ओमान आणि कुवेत हे दोन्ही देश तसे संपन्न; पण आता तेथेही भूमिपुत्र बाहेरच्यांना नोकऱ्या देऊ नका, अशी आंदोलने करीत आहेत. सौदी अरेबियातील स्थानिकांची चळवळ सौदीआयझेशन या नावाने ओळखली जाते आहे.

एक तर अमेरिकेत किंवा आखाती देशांमध्ये त्या-त्या सरकारच्या अनुमतीने खाजगी आणि सरकारी कंपन्यांनी कायदेशीररित्या व्हिसा पाठवून बाहेरच्यांना 'बोलावून' घेतले आहे. भारतिय जबरदस्तीने, उत्तरप्रदेशी आणि बिहारींप्रमाणे, त्यांच्या देशात घुसलेले नाहीत.

जेंव्हा जेंव्हा तेथिल स्थानिक कामे करण्यास सक्षम होतील किंवा तेथिल सरकार तसे ठरवेल तेंव्हा आपल्याला तेथून परतावे लागणार ह्याची भारतियांना कल्पना असते. त्यांची तशी मानसिक तयारी झालेली असते. ते परततात.

भारताता तशी प्रादेशिक व्हिसा पद्धत नाही, जगात कुठेच नसते. त्यामुळे त्या त्या प्रदेशाला गरज असलेले कुशल कामगार किती आणि गरज नसलेले अकुशल कामगार किती ह्यावर काही नियंत्रण नाही. गरज नसलेले अकुशल कामगारच स्थानिकांच्या रोजगारावर पाय आणतात. आणि कुशल कामगारांचे कौशल्य शिकून घेण्याच्या स्थानिकांच्या औदासिन्यापोटी स्थानिक स्वतःच स्वतःच्या रोजगारावर पाय आणतात. ह्यावर सरकार आणि स्थानिक जनता दोघांनीही विचार करण्याची गरज आहे.

'सर्व प्रदेशांचा समतोल विकास' हे केंद्र सरकारचे धोरण असले पाहिजे. त्या दिशेने प्रयत्न असावेत. रेल्वेला 'फायद्यात' आणणारे श्री. लालू प्रसाद यादव बिहारला समृद्धीच्या दिशेने का नेऊ शकत नाहीत ह्यावर विचार व्हावा.

दुसऱ्या प्रदेशात जाऊन आपण तिथल्या लोकांच्या पोटावर पाय आणत असू तर आपल्याला 'मार'ही पडू शकतो ही सकारात्मक दहशत ही आवश्यक आहे. असे मला वाटते.