आपण चीन मध्ये असल्यामुळे रस्त्यावरील परिस्थितीची कदाचित आपणास कल्पना नसेल म्हणून हा प्रपंच , यात आपले मतपरिवर्तन करणे वगैरे उद्देश नाही ( आपण चीन आणि भारताची तुलना केलीत , आपल्याच भाषेत सांगायचे तर कशाचा कशाला पत्ता आहे का? . तरीही तिकडेही तिआनमेन चौकात हत्याकांड झाले आहे )

आज मी ठाण्यात राहतो आणि मुंबई प्रमाणेच इकडेही रस्त्यावर मराठीत व्यवहार करणे अवघड झाले आहे. बेमुर्वतखोर लोक मराठीत पाट्या लावण्यास नकार देतात व त्याविरुद्ध न्यायालयात जातात. हीच परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात नाशिक, पुण्यात होऊ घातली आहे. गावागावात सुशिक्षित बेरोजगाराच्या फौजा तयार होत आहेत. पण महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या तृतीय /चथुर्त श्रेणीत देखील बिहारची भरती राजरोस पणे चालू आहे.

राज्य सरकारतर दलालाची भूमिका घेत आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी स्वस्तात घेऊन उद्योगपतींना देत आहे. एसईझेड असल्यामुळे सरकारला करही मिळत नाही. त्यात नोकऱ्या बहुतांशी परप्रांतीयांना. मग एवढा खटाटोप कशासाठी ? नुकतीच एक बातमी आली होती की पुण्याजवळील 'लवासा' नावाच्या मोठ्या प्रकल्पातील शेतकरी कुटुंबे पुण्यात धुणीभांडी करीत आहेत.

तमिळ लोक श्रीलंकेतील लोकांसाठी केंद्रसरकाराला वारंवार वेठीस धरतात , खुद्द पंतप्रधान शिखांच्या धार्मिक गोष्टींसाठी फ्रांसच्या अध्यक्षांकडे शब्द टाकतात. पण महाराष्ट्रातील मराठी लोकांसाठी बोलायला अजून एकही नेता तयार नाही. कोणाला पंतप्रधान पदाचे डोहाळे लागलेत , तर कोणाला आपल्या मुलाच्या हिंदी चित्रपटातील कारकीर्दीची चिंता आहे. तर कोणी मराठीचा वाली मुंबई महापालिकेचे कुरण जाईल म्हणून शांत आहे. त्यामुळे राजला पाठिंबा देण्यावाचून लोकांना काही पर्याय आहे काय ?  आता या मुद्द्याला एक वर्ष होईल पण कुठल्याही स्तरावर याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. तथाकथित राष्ट्रीय वाहिन्या/वृत्तपत्रे देश म्हणजे केवळ बिहार/युपी असे समजून वागत आहेत.

आता राहिला मुद्दा राष्ट्रीयत्वाचा आणि हिंसाचाराचा. हिंसाचाराचे समर्थन कोणी करू शकत नाही. पण देशातील आजूबाजुची परिस्थिती काय आहे हे बघावे. गुजराथ , दिल्लीतील हत्याकांडातील राष्ट्रीय पक्ष आज सत्तेवर आहेत. लालूने कोठडी तून राज्य कारभार केला , उत्तरेतील पक्षाचे खासदार खुनाच्या गुन्ह्यात आत आहेत. ओरिसा , कर्नाटक जळतो आहे. राजस्थान महिनाभर बंद होते. नुकतेच बिहारमध्ये 'राड्या'चा निषेध म्हणून विद्यार्थ्यांनी रेल्वेचे इंजिनच पळवले. आता राष्ट्रीयत्व/घटना म्हणजे काय ते लालू/मायावती महाराष्ट्राला शिकवीत आहेत. ज्या दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदीला दक्षिणेतून पळविली त्यांच्याबद्दल कोणाची चकार शब्द काढायची हिंमत नाही. पण कर्नाटक सीमाभागातील मराठीलोक मात्र ४७ वर्षे न्यायाची वाट पाहत आहेत.

थोडक्यात काय सर्व नियम महाराष्ट्रासाठी कारण काय तर इतर सर्वांना मनमानी करता यावी. महाराष्ट्रापुरते तरी हे उत्तर भारतीयांनी उत्तर भारतीयांसाठी चालवलेले राज्य असावे असे वाटते.