राजकीय इच्छाशक्ती तर हवीच. पण राजकीय इच्छाशक्ती ज्या आधारावर उभी असते, तो आधारही पक्का हवा. हा आधार म्हणजेच जनाधार. उद्या समजा राजकीय नेतृत्त्वाने सध्याच्या ताबारेषेची आंतरराष्ट्रीय सीमा करावयाचे ठरवले तर एक देश म्हणून भारतीय जनता त्याला मान्यता देणार आहे का? अशी मान्यता न मिळण्याच्या भीतीतूनच राजकीय इच्छाशक्ती तयार होत नसते.
हल्लेखोरांनी जेथे हल्ला केला त्याचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक केलेला असतो. टार्गेट सिलेक्शन ही एक प्रक्रिया असते. त्यामागे शास्त्रोक्त स्वरूपाची मांडणी असते. उद्दिष्ट्य आणि लक्ष्य यांचा एकात्मिक संबंध हा तेथे महत्त्वाचा असतो. उद्दिष्ट्य आहे ते भारतासह सर्व शत्रूंसाठी काही पेनपॉईंट्स निर्माण करणे आणि त्यासाठी दहशत पसरवणे. त्यातून स्वाभाविकपणे ही दहशत जेथून सर्वाधिक पसरू शकते अशा ठिकाणांवर हल्ला करावा लागतो. त्यामुळे मृदुला आणि वरदा म्हणतात ते रास्त आहे. पण या एकूण प्रक्रियेचा तो एक भाग आहे. हल्लेखोरांचे ते मुख्य उद्दिष्ट्य नाही. त्यामुळे उपाय करताना त्यांचा विचार तर करावा लागतोच, पण तो त्यापलीकडे न्यावा लागतो. ऋचा यांनी त्यामुळेच त्यातील लक्ष्यांचे विश्लेषण करताना हा हल्ला केवळ उच्चभ्रू ठिकाणांवर झालेला नसल्याचा मुद्दा मांडला आहेच.
मिलिंद जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरच मला खरे तर चर्चा अपेक्षित आहे. या मुद्यांवर माझ्यापुरती मते मी निश्चितपणे मांडू शकतो.
प्रतिस्पर्ध्यांची राजकीय उद्दिष्ट्ये - भारतासंबंधात होणाऱ्या या हल्ल्यासंबंधात हल्लेखोरांचे राजकीय उद्दिष्ट्य असेल ते काश्मीरशी संबंधित. काश्मीरचे स्वातंत्र्य हे ते उद्दिष्ट्य. आता हे उद्दिष्ट्य संपवायचे की, त्यामागील कारण संपवायचे असा हा प्रश्न आहे. उद्दिष्ट्य संपवणे म्हणजे प्रचंड बळाचा वापर करून ती भावना संपवण्याचा प्रयत्न करणे. तात्कालीक तो यशस्वी झाल्यासारखे दिसेल, पण काश्मीरच्या प्रश्नाची मुळे इतकी सखोल आहेत की तसे शाश्वत स्वरूपात होणार नाही. म्हणजे मग त्यांच्यात स्वातंत्र्याची भावना निर्माण होण्याची कारणे तपासून त्यावर इलाज करावा लागेल. या मुद्याचा अधिक अभ्यास करावा लागेल अर्थात. त्यानंतरच अशी मते पक्क्या मांडणीच्या स्वरूपात जाऊ शकतील.
आमूलाग्र धोरणबदल - धोरणांतील हा बदल करावयाचा झाला तर आधी अमेरिका या संकल्पनेचा विचार करावा लागेल. ज्या स्वरूपाच्या राज्यव्यवस्थेचा पुरस्कार या महासत्तेकडून केला जातो, ज्या स्वरूपाची अर्थव्यवस्था पुरस्कृत केली जाते, त्यातून होणारे परिणाम, त्यातून पुढे येणारी सांस्कृतीकता असे मुद्दे ध्यानी घेऊन हा धोरणबदल करावा लागेल. याही मुद्यांवर मला अधिक चर्चा अपेक्षित आहे.