"महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी यायलाच पाहिजे," असे भारताच्या घटनेत कुठेही नमूद केलेले नाही. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळानेही असा कायदा अजूनपर्यंत पारित केलेला नाही. त्यामुळे "मराठी यायला पाहिजे," ही अपेक्षा ठेवणे जेवढे योग्य तेवढेच "मराठी यायला'च' पाहिजे," अशी मग्रूर मागणी करणे चुकीचे.