ह्या विषयावर अनेक चर्चा वाचून असे जाणवते की भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आरक्षणापेक्षा सुद्धा गंभीर आहे. हव्या त्या जातींचे प्रमाणपत्र थोड्याश्या पैशाने खरेदी करता येते. मिळकत हवी तशी लपवता येते. त्यामुळे आरक्षण समूळ नष्ट करून, नवीन प्रणाली रुजवली पाहिजे. जर जातीचा उल्लेख करण्याची गरज भासली नाही तर काही प्रमाणात सामाजिक समानता शक्य आहे.