१००, १५० रुपये न परवडणारेच आहेत. पण एव्हढी तिकिटे असण्यामागे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

मुंबईत व्यवसायाच्या दृष्टीने बराच वाव आहे त्यामुळे मुंबई बाहेरच्या बऱ्याच कलाकारांचा, तंत्रज्ञांचा मुंबईतच स्थायिक होण्याकडे कल असतो. हे फक्त नाटकच नाही तर इतर क्षेत्राबाबतही लागू आहे. कलाकार, तंत्रज्ञ सहज उपलब्ध असल्याने चांगली, दर्जेदार व्यावसायिक नाटके तुलनेने मुंबईत जास्त बनतात.

पुण्यात येणारी अनेक  व्यावसायिक नाटके मुंबईच्या संस्थांची असल्यामुळे पुण्यात किंवा कुठेही सगळा नटसंच घेऊन जाणे, त्यांच्या जेवणाची, राहण्याची सोय, थिएटर भाडे  शिवाय मानधन यावर निर्मात्याचा बराच खर्च होतो. हे सगळे तीस हजारांत भागत नाही. म्हणूनच मुंबई शिवाय इतर शहरांत निर्मिती झालेली नाटके त्या शहराबाहेर फारशी पडू शकत नाहीत.

ह्या आणि अशा अनेक तांत्रिक अडचणींचा परिणाम तिकिट दर वाढण्यावर होतो. म्हणून हे योग्य आहे असे अजिबातच नाही.

आलेल्या प्रतिक्रियांवर माझी मते:

१) मला 'सही रे सही' सारखी व्यावसायिक नाटके बघायची असतील आणि ती जर परवडत नसतील तर मी दुधाची तहान ताकावर भागवल्यासारखं करून प्रायोगिक नाटकं क बघायची? इथे प्रायोगिक नाटकांना कमी लेखण्याचा अजिबात हेतू नाही पण माझी आवड दोन्हीसाठी सारखीच आहे तर मी काय करू?

२) मला नाटक 'कला' म्हणून अवगत नाही पण बघायला आवडते मग मी नाटकं कशी बसवणार? आणि का म्हणून बसवायची? मला माझी आवडती नाटकं परवडत नाहीत म्हणून मी नाटकं बसवायची? आणि त्यातच समधानी रहायचं? कसं काय बुवा?

दुसरे म्हणजे मी नाटक बसवायचे ठरवले तरी सगळ्यांनाच तसे वाटेल असे नाही ना ! नाटक ही एकट्याने करायची गोष्ट नक्कीच नाही.

३) नीट चौकशी करून/परीक्षणे वाचून चांगली नाटके पाहिली तर पैसे नक्कीच वसूल आहेत.

मी कोणती नाटके बघावीत हे परीक्षणावर अवलंबून का असावे? माझे आणि परीक्षणकर्त्याचे विचार मिळते जुळते नसतील तर? एखादे खूप गाजलेले नाटक मला आवडणारही नाही कदाचित. अशा वेळी काय करायचे? जे नाटकाच्या बाबतीत तेच चित्रपटाच्या बाबतीतही.

४) कलंत्री साहेबांना मला विचारावेसे वाटते वारसा जपायचा तर वारसा जपणाऱ्याला तो वारसा परवडलाही पाहिजे ना !

पुरातन वस्तूंच्या जतनाच्या बाबतीत असे म्हणतात की एखादी पुरातन वस्तू मिळवण्यासाठी, तिचा वारसा टिकवण्यासाठी आत्ता वापरात असलेल्या वस्तू होत्याच्या नव्हत्या करणे ह्याला काही अर्थ नाही उदा.  पूर्वीचे महत्त्वाचे शहर आत्ताच्या शहराच्या खाली दबलेले असेल तर आत्ता चालू असलेले शहराचे व्यवहार थांबवून शहर बेचिराख करून पुरलेली मढी उकरणे याला काही अर्थ नाही.

तद्वत नाटक बघणे परवडत नसले तरी केवळ वारसा जपण्यासाठी प्रसंगी खिशाला चाट देऊनही नाटक पहायचे ह्याला काहीच अर्थ नाही.

त्यामुळे नाटकांचे दर परवडण्यासारखे असणे हाच उपाय योग्य आहे असे मला वाटते. ह्यावर मला सुचलेले काही उपाय:

१) मुंबईच्या नाट्यगृहांत रू. ६० च्या वर तिकिटे लावण्यास नाट्य संस्थांना परवानगी नाही. आताही तसेच आहे की नाही ते माहीत नाही पण असे काहीसे नियम घालून द्यायला हवेत.

२) चित्रपट गृहांप्रमाणे ठराविक वेळी वा दिवशी दरांत बदल असावा. म्हणजे सकाळच्या आणि दुपारच्या वेळी कमी दर किंवा शनिवार रविवार सोडून इतर दिवशी कमी दर, असे काही.

३) हे कसे करता येईल माहीत नाही पण,

चित्रपटांप्रमाणे नाट्य निर्मितीसाठीही सरकारने अनुदाने द्यावीत.

काही नाटके चित्रपटांप्रमाणे 'टॅक्स फ्री' करावीत. इथे 'टॅक्स फ्री' संकल्पना लागू होईल की नाही माहीत नाही पण तत्सम काही, दरात सवलत वगैरे अशा योजना राबवाव्यात.

धन्यवाद !