शेतकऱ्यांना आयकर भरावा लागत नाही. ही एकच सवलत पुराशी आहे. इतर अनेक सवलतीही मिळतात हे आपण जाणत असालच.
त्या सवलतींची तुलना उद्योगांना एरवीही मिळणाऱ्या आणि सेझमध्येही मिळणाऱ्या सवलतींशी करून (अर्थात, मूल्यानुरूप - त्यात ते जीडीपी वगैरेही घ्यावे) याविषयीचे विधान करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेतल्या शेतातून एकरी भारतापेक्षा जास्त आणि दर्जेदार पीक निघते. भारतात तुकड्या-तुकड्यावर शेती करून जास्त चांगल्या प्रतीचे धान्य पिकवता येते असं म्हणायचंय का आपल्याला?
माझा मुद्दा तुकड्यावर होणाऱ्या शेतीशी संबंधित नाही. प्रतवारीसाठी शेतीचा आकार कधीपासून महत्त्वाचा ठरू लागला? माझा मुद्दा आहे तो अमेरिकेत शेतीचे उत्पादन झपाट्यानं वाढण्यामागं हायब्रीड वगैरे प्रकार जे आले त्याच्याशी संबंधित. आजही घरी हायब्रीड भाकरीचे तुकडे मोडताना कळतं की काय गमावलं आहे ते. संध्याकाळी ती भाकरी जेव्हा प्रेशर कूकरमध्ये टाकून मऊ करावी लागते तेव्हा ध्यानी येतं की ही ज्वारी आणि माझ्या लहानपणीची गावरान ज्वारी यात काय फरक आहे ते. बाकी तुकड्यांच्या शेतीविषयी माझी मतं त्या प्रतिसादातील ""...ह्याचे कारण असे की जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे करून जर शेती केली तर ती किफायती ठरत नाही." शंभर टक्के मान्य." या वाक्यातून स्पष्ट व्हावीत.
अमेरिकेतही मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना सरकार कडून सवलती मिळतात.
सवलती आणि सेझ किंवा तत्सम प्रकार याविषयी माझ्या शब्दरचनेमुळं गोंधळ झाला असल्यास स्पष्ट करतो. सवलती सर्वत्रच मिळतात. सवलत वेगळी आणि सवलतींसाठी देशातच कस्टम कायद्यासाठी एखादा भूभाग 'फॉरेन' ठरवणं वेगळं. त्या अनुषंगानं मुद्दा स्पष्ट केलात तर चर्चा अधिक सकस होईल.
एक उदाहरण देतो: १९७५ साली इंटेल ने पोर्टलंड जवळ मोठे कारखाने सुरु केले. हे कारखाने जिथे उभे केले तिथे आधी शेती होती, आणि आजही त्या कारखान्यांच्या जागेला पुर्वीच्याच नावाने ओळखले जाते, जसे जोन्स फार्म, हॉथॉर्न फार्म वगैरे.
भारतातही उभे राहिलेले असंख्य उद्योगसमूह अशाच शेतजमिनींवर उभे राहिले आहेत. त्या शेतकऱ्यांची सध्याची स्थिती आणि त्या पोर्टलंडच्या शेतकऱ्यांची सध्याची स्थिती यांची तुलना नको करायला? (फक्त उदाहरणासाठी जरा आठवूया कोयना, धरणगावचे प्रकल्पग्रस्त. टाटांच्या मुळशी प्रकल्पाचे प्रकल्पग्रस्त. त्यांचं अभावाचं जिणं, पुनर्वसन या शब्दालाही लाज वाटावी, असा भारताचा त्यातील इतिहास.) पुन्हा एक स्पष्टीकरण देतो : मी कृषीकरणाचा जसा समर्थक नाही, तसाच ही प्रगती किंवा विकास नको, असं म्हणणाऱ्यांपैकीही नाही. विवेकी विचार असावा, एवढंच म्हणणाऱ्या अल्पसंख्यांकांमध्ये मी मोडतो, असं म्हणता येईल.
सुपीक जमीनी काढून त्या जागी कारखाने उभे करायचे असं मी म्हणत नाहीये, पण आज रोजगार निर्माण करण्याला अग्रक्रम द्यायला हवा, शेत-जमिनी वाचवायला नाही, हे तरी आपल्याला पटते का?
तुम्ही जे म्हणत नाहीये तेच होतंय त्याचं काय? रोजगाराला अग्रक्रम द्यावा हे मान्य. पण 'शेत-जमिनी वाचवायला नाही', हा वाक्याचा उत्तरार्ध भयंकर आहे. रोजगार आणि शेत-जमिनी यांच्या प्राधान्याचा असा गोंधळ शुमाखर नेहमी ज्या 'इकॉनॉमिस्ट'चा दाखला देतात त्याचाच आविष्कार आहे (एका 'केऑस'मधून हे विश्व निर्माण झालं असेल तर तो 'केऑस' इकॉनॉमिस्टनं केला आहे असा काहीसा तो विनोद आहे).

कारखान्यांनाही जमिनीबरोबरच इतर गोष्टींची आवश्यकता असते, वीज, पाणी, कामगार वर्ग इत्यादी. जर कारखाने कुठेतरी माळरानावर उभे केले जिथे वीज, पाणी आणि इतर सुविधा नाहीत, तर तिथे काम करायला येइल का कोणी?
सेझ धोरणातील 'जमिनीच्या बदल्यात जमीन' मध्ये काही वीज-पाणी-रस्ते असलेली जमीन दिली जाते की काय? या गोष्टी फक्त उद्योगांनाच हव्या, शेतीला नकोत? त्या जमिनीची शेती करायला कोणी जायचं? (खरं तर मी सेझच्या स्थाननिश्चितीचा मुद्दा मूळ प्रतिसादातच मांडून ठेवला आहे).
भारताकडे सध्या जगातल्या इतर कुठल्याही देशापेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. तेव्हा शेतजमीनी काढून तिथे कारखाने उभे केले तर शेतीचे उत्पादन कमी होईल ही काळजी नको.
काळजी करावी लागतेय, कारण सेझसाठी जाणारी जमीन कोणती आहे हे ठाऊक आहे. वर म्हटल्याप्रमाणं सेझसाठी सुपीक जमिनीच जाताहेत. मुबलक भाज्या देणाऱ्या प्रदेशात सेझ होतो तेव्हा आता भाज्या कुठून येतील ही चिंता आधी करावी लागते आणि मग त्यासाठी मोजावे लागणारे पैसे कुठून उभे करायची याचीही.
मी असं मुळी म्हटलं नाहीये. मी फक्त ४०% लोक शेतीकडून औद्योगीक क्षेत्राकडे वळवा म्हणतोय, म्हणजे २०% शेतीतच राहतील.
अमेरिकेतील दोन टक्के लोकसंख्येतील कुटुंबांच्या हाती शेतजमीन किती  आहे हे पाहू आणि आपल्या देशातील २० टक्के लोकसंख्येतील कुटुंबांच्या हाती किती यावी याचा विचार करू.
ह्याचं उत्तर सोपं आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत, धनधान्य किती टक्के आहे, मोजण्याजोगे मुळीच नाही. म्हणजेच जवळजवळ सगळे उत्पन्न देशातच वापरले जाते. ह्याउलट औद्योगीक निर्यात प्रचंड प्रमाणावर होते. आणि सेवा (Services) बद्दल आपण बोलतच नाही आहोत अजून. पण तो अजून एक वेगळा चर्चेचा विषय होईल.
इथं माझ्या ज्या प्रश्नावर हे स्पष्टीकरण आलं आहे त्या प्रश्नाच्या अलीकडील वाक्य उद्धृत करतो, "देशातच उत्पादन होणारे अन्नधान्य किती आणि आयात किती, अशा धर्तीवर या मुद्द्याची मांडणी आवश्यक आहे." या अनुषंगानं ही मांडणी केली तर निर्यातीचा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल.
नेहरू घराण्याने भारताचा जहागिरीसारखा वापर केला. एक साधे उदाहरण देतो: १९६५ मध्ये भारत आणि दक्षिण कोरीया यांची आर्थिक परिस्थिती साधारण सारखीच होती. पण गेल्या ४० वर्षात द. कोरिया कुठल्या कुठे पोचला, आणि भारत मात्र रखडतोय. याला कोण जबाबदार आहे? नेहरुनिती.
राजकीय मताविषयी मी बोलणार नाही. ते घराण्याशी संबंधित आहे. नेहरूनीतीविषयी मी केलेल्या मांडणीचा प्रतिवाद दक्षिण कोरियाच्या उदाहरणानं होऊ शकत असेल तर आज सेझच्या धोरणाचे कडवे समर्थक असणारे पंतप्रधान त्या काळात त्या धोरणांना चिकटूनच का राहिले होते हा माझा प्रश्न कायम आहे. विसरता येणार नाही की मनमोहन सिंग सेझ ज्या मंत्रालयात असतो त्या वाणिज्य मंत्रालयात होते, पंतप्रधानांचे अर्थ सल्लागारही होते आणि योजना आयोगाचे उपाध्यक्षही होतो (मनमोहन सिंग व्यक्ती म्हणून नव्हे तर त्या धोरणाचे प्रतिक म्हणून, पंतप्रधानपदासह त्या-त्या पदाचे धारी म्हणून).
महत्त्वाचे : अमेरिकेचे उदाहरण असो वा दक्षिण कोरियाचे. हा मुद्दा सांख्यिकी खेळाचा आहे. सांख्यिकी खेळात जीवनाशी संबंधित अनेक गोष्टींना स्थान नसते. त्यामुळंच सविस्तर प्रतिसाद देताना मी संख्याशास्त्रीय मांडणीला आशयाची जोड देऊ पाहणारे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. असो.
ही चर्चा सकस होण्यासाठी थोडं संख्याशास्त्रीय खेळाबाहेर यावं लागेल. ज्या देशांचे दाखले आपण घेतो आहे, त्या देशातील संस्कृती आणि भारताची संस्कृती भिन्न आहे. त्यामुळं इथं त्या-त्या देशांतील प्रयोगांची नक्कल शक्य होत नाही. आणि एवीतेवीही अशा किती देशांनी सेझचा स्वीकार केला आहे? मुख्यतः प्रगत देशांनी. विकासाचं एक साधन म्हणून नव्हे, तर, आपल्याइथं होत आहे त्याप्रमाणे, विकासाचा एकमेवाद्वितीय मार्ग म्हणून? सेझ हा विकासाचा एकमेवाद्वितीय मार्ग असू शकतो का?
एक उदाहरण: गोव्यात होणाऱ्या चार सेझमध्ये म्हणे १०,००,००० लोकांना रोजगार मिळणार आहे (गोव्याची लोकसंख्या १४,००,००० आहे). इतका रोजगार उपलब्ध होणं ही सेझची आवश्यकता असेल तर किती मनुष्यबळ बाहेरून आणावं लागेल हे मला काही समजत नाही. आणि अशा बाहेरून आलेल्या माणसांचं गोव्यात व्यवस्थापन कसं करायचं हे तर नाहीच नाही.
इथं आपण हाही मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे की, सेझमध्ये मिळणाऱ्या रोजगाराचं स्वरूप काय आणि आज शेतावर अवलंबून असलेल्या त्या ६० टक्के लोकांपैकी ४० टक्के लोकांमध्ये तो रोजगार पूर्ण करण्याची क्षमता आहे का? (हा संख्याशास्त्रीय खेळ ठरू शकतो, याची मलाही जाणीव आहे; "५० एकराच्या शेतीवर १० कुटुंबांचे पोट भरत असेल. पण त्याच जागी कारखाना उभा केला तर ८०० लोकांचे भरेल." या वाक्यासारखा हा प्रश्न माना).   

एक बात है, चर्चा मस्त होईल!