अभिरत,
तुम्ही मांडलेले प्रश्न रास्त आहेत.
असे अनेक प्रश्न मला सुद्धा पडलेत आणि त्यांची उत्तरे मी शोधतोय.
उदा. बाबासाहेबांची स्वतःची आरक्षणावरील भूमिका अगदी सडेतोड होती. त्यांना एका विशिष्ट कालावधीपर्यंतच (१० वर्षे) आरक्षण हवे होते. त्यानंतर लोक स्वतःहून प्रगती करू शकतील आणि इतर लोक त्यांना सामावून घेतील अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने चित्र तरी निदान तसे दिसत नाही. उलट त्याचा उपयोग राजकीय स्वार्थ साध्य करण्यासाठी झाल्यामुळे सामाजिक परिस्थितीला घातक असेच परिणाम दिसू लागलेत.

मला असे वाटते की प्रदेश, प्रांत, परंपरा, राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती या सर्व गोष्टी एक मानसिकता बनण्यात हातभार लावतात. जसे तुम्हीच सांगितल्याप्रमाणे दक्षिणी राज्यात आरक्षण विरोध म्हणावा तेवढा प्रखर नव्हता, जो आपल्याला उत्तर भारतात दिसून आला. यासारख्या आणखीही काही गोष्टी आहेत -
- रूढी/परंपरा यांचे पालन दक्षिण भारतीयांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसून येते.
- दक्षिण भारतात शासनाची प्रशासनावरील पकड वादातीत दिसून येते.

आज आपण कितीही जरी शंख करून म्हटले की आरक्षण नको... त्यासाठी आंदोलने जरी केली.. तरीही हे चित्र बदलणार नाही. कारण राजकीय इच्छाशक्ती याबाजुने नाही. लोकशाहीमध्ये जरी लोकमताला अनन्यसाधारण महत्त्व असले तरीही त्याचा परिणाम सक्रिय राजकारणावर दिसण्यासाठी बराच काळ जावा लागतो. कारण लोकशक्ती मतपेट्यांतून प्रभावीपणे जाणवल्या जावी लागते. आणि जोवर तसे होत नाही तोवर राजकारणी ते मनावर घेत नाहीत. हे चित्र बदलायचे असेल तर आधी लोकमानसाला हे पटवून द्यावे लागेल की आरक्षणाची गरज जातीला नाही, गरीबांना आहे. अन् तेही केवळ शिक्षणापुरता. जो त्याचा उपयोग योग्य पद्धतीने करून घेईल त्याला पोटापाण्याचा उद्योग करण्यासाठी आरक्षणाच्या कुबड्यांची कशाला गरज पडणार?
मी सद्यपरिस्थिती हा शब्द म्हणूनच जाणीवपूर्वक वापरलेला आहे.
मला स्वतःला जातीचा विचार न करता, आर्थिक परिस्थितीवरील आरक्षण हा पर्याय योग्य वाटतो.
ते चूक असूही शकते, नाही असे नाही. पण मग दुसरा पर्याय कोणता, जो अमलांत आणल्या जाऊ शकेल? ज्यासाठी कोणता राजकीय पक्ष पुढाकार घेऊ शकेल?
कारण SMART goal म्हणायचे तर ते Specific, Mesuarable, Achievable, Realistic आणि Time Bound असायला हवे. तरच ते साध्य होईल.
कदाचित हा पर्याय या व्याख्येत बसणारही नाही. पण जो कोणता योग्य पर्याय असेल तो पुढे यावा यासाठीच तर ही चर्चा आहे.