हे सारे कशाकरिता आणि कुणाकरता?  हा असा तिरकस प्रश्न आपण कशासाठी व का विचारला? संगणक विकसित झाला, अनेक संगणक आज्ञावली रोमन लिपीतून विकसीत झाल्या तेंव्हा त्या पाश्चात्य मंडळींना तुम्ही वा तुमच्यासारख्या बुद्धिमंतांनी असे प्रश्न विचारले होते का? आणि तसा विचारले असते तरी अशा प्रश्नांना त्यांच्याकडून भीक तरी घातली असती का?

अजून फक्त विचारच चालू आहे, अस्तित्वात काहीच नाही. विचार करण्यामध्ये तरी माणसाने क्शुद्र असू नये. विचार योग्य की अयोग्य, त्याला यश मिळून तो अस्तित्वात येणार की नाही हि खूप नंतरची गोष्ट आहे.

'मराठी भाषेतून मराठी भाषकांनी त्यांच्या विचारपद्धतीनुसार संगणक आज्ञावली तयार करता येवू शकेल का? असं मी आता म्हणू शकतो का? भाषेला रूप नसतं ते प्राप्त होतं तिच्या लिपीमुळे.' - हे विधान मी वरील एका प्रतिसादात केले होते ते आपल्याकडून वाचले गेलेले दिसत नाही.

हिंदी भाषेची बैठक वेगळी आहे. हिंदी भाषकांची विचार करण्याची पद्धत वेगळी आहे. त्या विचारसरणीने जर संगणकाच्या प्राथमिक  स्तरावरच्या आज्ञावली लिहिल्या गेल्या व त्या सहज उपलब्ध होवून महाराष्ट्रा साठी वापरल्या जावू लागल्या तर त्यातून अनेक तऱ्हेच्या समस्या उद्भवतील. संगणक हा फक्त आंतरजालावर भ्रमण करण्यासाठीच असतो, असा आपला गैरसमज असावा असे दिसते.

राज्य सरकार आपला राज्यकारभार सुरळीत व्हावा ह्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र आता संगणकाद्वारे जोडत आहे. परंतु ह्या कामात कळफलकाचे 'प्रमाणीकरण' होवून 'समानीकरण' झालेले नाही. युनिकोड हे नवे तंत्रज्ञान आल्यामुळे सध्या त्याच्याच मागे सगळे लागलेले आहेत. त्यामुळे सध्या कळफलकाचे समानीकरण, आपल्या गरजांनुसार तंत्र विकसित करवून घेणं ह्या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

सामान्य भाषींचा संगणकाच्या आज्ञावलीशी कसलाही थेट संबंध नाही. थेट संबंध आहे तो भाषातज्ञांचा, व्याकरणतज्ञांचा, गणिततज्ञांचा, विविध तंद्र्ज्ञांचा, विविध व्यावसायिकांचा. सामान्य भाषींचा संबंध येईल तो अनेक सुख-सुविधांचा तेही मराठी भाषेतून मग तो शेतकरी असेल, एखादा व्यावसायिक असेल वा एखादी आधुनिक उपकरणं हाताळणारी गृहिणी असेल. भविष्यात तुम्ही एकटेच सुशिक्षित नसणार, हे तुम्ही 'पण संगणक वापरणारी अशी किती अडाणी माणसे भारतात असतील?' असं विधान करण्यापूर्वी लक्षात घ्यायला हवे होते. मी फक्त संगणकाचा विचार करीत नसून संगणक तंत्राचा विचार करीत आहे जे दिवसेंदिवस जीवनव्यापक होत आहे.

(व्यक्तिगत रोख व/वा विषयांतर वाटलेला भाग वगळला. : प्रशासक)