नरेंद्रजी आपल्या प्रतिक्रियेसाठी धन्यवाद.

जेवढी आसनक्षमता असेल तेवढीच तिकिटे रेल्वेने विकावीत. जास्त तिकिटे देण्याचा रेल्वेला अधिकार नाही. 

मुंबई -पुणे प्रवासात अतिजलद अशा दख्खनची राणी, इंटरसिटी, इंद्रायणी, प्रगती इ. लांब पल्ल्याच्या गाड्या संपूर्ण आरक्षित असतात. पासधारकांच्या डब्ब्यांसाठी मात्र संख्येची मर्यादा बहुधा नाहीये. उपनगरीय रेल्वे बद्दल (लोकल) हा पर्याय व्यवहार्य नाही. कारण पहिल्या वर्गाची एका डब्याची आसन क्षमता ५० असते असे ५० X ३ = १५० जणच १२ डब्याच्या गाडीत एका वेळी बसू शकतील. मग विरार-बोरिवलीकरांना गाडीत प्रवेशच मिळणार नाही. (कारण उलट बसून येणारे प्रवासी)

रेल्वे कडून एवढीच माफक अपेक्षा आहे की प्रथम वर्गाचे जर चारपट भाडे घेता तर त्या प्रमाणात सुविधा तरी द्या.  हिरवा रंग "फासलेल्या' डब्बात जास्त पैसे भरलेल्यांनीच चढायचे एवढाच प्रथम वर्गापुरता रेल्वेचा निकष उरला आहे. आज आलो त्या डब्यात तर नेहमीच्या आकाराच्या पंख्यांऐवजी दोन छोटे छोटे पंखे लावले होते. काही पंख्यांना iso9001  प्रमाणपत्र लिहिलेले दिसते.पण त्यांना वाराच नसतो. असलाच तर तो छताच्या दिशेने लागत असतो.

रेल्वेचे अधिकारी जे स्वतः कधीही या गाड्यांनी प्रवास करत नाहीत तेच अशा सामग्रींना मंजुरी देत असतात. मग प्रवाशांना होणा-या त्रासाशी त्यांना काहीही देणेघेणे नसते.

प्रथम वर्गाचेच नव्हे तर कोणतेही प्रवासी संघटित नसल्याने रेल्वे अशी फसवणुक करू शकतेय.