मी अर्थतज्ञ नाही हे आधीच स्पष्ट करतो....

सरकारच्या उत्पन्नाचा एक स्त्रोत म्हणजे वेगवेगळे कर. दुसरा म्हणजे खनिज व इतर नैसर्गिक संपत्ती. तिसरा म्हणजे सरकारी सेवांतून मिळणारा नफा. यातील तिसऱ्या स्त्रोतातून मिळणारे उत्पन्न जरी वजा केले (आपले राज्य परिवहन महामंडळ हे त्यांतले एक; ते जरी आत्ताशी तोट्यातून वर आले असले, तरी इतर अनेकानेक महामंडळे पैशांची अनंतहस्ते उधळण करीत बसली आहेत. अगदी आशावादी होऊ, आणि त्या सगळ्यांची मिळून गोळाबेरीज शून्य धरू), तरी पहिले दोन स्त्रोत म्हणजे शेवटी तुमच्या-आमच्या खिशांतूनच हे जाणार. आणि तिसरा स्त्रोत धरला तरीही चित्र बदलणार नाहीच.

आणि हे केवळ ६०,००० कोटींबद्दल नसून अर्थसंकल्पातल्या प्रत्येक खर्चाच्या बाबीबद्दल खरे आहे. अगदी रेल्वे हमालांना गँगमनचा दर्जा देण्यापासून ते वर्षाला किमान शंभर दिवस रोजगार हमी देण्यापर्यंत, आणि युवा राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजित करण्यापासून ते संजय गांधी निराधार योजनेपर्यंत.

जगाच्या पाठीवर कुठेही गेले, तरी हेच चित्र दिसेल. ते बदलण्यासाठी तर वसाहतवाद जन्माला आला. म्हणजे, मौजे रेवदंडा येथील गणोबा रघूजी म्हात्रे याने घातलेल्या पाच रुपये बारा आण्याच्या साऱ्यापैकी पाच रुपयांचा (बारा आणे सोडले नाहीत तर जनता बंड करील ही भीती) विनियोग लंडनच्या रस्त्यांवर दिवाबत्ती लावण्यासाठी करणे आदि.

आता भारत हा कधीच वसाहतवादी देश नव्हता, त्यामुळे आपल्याला आपल्याच खिशात हात घालावा लागणार. आपण निवडून दिलेले सरकार ते काम आपल्या वतीने करते आहे. चिदंबरम हे केवळ आधीच्या सर्व अर्थमंत्र्यांची री ओढत आहेत. त्याचे दुःख वाटून घेण्यात काही मतलब नाही.