या सर्वामागे शासनाचा धरसोडपण कारणीभूत आहे. शासन असे कायदेच का बनविते हेच समजत नाही. <br /><br />कालच मी "आम्ही स्त्रिया"&nbsp;या दिवाळी अंकाच्या प्रकाशनाला गेलो होतो. तेथे यावर मुद्देसूद चर्चा झाली. लिव्ह इन मुळे सामाजिक ताणतणाव अजूनही वाढणार आहे यात शंका नाही.<br /><br />कोणाला शक्य असेल तर आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याशी चर्चा करावी. यातील अनेक पैलूंचा ते उकल करून दाखवतील.<br /><br />&nbsp;&nbsp;