मराठी शिकण्याची सोय महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आहे.  सोय नाही आहे ती इतर भारतीय भाषा शिकण्याची.   मराठी भाषकांना जर कानडी, तेलुगू, बंगाली वगैरे भाषा शिकवल्या तर त्यांना इतर प्रांतात जाऊन नोकरीधंदा करता येईल आणि महाराष्ट्रावरचा बोजा कमी होईल.   मनसेने कल्याण मराठी माणसांचे करायचे की परप्रांतीयांचे?