'मतदानाचे कर्तव्य' सगळ्यांनीच पार पाडायला हवेच का? हा प्रश्नही वरील विधानांमध्ये घालायला हवा होता. जसे एकाद्या घरात लहान मुले, शाररीक, मानसिक वा बौद्धिक दृष्ट्या अपंग तसेच आजारी वा अति वयोवृद्ध व्यक्ती असतील तर त्यांचा त्या घरातील नेहमीच्या निर्णयप्रक्रीयेत सहभाग नसतो. तसेच देशाचा राज्यकर्ता कोण असावा, त्यांच्या कोणत्या विचारधारांचा आपल्या जीवनावर प्रभाव पाडू द्यावा, ह्या  अशा निर्णयप्रक्रियेत सर्व भारतीयांचा सहभाग असायलाच हवा ही अपेक्षा चूकीची आहे. जसे काही घरात काही मंडळी टगेगिरी करणारे, स्वच्छंदी स्वभावाचे असतात. तसे ह्या देशात ही असे अनेक मंडळी आहेत ज्यांना, आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी दुसऱ्या गोष्टींकडे बोट दाखवत वायफळ वादविवाद करायला आवडतो. शंभर टक्के चांगला राज्यकर्ता कोण? असे विचारणारी ही मंडळी मला उगीचच, अयोध्येचा राजा प्रभू रामावरच घाणेरड्या प्रश्नांचे शिंतोडे उडविणाऱ्या 'परीटाचे वारसदार' वाटतात.

जशी बहुतांश जनतेची मानसिकता असते, तशीच विचारधारा निवडणूक प्रक्रीयेतून पुढे येते.

'जे चाललंय ते तसेच चालू द्यावे, आपल्या हाताचं जे काही आहे ते निसटून जाणार नाही ना? ह्याकडेच लक्ष द्यायला हवे. ' हीच मानसिकता बहुतांशी आपल्या देशावर इतके वर्ष राज्य करते आहे.

आपण आपल्या भावी सुखासाठी निवडणूकीच्या माध्यमातूनच  नियतीकडे मतदानाच्यारुपात  सद् - इच्छेच मागणं केलं तर नक्कीच आपल्याला त्याचे चांगल फळ मिळू शकेल.  

मतदाना शिवाय बदल घडवण्याचा अन्य काही विधायक मार्ग आहे का?  

हा प्रश्न मला तरी गैर वाटतो. एक खरं की निवडणूकीच्या प्रक्रीयेत बदल घडवायला हवा का? असा प्रश्न असता तर लोकसभेच्या म्हणजे राष्ट्रीय निवडणूकीस उभे राहणाऱ्या पक्ष हा राष्ट्रीयच म्हणजे कमीत कमी तीन राज्यात तरी त्या पक्षाचे अस्तित्व असावयास हवे अशी अट असायला हवी. तसेच राष्ट्रीय पक्षांना राज्यातील म्हणजे विधानसभेच्या निवडणूकीस उभे राहता ( त्याच नावाचा, चिन्हाचा वापर करता) कामा नये. अशा अटी जर घातल्या जातील तर राष्ट्रिय स्तरावर खिचडी सरकार येणार नाही व राज्यांच्या स्थानिक मुद्द्यांमध्ये राष्ट्रीय पक्ष नाक खुपसणार नाहीत. असे मला वाटते.