काही दिवसांनी सकाळची ई-पाने गायब होतात असे निरीक्षण आहे. म्हणून तो लेख खाली चिकटवत आहे.
लेखाचा दुवाः http://www.esakal.com/esakal/09102008/SakalvisheshADAB6FBB50.htm
इतके धाडस कसे होते?
प्रशांत दीक्षित
ज्या आर्थिक व सामाजिक वर्तुळाशी बच्चन आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांचा संबंध येतो,
त्या वर्तुळाची सूत्रे मराठी माणसाच्या हाती नाहीत. महाराष्ट्राचा कारभार मराठी
व्यक्तींकडे असला तरी मराठी नेत्यांनी राजकीय सूत्रे दिल्लीकडे सोपविल्यामुळे
महाराष्ट्राचे अस्तित्वच या मंडळींना जाणवत नाही..
राज ठाकरे यांच्या राजकीय
कुंडलीत सध्या उच्चीचे ग्रह दिसतात. मराठी माणसाची अस्मिता जागविणारे वादविषय
त्यांच्या आयतेच हाती पडत आहेत. मराठी पाट्यांचे आंदोलन पुढे करून राज ठाकरे यांनी
लक्ष वेधून घेतले. या आंदोलनावरून स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून ते थोडेफार स्वस्थ
बसतात; तोच जया बच्चन यांनी मराठी माणसाला डिवचणारे विधान करून त्यांच्या हाती नवा
विषय दिला. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने भाषणबंदी व माध्यमबंदी घालून राज यांना
अधिक सहानुभूती मिळविण्याची सोय करून ठेवली. मराठी व अमराठी अशा दोन्ही
प्रसारमाध्यमांनाही नवे खाद्य मिळाले. ठाकरे यांचा "टीआरपी' वाढला आणि उत्तर
प्रदेशात समाजवादी पार्टीलाही लोकांचे लक्ष वेधून घेता आले.
मराठी माणसाला संताप यावा, असे विधान जया बच्चन यांनी केले आहे, यात शंकाच नाही.
हे विधान त्यांनी अनवधानाने केलेले नाही, हेही कार्यक्रमातील दृश्ये पाहून लक्षात
येते. अबू आझमी, संजय निरुपम यांच्यासारख्यांनी अशी विधाने केली, तर एक वेळ समजू
शकते; परंतु हरिवंशराय बच्चन यांच्यासारख्या कवीचे घराणे सांगणाऱ्या बच्चन
कुटुंबाची विचारसरणी इतकी संकुचित असावी, की त्यांनी स्वतःला फक्त "यूपीवाले'
म्हणवून घ्यावे, हीच मोठी शोकांतिका आहे. "मराठी अस्मितेची आम्ही किंमत करीत
नाही', असेच त्यांना दाखवून द्यायचे होते. राज ठाकरे यांनी ज्या खरमरीत शब्दांत
जया बच्चन यांची हजेरी घेतली, ती मराठी माणसाने दाद द्यावी, अशीच आहे.
प्रश्न असा आहे, की असे धाडस या मंडळींना होते कसे? आपण ज्या प्रदेशात, समाजात
राहतो त्याचा उपमर्द होईल, असे वक्तव्य करण्याची हिंमत या मंडळींकडे कुठून येते?
याचे उत्तर मराठी राज्यकर्त्यांच्या कारभारात शोधावे लागते. आज दिल्लीत १० मराठी
मंत्री महत्त्वाची खाती सांभाळीत आहेत. भाषेसारख्या प्रश्नाशी निगडित असणारे गृह
खाते शिवराज पाटील यांच्याकडे आहे. तरीही मराठी आवाज कधीच खणखणीतपणे उमटलेला नाही.
पक्षश्रेष्ठींना खूष ठेवण्यासाठी मराठी नेत्यांनी नेहमीच नरमाईची भूमिका घेतली
आहे. म्हणूनच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या पाट्या मराठीत केल्यावर शिवसेनेचे
दिवाकर रावते यांच्यावर कारवाई होते. राज ठाकरे यांच्या आधी बराच काळ रावते यांनी
हा प्रश्न हाती घेतला होता, याची अनेकांना आठवण नाही. रावते यांच्या आंदोलनावर
प्रसारमाध्यमांचीही कृपादृष्टी वळली नाही. कारण त्यांनी अमिताभसारख्या
सेलिब्रेटीला धक्का दिला नव्हता. त्यांचे आंदोलन प्रशासकीय गोष्टींपुरते मर्यादित
होते.
राज्याच्या मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या पाट्या मातृभाषेत होण्यासाठी ४८
वर्षांनंतरही आंदोलन करावे लागावे, ही वस्तुस्थिती मराठी राज्यकर्त्यांच्या
मानसिकतेबद्दल बरेच काही सांगणारी आहे. मराठी भाषेचा उपमर्द करण्याची जया बच्चन
यांची हिंमत आणि राज ठाकरे यांच्याबद्दल मराठी माणसांना वाटणारी वाढती सहानुभूती
याची बीजे याच वस्तुस्थितीत आहेत.
बेळगावच्या महापौरांना जाहीर मारहाण होऊनही केंद्रीय गृहमंत्री व राज्याचे
मुख्यमंत्री आवाज उठवीत नाहीत; इतकेच नव्हे, तर मंत्रिपद जाईल या धास्तीपोटी
केंद्रातील सध्याचे एक प्रसिद्धिसन्मुख मंत्री साहित्य संमेलनातील सीमावादाच्या
परिसंवादाला हुलकावणी देतात किंवा मराठी पाट्यांबाबत कायद्याची आठवण तोडफोड
झाल्यावर होते वा मुंबई महापालिकेचा कारभार मराठीतून करण्यासाठी आवाज उठवावा
लागतो, तेव्हा राज ठाकरे यांच्या राजकीय कुंडलीतील ग्रह आपोआप उच्चीचे होतात.
कॉंग्रेस नेत्यांचा भ्रम
आजही जया बच्चन यांचा कॉंग्रेससारख्या पक्षाकडून सणसणीत शब्दांत निषेध होत नाही.
जया बच्चन यांनी जिभेला आवर घालावा, असा इशारा मुख्यमंत्री कठोर शब्दात देऊ शकत
नाहीत. उलट राज ठाकरे यांच्यावर तत्परतेने भाषणबंदी लागू होते. करुणानिधी,
बुद्धदेव भट्टाचार्य, नरेंद्र मोदी किंवा मायावती यांनी कडक भाषेत जया बच्चन यांचा
समाचार घेतला असता.
विलासराव असे करू शकत नाहीत आणि नारायण राणेही या विषयावर त्यांना कोंडीत पकडू शकत
नाहीत. कारण कॉंग्रेसला समाजवादी पक्षाला दुखवायचे नाही. कॉंग्रेसला चिंता आहे
उत्तर प्रदेशातील राजकीय समीकरणांची.
दुसरी बाब म्हणजे मराठी अस्मितेच्या प्रश्नाची तीव्रता मुंबईइतकी महाराष्ट्राच्या
अन्य भागात नाही, अशा भ्रमात कॉंग्रेसचे नेते आहेत. मराठी-अमराठी वाद जास्तीत
जास्त मुंबई, पुणे-नाशिकपुरता मर्यादित राहील, असे त्यांना वाटते; परंतु
वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शहरीकरण वेगाने होत आहे आणि शहरी भागातील युवक अशा
प्रश्नांकडे चटकन आकर्षित होत आहे.
या विषयाला आणखी एक बाजू आहे. जया बच्चन याही मुंबईपलीकडचा महाराष्ट्र पाहू शकत
नाहीत आणि मुंबई ही महाराष्ट्रातील आहे, असाही अनुभव त्यांना येत नाही. ज्या
आर्थिक व सामाजिक वर्तुळाशी बच्चन आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांचा संबंध येतो, त्या
वर्तुळाची सूत्रे मराठी माणसाच्या हाती नाहीत.
मराठी राज्यकर्त्यांचा कारभार
महाराष्ट्राचा कारभार मराठी व्यक्तींकडे असला तरी मराठी नेत्यांनी राजकीय सूत्रे
दिल्लीकडे "आदरपूर्वक' सोपविल्यामुळे महाराष्ट्राचे अस्तित्वच या मंडळींना जाणवत
नाही. मुंबईसारख्या शहरात संख्याबळाची ताकदही दाखविता येत नाही. आर्थिक सबलता
नाही, राजकीय बळ नाही, अशा भाषेची किंमत करणार कोण? मग दांडगाई करून का होईना,
कोणी आपले अस्तित्व दाखवून देत असेल तर कोंडलेल्या मनांना दिलासा मिळतो. हा दिलासा
भ्रामक असतो. कारण आर्थिक सबलता, व्यावसायिक कुशलता यांच्याविना अस्मितेचा पाया
नेहमीच ठिसूळ राहतो. अशा वेळी आपल्या राज्यकर्त्यांनी भाषक कणखरपणा दाखवावा, अशी
नागरिकांची किमान अपेक्षा असते. तीसुद्धा जेव्हा पूर्ण होत नाही, उलट
भाषणबंदीसारखी कारवाई करून मुस्कटदाबी केली जाते, तेव्हा राज ठाकरे
यांच्यासारख्यांबद्दल सहानुभूती वाढत जाते. मराठी माणसासमोर जे प्रश्न आहेत
त्यावरील उत्तरे राज ठाकरे यांच्याकडे नाहीत. ते ज्या शिवसेनेत लहानाचे मोठे झाले
त्या शिवसेनेकडेही ती नव्हती. ते प्रश्न विलक्षण जटिल आहेत आणि त्याचे काही पैलू
मराठी माणसाच्या स्वभावाशी निगडित आहेत. तथापि, प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांकडे त्या
प्रश्नाची उत्तरेही असतात, अशी समजूत बहुतेकांची असते. याच समजुतीचा उपयोग राज
ठाकरे यांच्यासारखे नेते करून घेतात आणि राजकीय आकांक्षा बाळगतात. मराठी
राज्यकर्त्यांचा कारभार अशा समजुतींना बळ मिळवून देतो.