श्रावण,

तुमचे सगळे मुद्दे मला पटले आहेत. तुमच्या पहिल्या लेखांकातील मुद्दा (डाईंग टु विन चा संदर्भ) माझ्याकडून विचार करताना निसटला होता. तो निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल आभार.

आता अजून एक प्रश्न -

उद्दिष्ट राजकीय आहे हे मान्य. धर्माचा रंग लावलेले हे राजकीय युद्ध आहे - हेही मान्य. (बरोबर आहे. अतिरेकी कारवाया करणारे धर्माचा आधार घेत आहेत. त्यांचा मुख्य उद्देश राज्यसत्ता आहे हे पटतंय. मात्र तरीही मला एक सूक्ष्म का होईना, पण धागा असा दिसतो, की राजकीय चेतना (वासना म्हणू खरे तर) निर्माण होण्यामागे (म्हणजे अगदी खूप मागे गेलो तर) धार्मिक मतभेद, विद्वेष असले पाहिजेत. कारण राजकीयता (सत्ताकांक्षा, पॉवर इक्वेशन्स इ.) प्रत्येक समूहामध्ये रुजलेली आहे. दोन माणसे जरी एकत्र आली तरी हे होते. मग समूहाची बातच सोडा. भिन्न समूहांच्या बाबतीत (इस्लाम वि. ख्रिश्चन) धर्मभिन्नतेमुळे, चालीरीतींमुळे परस्पर तेढ निर्माण झाली असे मला वाटते. हे मला अशाकरता वाटते की अगदी पुरातन काळी, जेव्हा माणूस अज्ञानामुळे असेल, पण धर्माच्या स्वाधीन होता तेव्हा जे जे त्याच्या धर्माच्या बाहेरचे ते ते त्याला त्याज्य आणि विरोधास पात्र असे वाटत होते. त्यातून पुढे मग समूहाच्या बाहेर आपले वर्चस्व स्थापन करायची वृत्ती रुजत गेली. याच्या पाठीमागे 'आपला धर्म' सुरक्षित राहावा ही भावना होती. सारांश, अगदी पहिल्या वहिल्या 'आक्रमणा'मागची भूमिका धर्मरक्षण ही होती. माझ्या या मतावरच्या तुमच्या प्रतिक्रियेचे मी स्वागत करेन.)

परंतु तरीही 'आज'च्या संदर्भात या युद्धाला राजकीय कारण आहे हे मान्य करायला हवे. कारण माणसाच्या 'राजकीय' विचाराची आणि 'विकासा'ची वाटचाल आज खूपच जुनी झालेली आहे.

तर हे मान्य केले. आता प्रश्न असा की भारतापुरते बोलायचे झाले तर काश्मीरची मागणी मान्य झाली तर भारतातील दहशतवाद थांबेल का? की भारत अमेरिकेशी संबध ठेवून आहे म्हणून त्याचे परिणाम काश्मीर प्रश्न सुटला तरी भारताला भोगावे लागतील?

याच्याशी संबधित तुम्ही आमूलाग्र धोरणबदलाबद्दल म्हटले आहे - धोरणांतील हा बदल करावयाचा झाला तर आधी अमेरिका या संकल्पनेचा विचार करावा लागेल. ज्या स्वरूपाच्या राज्यव्यवस्थेचा पुरस्कार या महासत्तेकडून केला जातो, ज्या स्वरूपाची अर्थव्यवस्था पुरस्कृत केली जाते, त्यातून होणारे परिणाम, त्यातून पुढे येणारी सांस्कृतीकता असे मुद्दे ध्यानी घेऊन हा धोरणबदल करावा लागेल. 

इथे मला असे वाटते की अमेरिकेशी असलेले आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेता आपल्याला त्यांच्यापासून दूर जाता यायचे नाही. (जागतिकीकरणाच्या धोरणाचा एक परिणाम बहुधा दहशतवाद हाही आहे.) त्यामुळे धोरणबदल असा काही होईल का - काही समजत नाही.

दुसरा एक प्रश्न असा - ९/११ नंतर अमेरिकेवर एकही हल्ला झाली नाही हे कसे? की हे अमेरिकन सरकार, गुप्तचर यंत्रणा यांचे यश म्हणायचे?