खरे तर, मी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर (त्यांचे स्वरूप प्रश्नार्थक आहे हे खरे, तो माझ्या लेखनशैलीचा दोष आहे) तुमच्या या प्रतिसादात उत्तरे मिळालेली नाहीत. या चर्चेत केवळ आविर्भावात्मक विधाने नकोत, ठोस मुद्दे यावेत, असे मला वाटते. त्यादृष्टीनेच तुमच्या या प्रतिसादावर ही प्रतिक्रिया:
... पण त्या देशात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींचा त्या देशांच्या अर्थकारणावर किती बोजा पडतो, हे ही विचारात घ्यावे
माझ्या मूळ आणि दुसऱ्या प्रतिसादातही "त्या सवलतींची तुलना उद्योगांना एरवीही मिळणाऱ्या आणि सेझमध्येही मिळणाऱ्या सवलतींशी करून (अर्थात, मूल्यानुरूप - त्यात ते जीडीपी वगैरेही घ्यावे) याविषयीचे विधान करणे आवश्यक आहे." असे वाक्य आहे. (आकड्यांच्या भाषेत बोलायचे तर, स्वामीनाथन समितीच्या अहवालानुसार, भारतात आजही शेतीवर होणारा एकूण खर्च जीडीपीच्या १.७ टक्केच आहे.)
आज देशाला प्रचंड प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची गरज आहे, त्यासाठी काही शेतजमिनी गेल्या तरी हरकत नाही असा माझा मुद्दा आहे.
माझ्या प्रतिसादात मी म्हटलं होतंच की मी काही कृषीकरणाचा समर्थक नाही (तुमच्या या वाक्यात `काही' हा शब्द महत्त्वाचा आहे; कोणत्याही विकासप्रक्रियेत या संख्यात्मक शब्दांना काय महत्त्व असते हे धोरणकर्त्यांना कोणी तरी सांगावे). पण त्याचबरोबर मी हेही म्हटलं होतं की, सेझसाठी सुपीक शेतजमिनीच काढून घेतल्या जात आहेत. म्हणजे सेझ कुठे करावा याविषयी धोरणांमध्ये सुस्पष्टता नाही हे तर निश्चितपणे मान्य करावे लागेल. पुन्हा जिथे सेझला विरोध होत आहे तिथे शेतीने दिलेला रोजगार आणि सेझमुळे मिळणारा रोजगार अशी तुलना करून तोडगे काढण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्याचे कारण मुळात सेझच्या त्या-त्या प्रकल्पांमध्ये काही गडबडी निश्चितच आहेत हेच तर आहे (त्या गडबडीच्या संदर्भातच मी सेझमध्ये मिळणाऱ्या रोजगाराचं स्वरूप काय आणि आज शेतावर अवलंबून असलेल्या त्या ६० टक्के लोकांपैकी ४० टक्के लोकांमध्ये तो रोजगार पूर्ण करण्याची क्षमता आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला होता). अन्यथा कोणता साधा व्यवहारी माणूस आपला फायदा टाळेल?
आत्तापर्यंत राज्य आणि केंद्रीय सरकारांनी विस्थापित लोकांच्या पुनर्वसनाचे काम योग्य प्रकारे पार पाडले नाही हे १००% मान्य. पण म्हणून प्रगतीला विरोध करून कोट्यावधी लोकांना त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याची संधी नाकारणे कितपत योग्य आहे?
याला काय म्हणावे? माझी मती कुंठीत झाली आहे या वाक्याने. एखाद्याचा घास काढून घेऊन त्याला वाऱ्यावर सोडून इतर चार जणांना तो भरवून त्याला प्रगती किंवा विकास म्हणायचा असेल तर म्हणा. पण मी हे कदापि स्वीकारू शकत नाही (याला ठेविले अनंत तैसेची रहावे वृत्ती म्हणा हवी तर... पण ती अधिक नैतिक आहे - अर्थात अर्थशास्त्रात नीतीमत्ता नावाच्या गोष्टीला काही स्थान असेल तरच माझे हे मत ग्राह्य ठरेल अन्यथा नाही).
धरण विस्थापितांच्या समस्या मी नाकारीत नाही...जे धरणाअभावी मिळाले नसते.
माझे वरचेच वाक्य इथंही लागू आहे.
जस जसे जीवनमान सुधारते तस तसा लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होतो.
नुसते तेवढेच नाही तर लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होतो तसे जीवनमानही सुधारते, असा हा परस्पर संबंध आहे. तो मला मान्यही आहे आणि या विषयाची हाताळणी त्या परस्परसंबंधातील 'वर्तुळ'न्यायानेच व्हावी लागते हे तुम्हाला मान्य व्हावे (मलेशिया, मुस्लिम वगैरेत मी पडणार नाही).
...जनतेला चांगला रोजगार उपलब्ध करून देणे... सेझ हा त्या दिशेने सरकारचा एक प्रयत्न आहे. पण त्याला विरोध करणारे हे समजू शकत नाहीत हेच आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे.
हे विधान केवळ आविर्भावात्मक आहे.
प्रश्न कोणालाही विचारता येतात, उत्तर कोणाकडे आहेत ते सांगा. तुम्ही उभ्या केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तरी तुमच्याकडे आहेत का?
(चर्चा सुरू केल्यानंतर असे वाक्य अपेक्षित नव्हते; तरीही सांगतो) शेतीचे उत्पादन वाढत नाही, त्यातून रोजगार निर्माण होत नाही वगैरे मुद्यांवर तोडगा म्हणून (या देशात मध्यमवर्गीय मानसिकतेतून सारेच विचार करणाऱ्या) पंडितांना (आणि राजकारण्यांनाही) शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी त्यांच्या तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेल्या जमिनी एकवट करून एखाद्या व्यावसायिक संस्थेच्या माध्यमातून शेती हाताळावी किंवा उद्योग सुरू करावा असा प्रकल्प आणता आला असता. पुण्याच्या मगरपट्टा सिटीत असाच प्रयोग झाला. त्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तुकड्या-तुकड्यातील जमिनी एक करून ती सिटी आकाराला आणली. त्यासाठी सरकारी परवाने मिळवताना तुपे आणि मगर मंडळींना या उदारीकरणाच्या काळात काय यातायात करावी लागली आहे त्याची कहाणी ऐकली आहे. त्यांच्यासारखे शेतकरी एकत्र येऊन एखादा प्रकल्प करताना त्यांना परवान्यांसाठी (सेझसारख्या सवलती नव्हेत) यातायात करावी लागते आणि सेझचा कायदाच काही तासांत मंजूर होतो, असे म्हटल्यावर शंका नको घ्यायला? इथे शंका येते ती हेतूंचीच. ती घेण्यास जागा ठेवायची नसेल तर, असा कायदा मंजूर झाल्यानंतर, देशाने आदर्श म्हणून अत्यंत पडीक अशा भागात एकूण सेझ प्रस्तावांच्या किमान एक-दशांश सेझ उभे करून दाखवायला कोणाचीच हरकत नव्हती. आंध्रात असा एक सेझ झाला आहे. कातडी वस्तूंशी संबंधित. त्याच्याविषयी नाही काही वाद झाले. ना तिथे सेझच्या धोरणाला हरकती घेतल्या गेल्या ना त्याविषयी विकासाचे धोरण काय अशी चर्चा झाली. का? कारण तिथं कोणाचा घास काढून घेऊन केवळ तुझं पुनर्वसन करतो अशी हमी देऊन काही करावे लागले नव्हते. शेतकऱ्यांना सेझमध्ये स्टेकहोल्डर करण्याचा विषयच मुळात इतक्या उशीरा आणला गेला की त्यामुळे या धोरणाचीच चर्चा आविर्भावाच्या पातळीवर राहिली आणि मग समर्थक - विरोधक अशी दोनच टोकं निर्माण झाली आहेत. या टोकांवर राहून विकासवादी (उद्योजकांचे हस्तक) आणि विकासविरोधक अशी हेटाळणी करणे सोपे असते. त्याला धोरण म्हणत नसतात, इतकेच.