शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींचा मुद्दा "भारतात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती आणि औद्योगिक क्षेत्राला मिळणाऱ्या सवलती" असा होता. चित्त ह्यानी तो "औट ऑफ कॉन्टेक्स्ट" घेउन जगभर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती चर्चेत आणल्या. भारतात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती प्रगत देशांच्या तुलनेत फारच कमी आहेत, पूर्ण मान्य. पण त्या देशात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींचा त्या देशांच्या अर्थकारणावर किती बोजा पडतो, हे ही विचारात घ्यावे. भारतात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बहुतेक सवलती राजकारणाशी संबंधीत आहे, आणि त्यांचा वापरही योग्य प्रकारे होत नाही. पंप घ्यायला सरकार कर्ज देते म्हणून दरवर्षी नवीन पंप घ्यायचा, आणि जुना विकून त्याचेही पैसे घ्यायचे असा दुरुपयोग कितपत चांगला आहे?
आज देशाला प्रचंड प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची गरज आहे, त्यासाठी काही शेतजमिनी गेल्या तरी हरकत नाही असा माझा मुद्दा आहे. आत्तापर्यंत राज्य आणि केंद्रीय सरकारांनी विस्थापित लोकांच्या पुनर्वसनाचे काम योग्य प्रकारे पार पाडले नाही हे १००% मान्य. पण म्हणून प्रगतीला विरोध करून कोट्यावधी लोकांना त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याची संधी नाकारणे कितपत योग्य आहे?
धरण विस्थापितांच्या समस्या मी नाकारीत नाही, पण हा ही विचार करा की कोयना धरण (आणि इतर अनेक धरणे) जर नसते तर महाराष्ट्रात घडलेली हरीत आणि धवल क्रांती घडली नसती. किती शेतकऱ्यांची शेते पाण्याखाली गेली ह्याचा विचार करताना हेही लक्षात घ्या की किती शेतजमिनी भिजल्या, आणि किती हातांना रोजगार मिळाले, जे धरणाअभावी मिळाले नसते.
जनतेच्या जीवनमानाचा स्तर आणि लोकसंख्यावढ ह्याच्यातील परस्पर संबंध निर्विवादपणे सिद्ध झालेला आहे. जस जसे जीवनमान सुधारते तस तसा लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होतो. ही गोष्ट सर्व प्रकारच्या सांस्कृतींमध्ये दिसून आली आहे. आणि हा नियम फक्त पाश्चिमात्य राष्ट्रांनाच लागू होतो असे नाही. मलेशियाचेच उदाहरण घ्या. मलेशियात ८०% हून जास्त मुसलमान आहेत, पण त्या देशाच्या लोकसंख्यावाढीचा दरही जीवनमान सुधारल्यावर कमी झाला आहे.
आज भारताला भेडसावणाऱ्या सर्व प्रश्नांच्या मुळाशी लोकसंख्यावाढ हे मूळ कारण आहे. चीनमध्ये लोकसंख्यावाढीवर केलेला उपाय भारतासारख्या लोकशाहीत चालणार नाही. परंतु लोकांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न केला तर लोकसंख्या आपोआपच आटोक्यात येईल हे वरील विधानांवरून सिद्ध होईल. जीवनमान सुधारण्याचा एक मार्ग म्हणजे जास्तीत जास्त जनतेला चांगला रोजगार उपलब्ध करून देणे हा आहे. सेझ हा त्या दिशेने सरकारचा एक प्रयत्न आहे. पण त्याला विरोध करणारे हे समजू शकत नाहीत हेच आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे.
प्रश्न कोणालाही विचारता येतात, उत्तर कोणाकडे आहेत ते सांगा. तुम्ही उभ्या केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तरी तुमच्याकडे आहेत का?