'संपत्तीचा मूलभूत अधिकार काढून घेण्यात आला' हे मला काही समजले नाहि. मुंबईत कोणी हि येतोय संपत्ती बनवतोय. शहारुख खान पंधरा-सोळा वर्षापूर्वी मुंबईत आला (ट्टूकार अभिनय करूनही) आज त्याच्या कडे प्रचंड संपत्ती आहे. हे फक्त उदाहरण होतं. एस. के. च्या नशिबावर मी जळत नाही.(जळूनतरी काय उपयोग?) पण तुम्ही जे काय सांगताय ते मला समजत नाही आहे.

सिंगुर प्रकरणात ममता, आवश्यकतेपेक्षा जास्त जमीन तीही उपजाऊ, सरकारच्या माध्यमातून एका खाजगी कंपनीला देण्याला विरोध करित होती. जिथं ६०% जमीन प्रकल्पाला आवश्यक होती तिथं ४०% जादा जमीन विनाकारण टाटांला दिली जात होती. टाटा हि जादा-जमीन ही 'सबलेट' करून (पैसा कमावणार होती) म्हणजे आपल्या कंपनीच्या जोडधंद्याना देणार होती. खरतरं हे खूप भयानक आहे. कारण एखाद्या खाजगी कंपनीने शेअर्सद्वारे लोकांकडूनच पैसे गोळा करायचे, काही पैसा सरकारमधील काहींना आडमार्गाने चारून 'खूष' करायचे. मग त्यांनी चक्क सामान्य जनतेच्या जमिनी सरकारी खाक्याने संपादित करायच्या. व त्यानंतर हि खाजगी कंपनीवाले उद्योग उभा करून आम्ही तुमच्यावर उपकारच करित आहोत असा (भाड्याच्या प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून) आवही आणायचे.

सध्यातरी यशाची शिडी चढता येण्यासाठी 'मानवी संबंधातील गुंतागूंत' ज्यांना समजते त्यांनाच हे  'मुलभुत अधिकार' प्राप्त होतात. ज्यांना हे खेळ समजत नाहीत त्यांनी फक्त नीती-अनीतीच्या पाट्यात भरडले जायचे असते.

आपले मुख्यमंत्री ही रायगडच्या सार्वमताचा निकाल धुडकावित आहेतच.