काही महिन्यापूर्वीच लोकसत्तेत छापून आलं होतं, सदनिकांच्या पार्किंगची जागा विकण्याचा बिल्डर वा एजंटला अधिकार नसतो. ते कात्रण जवळ असू द्या. माझ्या भावानेही हल्लीच बोरीवलीला नवे घर घेतले. त्याचा बिल्डरही एजंटच्या माध्यमातून पार्किंगची जागा विकत घेण्यासाठी पैसे मागत होता. आता देवू, मग देवू अशी टाळा-टाळा करून वेळ मारून नेली. घराचं बांधकाम पूर्ण झालं, घर ताब्यात ही घेतलं, घरात राहणं ही सुरू झालं. माझा भाऊ इमारतीच्या खाली मोटरबाईक पार्क ही करतो. बिल्डर त्यावर कोणतीही कारवाई करू शकत नाही. कारण तसं करायला त्याच्याकडे  'हीम्मत' हवी.

तुम्ही 'जर'- 'तर' च्या फंदात न पडता शांत रहा. नंतरचं नंतर बघू असा विचार करा. पॅनिक होवू नका.  सगळ्या गोष्टी कायद्यानूसार ह्या भारतात कुठे होत असतात. आणि कुठल्याही कागदावरचं लिखाण कायदा कसा काय होवू शकतो? बिल्डरच्या एका पत्राला एवढं घाबरून कसं चालेल?

एवढ्यानेही समाधान होत नसेल, मनोगतवर चर्चा न करता इतर सदनिका धारकांशी संपर्क साधून त्यांच्याशी चर्चा करा.