जर घटनेने सर्व नागरिकांना देशात कुठल्याही सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्याची व कुठेही नोकरी करण्याचे अधिकार बहाल केले असतील तर प्रत्येक राज्यात निर्माण झालेले रोजगार देशातील सर्व राज्यातील आघाडीच्या व लोकप्रिय अशा सर्व प्रकाशनाद्वारे प्रसिद्ध करण्याविषयी सरकारने प्रत्येक सरकारी खात्याला/ विभागाला/ संस्थांना/ संस्थानांना काही मार्गदर्शक तत्वे घालून देऊन ती अनुसरण्याचे अनिवार्य का केले नाही? असे केले तर प्रत्येकाला प्रत्येक रोजगार संधी सहजपणे समजून येइल व त्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करता येइल. निवडक व मर्यादित भागात/ प्रांतातच रोजगार जाहिर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना असे घडताच सेवामुक्तीसह कारवाईची तरतूद केली तर असे प्रकार घडुच शकणार नाहीत. सरकारने जर ठरवले तर प्रत्येक राज्यातील सर्वाधिक खपाची तीन वा अधिक प्रकाशने सहज नामांकित करता येतील. खाजगी आस्थापना आपली जाहिरात अधिकाधिक वाचकांच्या दृष्टिस पडावी म्हणून अशी प्रकाशने निवडतात. अशा प्रकाशनांचा तपशिल पुरविणाऱ्या आस्थापना उपलब्ध आहेत.

हा भाग कळला नाही. नोकऱ्या, अधिकारी प्रकाशने... बऱ्याच गोष्टीची सरमिसळ झाली आहे असे वाटले. अधिक समजावून सांगितलेत तर कळेल. शक्य असल्यास सांगावे.

क्षमस्व.