विचार योग्य पण मार्ग चुकीचा हे वाचून, ऐकून कंटाळा आला. आता मार्ग सुचवा. आपल्या डोळ्यादेखत मराठी मुलांच्या आकांक्षांची राखरांगोळी होत असताना शांतपणे पाहत राहा, हाच मार्ग शिल्लक राहिला आहे. दुसरा आहे?

राज ठाकरेने एवढा राडा केला तेव्हा, महाराष्ट्र सरकार आता स्थानिक लोकांसाठी ५० ते ८० टक्के रोजगार राखून ठेवावेत या मागणीवर विचार करणार आहे. म्हणजे फक्त विचार, अंमलबजावणी नाही. मराठी पाट्यांसाठी कायदा करून काय झाले?  १५वर्षात अंमलबजावणी नाही. स्थानिकाची व्याख्या काय तर महाराष्ट्रात १५ वर्षे वास्तव्याची अट. म्हणजे गेल्या १५ वर्षात तुम्ही सरकारी नोकरीनिमित्तसुद्धा महाराष्ट्र सोडून जायचे नाही, तरच तुमच्या मुलाबाळांना महाराष्ट्रात नोकरी मिळणार. बिहार, यूपीवाले आजसुद्धा १५वर्षाच्या निवासाचे खोटे दाखले देतच आहेत. रेल्वेच्या नोकरीसाठी बिहारमधून येणाऱ्या मुलांचे पत्ते पंढरपूर-बार्शीचे असतात.  म्हणजे पुन्हा त्यांच्यासाठीच त्या नोकऱ्या. परीक्षा हिंदीतून.  महाराष्ट्र सरकार अजून किती हजार वर्षे मराठी माणसांच्या डोळ्यात धूळ फेकणार आहे? कॉलेजप्रवेशासाठी सरकारने जिल्ह्याची अट घातली.  काय झाले? दापोडीतल्या मुलाला पायी चालण्याच्या अंतरावर असलेल्या पिंपरीतल्या महाविद्यालयात प्रवेश नाही. तसेच ठाण्यातल्या मुलाला मुलुंडच्या.  

फक्त मराठीतून लिहिता वाचता बोलता येणारा मराठी, ही जोपर्यंत व्याख्या नाही तोपर्यंत राज ठाकरे जे करताहेत तेच बरोबर असे समजण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.