कर्जफेडीची पत / ऐपत नसलेल्या ग्राहकांना एका आकर्षक पण पोकळ अशा आर्थिक धोरणाअंतर्गत आंधळेपणाने मोठमोठ्या रकमांची कर्जे देण्यास अमेरिकेत सुरुवात झाली. हे धोरण अर्थव्यवस्थेला क्षणिक फुगवटा आणणारं निश्चितच होतं. पण ते क्षणभंगूर असल्याचं सत्य दुर्लक्षिलं गेलं. आणि चांगलंच ते फोफावलं. ते लोण आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या युरोपात पसरलं आणि तिथून मंदीची सुरुवात झाली. हा फुगवटा फुटला तसं मंदीचं स्वरूपही रौद्र झालं. या माहितीच्या आधारावर अमेरिका मंदीला जबाबदार आहे असं मला तरी वाटतं.

भारतात मुळातच अशा स्वरूपाच्या कर्जयोजना अंमलात आणणं दुरापास्त होतं कारण पत तपासणीच्या हजारो सुष्ट दुष्ट पद्धती अस्तिवात असूनही कर्जवसुली ही आपली डोकेदुखी आहे. त्यामुळे हे लोण भारतात फारसं आलं नाही, त्यामुळे या आर्थिक मंदीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्याला धक्का बसला नाही.

शिवाय सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय उद्योग जगतात भारताची प्रमुख भूमिका उत्पादकाची नसून सेवादात्याची आहे. आणि सेवाक्षेत्राला मंदीचा फटका सर्वात कमी बसतो. त्यामुळे बरेचसे भारतीय उद्योगधंदे मंदीच्या झळीपासून वाचले आहेत. म्हणजे १००% सुरक्षा आहे असं मुळीच नाही. ज्यांना भोगावं लागलं त्यांचे भोग काही चुकले नाहीत. पण युरोप / अमेरिकेच्या तुलनेत आर्थिक मंदीचा फटका भारताला कमी बसला आहे. हे मात्र खरं आहे. याबाबत कदाचित मेलेल्याला चितेच्या ज्वाळांची धग ती काय लागणार अशीही परिस्थिती असू शकेल असं वाटून जातं.

असो. वाचून पाहून ऐकून जे कळल्यासारखं वाटलंय ते हे. जाणकारांनी स्पष्टीकरण करावं. चू. भू. दे. घे.