...मूठभर संघटीत कामगार जेव्हा कोट्यावधी लोकांच्या फायद्याच्या योजना आमलात आणायला आडकाठी करतात ते ही तुम्हाला चालेल ना... कारण ते जास्त नैतिक आहे नाही का?
हे संघटित कामगार अचानक कुठून आले बुवा? माझा मुद्दा विस्थापितांच्या पुनर्वसनाशी संबंधात तुम्ही केलेल्या विधानाविषयी आहे. संघटित कामगार आणि त्यांच्याकडून कोट्यवधी लोकांच्या फायद्याच्या योजना अंमलात आणण्यासाठी होणारा विरोध हा त्या-त्या योजनेशी संबंधित चर्चेचा स्वतंत्र विषय आहे (त्यातही त्यावेळी मुठीचा आकार किती हेही पाहूया). माझा विस्थापनाविषयीचा मुद्दा अजूनही कायम आहे. कारण विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा संबंध थेट सेझच्या धोरणाशी संबंधित आहे. सेझमध्ये संघटित कामगार विस्थापित होत नाहीयेत. सेझमध्ये प्रश्न येतोय तो शेतकऱ्यांचा. ज्यांना शेतीशिवाय जीवन जगण्याचा कोणताही स्रोत नाही. त्यांच्या हातचा तो स्रोत काढून घेण्याचा संबंध आहे इथे. तसा स्रोत काढून घेताना त्याचे जे पुनर्वसन केले जाते त्याचा (अगदी जमिनीच्या बदल्यात जमीन हे धोरण गृहित धरून). तुमच्या म्हणण्यानुसार सेझमुळे होणाऱ्या फायद्यासाठी या शेतकऱ्यांची जमीन पुनर्वसनाची खात्री नसतानाही काढून घेतली जावी असा निघतो हा धोका आहे. तसे नसेल तर पुनर्वसनाचे काय या मुद्यावर चर्चा होऊ शकते.
समाजवादाचा हाच तर दुर्गुण आहे...
समाजवाद! मी नाही समाजवादी (कम्युनिस्टही नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी बांधील नाही). त्यामुळे समाजवादाच्या गुणावगुणांविषयी केवळ अज्ञानापोटी चर्चा करीत नाही. 
१०० पैकी ५ लोकांना जर एखादी गोष्ट मिळणार नसेल तर इतर ९५ लोकांनाही त्यापासून वंचित ठेवायचं? हा कुठला न्याय? ही कुठली नितीमत्ता?
इथं पाच लोकांना काय मिळणार 'नाही' हा मुद्दाच नाही. (दाखल्यापुरते मानले तरी) पाच लोकांच्या हाती असलेली जी गोष्ट काढून घेतली जाते तिचा आणि तिच्याच संदर्भात (दाखल्यापुरतेच मानले तरी) ९५ लोकांना मिळणाऱ्या गोष्टींचा आहे. त्या ९५ लोकांचा मुद्दा आहे हा ज्यांचा त्या पाचाशी संबंध नाहीये हे तुमच्याच विधानातून दिसतंय. पण आजच्या घडीला हा वाद ९५ विरुद्ध ५ असा नाहीच. जेव्हा होईल तेव्हा करूच.
ह्याच न्यायाने जोपर्यंत देशातील सर्व जनतेला सकस आणि पुरेसे अन्न मिळत नाही तोपर्यंत सर्व पक्वांन्नांवरही बंदी घालण्यासारखं आहे, पटतंय का?
पुन्हा तेच! जी जनता जे काही खाऊन जगतेय तेच काढून घेऊन त्यातून पक्वान्नं निर्माण करून इतरांना ती देण्याचा हा उद्योग आहे आणि सेझ असा असू नये हे माझं मत ठाम आहे. इतरांनी आपापल्या नैतिक धारणेप्रमाणे, कोणाच्याही तोंडचा घास न काढून घेता खुशाल पक्वान्नं खावीत. मी का त्यांना अडवेन? मी माझ्या प्रतिसादात आंध्रमधील एका सेझचा दाखला दिला आहेच आणि असंही म्हटलं आहे की, देशाने आदर्श म्हणून अत्यंत पडीक अशा भागात एकूण सेझ प्रस्तावांच्या किमान एक-दशांश सेझ उभे करून दाखवायला कोणाचीच हरकत नव्हती. इथं आता असंही म्हणतो की, का नाही लाखो-करोडो रोजगार निर्माण करतो म्हणणाऱ्या एकाही उद्योजकाला असं वाटलं की आपण असा एक आदर्श सेझ उभा करावा; होईल थोडा नफा कमी! माझं असंही एक वाक्य होतं की, शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी त्यांच्या तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेल्या जमिनी एकवट करून एखाद्या व्यावसायिक संस्थेच्या माध्यमातून शेती हाताळावी किंवा उद्योग सुरू करावा असा प्रकल्प आणता आला असता.
त्याहीपलीकडं मी असंही म्हटलं आहे की, शेतकऱ्यांना सेझमध्ये स्टेकहोल्डर करण्याचा विषयच मुळात इतक्या उशीरा आणला गेला की त्यामुळे या धोरणाचीच चर्चा आविर्भावाच्या पातळीवर राहिली आणि मग समर्थक - विरोधक अशी दोनच टोकं निर्माण झाली आहेत. तुम्ही यातील एका - समर्थकाच्या - टोकावर आहात. ते टोक सोडून थोडं पुढं आलात तर चर्चेच्या दृष्टीनं अर्थपूर्ण ठरेल. अन्यथा राहतील ते सारे आविर्भाव (सकस अन्न आणि पक्वान्नं यासारखे).