जो कोणी ज्या राज्यात राहतो (उदाः पंजाबी / मद्रासी महाराष्ट्रात किंवा मराठी माणूस बंगाल/बेळगावात) त्याने तेथल्या स्थानिक भाषेशी मिळते जुळते घेतल्याशिवाय त्याला धंदा करताच येणार नाही. न पेक्षा असे म्हणावे की तसा नियम त्या राज्य सरकारचा असलाच पाहिजे.
आज मनोगतावर मराठी बद्दल किंवा इतर कुठल्या प्रादेशीक संकेतस्थळावर त्या भाषेबाबत जी चिंता व्यक्त केली जात आहे ती प्रादेशीक भाषा टिकवून जोपासण्यासाठीच ना ?
जोवर दुकानावर किंवा कुठल्याही अस्थापनावर राज्यातल्या राजभाषेचा फलक असणार नाही तोवर "आम्ही येथले कायदे पाळत नाही" असला बेमुर्वतखोर संदेश तेथल्या स्थानिक जनतेला पोहचवला जातो / अशी भावना व्यक्त होते.
मुंबईत मराठी (किंवा सोयीसाठी देवनागरी म्हणा) फलक असणे हा कायदा जूना आहे. आजही येथला बोहरी/मुस्लीम किंवा पारशी समाज त्याचा व्यवस्थित आदर राखतो. काही अंशी गुजराती समाजही मराठीत फलक लावायचे.
कालांतराने ही रित मागे पडत गेली, मुंबई अधीकाधीक बहूभाषीक झाली व काही (सर्व नाही ! ) मराठी भाषीक स्वतः मराठीचा अनादर करू लागले.
ह्या पार्श्वभुमीवर एखाद्याने हा मुद्दा परत उचलला तर त्यात वावगे काय ?
हा व्यक्तिला विरोध आहे की विचारांना ?
व्यक्तिला विरोध असल्यास त्याच्या विचारांना तरी साथ देणार की नाही ?
विचारांना विरोध असल्यास *क मारायला येथे मराठीत लिहीयला वाचायला येता ?

कांदिवली पश्चीमेला गुजराती बहूसंख्य असलेल्या बाजारातल्या पाट्या रातोरात मराठीत (व इंग्रजी) बदलल्या गेल्या. त्या किती वर्षे राहतील हा भाग वेगळा पण कुणी विरेन शहा त्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देतो व आपले नेते हातात बांगड्या भरून बसतात हाच संतापाचा विषय असायला हवा. राज्य सरकारचा हा कायदा असताना मराठीत पाट्या लावण्याऐवजी त्या विरूद्ध ह्यांनी का चवताळावे ?

काही अतिउच्च वर्गातली मराठी मंडळी 'हायफाय' इंग्लिशमध्ये मराठी येत नसल्याचे सांगतात,
काही सर्वसाधारण मंडळी तोडक्या मोडक्या हिंदीत मराठी शब्द घूसडून भय्याशी संवाद करतात,
काही मंडळी मराठी माणसाशीदेखील संवाद हिंदीत सुरू करतात ( त्यांना कसे समजणार समोरचा कोण आहे ? )

माझ्या मते कमीत कमी मराठीत संवाद साधण्याचा प्रयत्न तर करा जेणे करून स्वतःच्या मातृभाषेशी प्रामाणीक राहिल्याचे आत्मिक समाधान तरी मिळेल.....