महाराष्ट्राचा मराठीचा मुद्दा ऐरणी वर येणार असेल तर त्यात हरकत काय.

हरकत आहे! हरकत आहे ह्या गोष्टीवर की तो मुद्दा कोणाच्या हातात आहे. राजकारण्यांनी सगळ्या बाबतीत पुढं-पुढं करू नये. भाषेच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर महाराष्ट्रातील शिक्षक, प्राध्यापक, भाषातज्ज्ञ अजून ह्या बाबतीत विचार करण्यात सक्षम आहेत. गरज आहे ते राजकारण्यांनी त्याच्यांपुढे आपणहून नमते घेण्याची. (कारण ते त्यांच्यासारखी दादागिरी करू शकत नाही.) भाषेसंदर्भात 'ते बुद्धिमंत जे सूचना, मार्गदर्शन करतील त्यांचे पालन शासकीय यंत्रणेकडून पालन होत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्याचे' व 'समाजाला प्रोत्साहन देण्याचे' काम राजकारण्यांचे आहे. जितकं मला माहीत आहे त्याप्रमाणे मुंबईतील 'मराठी अभ्यास केंद्र' व पुण्यातील 'मराठी अभ्यास परिषद' ह्या सारख्या संघटनेत शिक्षक, प्राध्यापक, भाषातज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ यांचा भरणा आहे. त्यांच्या कार्याला दुय्यमत्व स्वीकारून राजकारण्यांनी  हातभार लावायला हवा.

राज ठाकरेंकडे शक्ती - जोश आहे हे निर्विवाद मान्य. परंतु ज्यांकडे युक्ती - होश आहे अशा शिक्षक-प्राध्यापकांच्या संघटनांपुढे त्यांनी आपणहून दुय्यमत्व स्वीकारून भाषेचे राजकारण करू नये. महाराष्ट्रातील सगळ्या जबाबदाऱ्या अंगावर घेऊन भाषिक कट्टरवादाने विरोधकांची संख्या वाढवणं हे मराठी भाषेच्या सहज व रीतसर होवू शकणाऱ्या विकासाला मारकच आहे.