संजोप राव, तुमचे लेखन आवडले. पण वाचताना (विशेषतः इतरांनी दिलेले प्रतिसाद वाचताना )एकच विचार मनात येत होता. संस्था मॅडमच्या पाठीशी दीर्घकाळ उभी राहिली हे उत्तमच, पण अशा संस्था किती टिकतील?
आम्हांलाही (साहित्य परिषदेच्या बारामती शाखेतर्फे) साहित्य संमेलनाचे महामंडळाला निमंत्रण देण्यासाठी "साहेबांची इच्छा "ऐकून घ्यावी लागली. गंमत म्हणजे या संमेलनाला अध्यक्ष म्हणून आमक्याचे नाव "साहेबांनी" सूचविलेलेही ऐकावे लागले. शेवटी वैतागून आम्ही त्या वेळचे बारामती शाखेचे अध्यक्ष व शरद पवार यांचे बंधू कै. आप्पासाहेब पवार यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी "तीन दिवसांचा उत्सव साजरा करण्यापेक्षा एखादी कायम स्वरूपाची चळवळ/ उपक्रम बारामतीत सुरू करू, त्याला स्थैर्य आल्यानंतर त्याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून साहित्य संमेलन आयोजित करू,", या आमच्या भूमिकेशी सहमती दर्शविली. या वेळी त्यांनी "शरदराव साहित्यासाठी पूर्ण वेळ देऊ शकणार नाहीत. पण ही मंडळी शरदरावांशी जेव्हा बोलतील, त्या वेळी तुमची भूमिका शरदरावांकडे मी मांडत राहीन. ज्यांना आपल्याच जातीत जन्माला आलेले बाबासाहेब नीट समजले नाहीत, समजून घ्यावेसे वाटत नाही, त्यांना उच्च वर्णीय शरद पवार समजून घ्यावासा कसा वाटेल? मागासवर्गीयांनी बाबासाहेबांना, मराठ्यांनी शिवाजीला, ब्राह्मणांनी सावरकरांना, प्रत्येकानं आपल्या आपल्या नेत्याला जातीशी बांधून ठेवलं आहे. " असे शब्द वापरलेले होते. आमच्या समजुतीप्रमाणे शरद पवार त्या त्या क्षेत्रातल्या व्यक्तींशी चर्चा करून, त्यांची मते घेऊन मगच त्या त्या क्षेत्रासंबंधीचा निर्णय घेत असतात. पण "त्यांनी सांगितलंय" म्हणणारे या गोष्टीचा कधीच विचार करीत नाहीत. आज आप्पासाहेब नाहीत. संस्था चालविणारे आम्ही काही जण पोटासाठी बारामती बाहेर आहोत. जे बारामतीत आहेत, त्यांना एकतर वेळ नाही, पैशाचा प्रश्न आहेच, पण त्याहीपेक्षा साहित्य संमेलन बारामतीत आता एवढ्यात होईल असेही नाही, त्यामुळे उत्साहही नाही. अशा वेळी जे व्हायचे तेच झाले. साहित्य परिषदेची बारामती शाखा आता केवळ परिषदेच्या दप्तरातली एक नोंद राहिली आहे. शाखेचे काम बंद पडले या विचाराने मन गलबलून जाते. पण झाले तेही बरे झाले असेही कधी कधी वाटून जाते. जोपर्यंत मागासलेपणाचे (मग ते जातीच्या असो वा अन्य कोणत्याही असो) असे भांडवल केले जाईल नि त्यासाठी राजकीय व्यक्तींच्या नावाचा वापर केला जाईल, तोपर्यंत कितीही चांगल्या नि कोणत्याही क्षेत्रातल्या संस्था असल्या तरी त्या किती टिकतील, हा प्रश्न पडतो.