संजय यांनी आर्थिक तेजी -मंदीचं चक्र थोडक्यात आणि फार छान समजावून सांगितलंय.  माझ्या "तेलही गेलं... "मधे थोड्याश्या वेगळ्या शब्दात मी हेच म्हटलं होतं.  मी म्हटलं होतं की तेलाच्या अमर्याद वापरानं तेलाच्या किंमती प्रचंड वर जातील.  तेलाच्या किंमती सर्वसाधारण भाववाढीला सरळ सरळ मदत करतात.  तुम्हाला आठवत असेल की सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या आधी म्हणजे २००६-०७मध्ये तेलाचे भाव आकाशाला भिडले होते.  याच सुमारास उपभोग्य वस्तूंच्या (उदा. घरं, मोटारी, आर्थिक चैनीच्या वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं) विक्रीलाही उधाण आलं होतं.  याला कारण म्हणजे बाजारात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेला पैसा.  बँका (विशेषतः अमेरिका, युरोप मधल्या) आणि वित्तीय संस्था पुरेशा तारणाशिवाय सढळ हातानं कर्जं वाटत होत्या.  पण वर संजयनं म्हटल्याप्रमाणे आर्थिक तेजीचं हे चक्र खाली येतंच.  कारण भाववाढ प्रचंड होते आणि लोक मग वस्तूपेक्षा पैश्याकडे जास्त लक्ष देतात, पैसा साठवायला सुरवात करतात.  त्यानं उत्पादन खाली येतं बाजारातला पैसा कमी होतो आणि आर्थिक मंदी येते.  बँका आणि वित्तीय संस्थांमधले तथाकथित अर्थशास्त्रज्ञ कर्जं वाटण्यात आणि नफा मिळवण्यात एवढे मशगुल झाले होते की ते हे विसरूनच गेले होते की जर मंदी आली तर आपल्याकडे असलेल्या तारणाचं मूल्य कर्जाच्या मूल्यापेक्षा खाली येईल आणि त्यावेळेस आपली वित्तीय संस्था अडचणीत येऊ शकेल.  आणि नेमकं हेच घडलं.  अमेरिकेतल्या या दांभिक वित्तीय संस्था त्यामुळे पत्त्याच्या बंगल्यांप्रमाणे कोसळायला लागल्या. 

तेल आणि त्या बरोबरीच्या भाववाढीला जबाबदार नुसतंच हे आर्थिक तेजी-मंदीचं चक्र नसून तेवढेच जबाबदार तेलाचे झपाट्याने कमी होणारे साठे हेही आहे.  त्यामुळे मी माझ्या लेखात म्हटलं होतं की इथून पुढच्या काळात तेलाची भाववाढ, त्यानंतर येणारी मंदी, पुन्हा वर जाणारे भाव ही आंदोलनं एखाद्या रोलर कोस्टर प्रमाणे आपल्याला तेजीच्या उत्तुंग उंचीवर घेऊन जातील आणि परत खाली मंदीच्या गर्तेत लोटतील. आणि या रोलर कोस्टरवर आता आपण स्वार झालेलो आहोत. 

भारतीय बँका विशेषतः आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका पारंपारिक पद्धतीनेच व्यवहार करत राहिल्या आणि जणू त्याचाच परिपाक म्हणून आज स्टेट बँक फक्त ८% दरानं कर्जं देऊ शकतीये तर आयसीआयसीआय सारखी बँक ग्राहकांना एवढं लुबाडूनही जिवंत राहण्यासाठी धडपडतीये. 

आर्थिक मंदीचा भारतालाही चांगलाच फटका बसलाय. मागच्या तिमाहीतली जीडीपीची वाढ मागच्या सहा वर्षातली सर्वात कमी आहे.  औद्योगिक उत्पादन वेगानं घटतंय.  डॉलरचा भाव रुपयाच्या तुलनेत न भूतो न भविष्यती असा वर गेलाय.  डॉलर एवढा महाग होऊनही निर्यातीत प्रत्येक महिन्याला घटच होतीये.  मागच्या पाच वर्षात आपल्या इकॉनॉमीचा वाढीचा दर जो ९%च्या वर होता तो या वर्षी सात टक्केही असणार नाहीये.  विकसीत देशांच्या तुलनेत आपली परिस्थिती बरी आहे हे जरी खरं असलं तरी मुळात आपण अजूनही एक गरीब देश आहोत त्यामुळे विकसीत देशांबरोबर तुलना करून उगाच स्वतःचं खोटं समाधान करून घेण्यात काय अर्थ आहे?

ही सारी परिस्थिती कधी बदलेल हे खरं तर कुणीही सांगू शकत नाही.  कारण या विषयातले तज्ञ जे या विषयावर भाष्य करू शकतात, किंवा भविष्याबद्दल काही ठोकताळे बांधू शकतात, यांच्या ज्ञानाबद्दलच आता उघडपणे शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. ही मंदी येईल आणि ती एवढी तीव्र असेल हे यांना थोडंच कळलं होतं?  पण तरीही जे काही वाचायला मिळतंय त्यावरून असं दिसतंय की निदान २०१० पर्यंत तरी ही परिस्थिती अशीच राहील किंवा आणखी खराब होत जाईल.  किंमती पुरेशा खाली येईपर्यंत आणि पुन्हा वर चढायला सुरुवात होईपर्यंत त्यामुळे त्याकडे बघत बसण्याशिवाय आपल्या हातात काहीच नाही.   

-मिलिंद