इंग्रज सरकार न्यायी आणि सुसंस्कृत होते.  त्यांनी सावरकर, वासुदेव बळवंत आणि टिळक यांचा अपवाद करता भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांना दीर्घकालीन तुरुंगवासाच्या दिल्या नाहीत. गोवासरकार आणि पोर्तुगीसरकार यांनी दिल्या. त्यांच्यानंतर अशा दीर्घ शिक्षा फक्त कर्नाटक सरकारने दिल्या.  सीमालढ्यात महाराष्ट्र एकीकरण आणि इतर मराठी पक्षांतर्फे लढणाऱ्या अहिंसक स्वयंसेवकांना सहा महिने ते दोन वर्षे सक्तमजुरीच्या शिक्षा कर्नाटकातील कोर्टांनी फर्मावल्या. आंधळ्या केंद्र सरकारच्या  आणि आडमुठ्या बिहारी लोकांच्या दबावाखाली येऊन महाराष्ट्रातल्या किंवा बिहारमधल्या कोर्टांनी राज ठाकरेंना अशाच शिक्षा दिल्या तर महाराष्ट्राचे काय होईल याचा विचार करावा आणि 'तुरुंगाची भीती कशाला? ' असे प्रतिसाद द्यावेत. बऱ्याच शतकांनंतर महाराष्ट्राला दुसरा शिवाजी मिळाला आहे, त्याला जपा, तुरुंगात खितपत पाडू नका.