुद्दे चर्चेत घ्यावेत काय?
अमेरिकेतल्या शेतातून एकरी भारतापेक्षा जास्त आणि दर्जेदार पीक निघते. भारतात तुकड्या-तुकड्यावर शेती करून जास्त चांगल्या प्रतीचे धान्य पिकवता येते असं म्हणायचंय का आपल्याला?
आणि अमेरिकेत उद्योगांसाठी अशी शेतजमीन काढून घेतली गेली आहे काय? सेझ किंवा तत्सम प्रकार तिथं आहे का?
अमेरिकेतही मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना सरकार कडून सवलती मिळतात.
एक उदाहरण देतो: १९७५ साली इंटेल ने पोर्टलंड जवळ मोठे कारखाने सुरु केले. हे कारखाने जिथे उभे केले तिथे आधी शेती होती, आणि आजही त्या कारखान्यांच्या जागेला पुर्वीच्याच नावाने ओळखले जाते, जसे जोन्स फार्म, हॉथॉर्न फार्म वगैरे.
भारताला धनधान्याची कमतरता नाहीये (सध्यातरी), पण रोजगाराची आहे. सध्या सरकार समोरचा ज्वलंत प्रश्न हा आहे की एवढ्या लोकांना रोजगार कसा पुरवायचा? सुपीक जमीनी काढून त्या जागी कारखाने उभे करायचे असं मी म्हणत नाहीये, पण आज रोजगार निर्माण करण्याला अग्रक्रम द्यायला हवा, शेत-जमिनी वाचवायला नाही, हे तरी आपल्याला पटते का? ५० एकराच्या शेतीवर १० कुटुंबांचे पोट भरत असेल. पण त्याच जागी कारखाना उभा केला तर ८०० लोकांचे भरेल. कारखान्यांनाही जमिनीबरोबरच इतर गोष्टींची आवश्यकता असते, वीज, पाणी, कामगार वर्ग इत्यादी. जर कारखाने कुठेतरी माळरानावर उभे केले जिथे वीज, पाणी आणि इतर सुविधा नाहीत, तर तिथे काम करायला येइल का कोणी?
भारताकडे सध्या जगातल्या इतर कुठल्याही देशापेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. तेव्हा शेतजमीनी काढून तिथे कारखाने उभे केले तर शेतीचे उत्पादन कमी होईल ही काळजी नको.
पण औद्योगिक कामाकडं हे ६० टक्के हात नाही वळवता येणार.
मी असं मुळी म्हटलं नाहीये. मी फक्त ४०% लोक शेतीकडून औद्योगीक क्षेत्राकडे वळवा म्हणतोय, म्हणजे २०% शेतीतच राहतील.
म्हणजे हे ६० टक्के लोक काढत असलेल्या १७ उत्पन्नातून देशाची किती टक्के
गरज भासते? आणि १२ टक्के लोकांनी काढलेल्या ३० टक्के उत्पन्नातून किती आणि
कशाची गरज भागते?
ह्याचं उत्तर सोपं आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत, धनधान्य किती टक्के आहे, मोजण्याजोगे मुळीच नाही. म्हणजेच जवळजवळ सगळे उत्पन्न देशातच वापरले जाते. ह्याउलट औद्योगीक निर्यात प्रचंड प्रमाणावर होते. आणि सेवा (Services) बद्दल आपण बोलतच नाही आहोत अजून. पण तो अजून एक वेगळा चर्चेचा विषय होईल.
त्या काळात नेहरूनीती नसती तर खुद्द मनमोहन यांनाही १९९२चं पर्व आणता आलं
नसतं. फार तर असं म्हणता येईल की, नेहरूनीती फार काळ लांबली (त्याविषयीही
चर्चा होऊ शकते; पण तो स्वतंत्र विषय आहे). नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्था
स्वीकारली नसती तर, त्या काळात उभ्या राहिलेल्या गोष्टी कधीच उभ्या राहू
शकल्या नसत्या. मनमोहन हेही त्याच व्यवस्थेचे अपत्य आहे हे विसरून चालणार
नाही.
नेहरू घराण्याने भारताचा जहागिरीसारखा वापर केला. एक साधे उदाहरण देतो: १९६५ मध्ये भारत आणि दक्षिण कोरीया यांची आर्थिक परिस्थिती साधारण सारखीच होती. पण गेल्या ४० वर्षात द. कोरिया कुठल्या कुठे पोचला, आणि भारत मात्र रखडतोय. याला कोण जबाबदार आहे? नेहरुनिती.
सेझ प्रस्थापित करताना विस्थापित शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत मिळायलाच हवी, पण म्हणून सेझलाच विरोध करणे चुकीचे आहे. संघटीत अल्पसंख्य असंघटीत जनतेची कशी वाट लाववतात याचेच हे एक उदाहरण आहे. आज भारतात दरवर्षी १ कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याची गरज आह, शेतजमीनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करू शकत नाहीत, त्यासाठी औद्योगिक क्रांतीचीच गरज आहे. ही औद्योगिक क्रांती व्हायला सरकार सेझच्या रुपाने मदत करीत आहे.