१. राजकिय पक्षांना संकेतस्थळांचा कितपत फायदा होतो?
खरेतर हा प्रश्‍न त्या त्या पक्षांना / प्रमुखांना / पदाधिकाऱ्यांना विचारावा. माझे मत : पक्षाबद्दल आजपर्यंत सामान्य माणसाच्या हाती / डोळी लिखीत स्वरुपात काहिच पडत नसे, आता काहिच नसल्यापेक्षा, काहितरी बरे अशी सामान्यांची अवस्था आहे.
"संकेत स्थळ व त्याचा पक्षाला होणारा फायदा " हा अन्योन्य संबध अजुनही अस्थापीतच आहे, भारतात.
२. भारतात जालाचा उपयोग करणारे वाढत असले तरी या संकेतस्थळांना किती लोकं भेट देतात?
हा एक सांख्यिकीशास्त्राचा प्रश्‍न आहे. माझा अंदाज, एक-अंकी टक्केवारी ०% ते ९ %.
३. संकेतस्थळावरून निवडणुकीचा प्रचार यशस्वी होवू शकतो?
अलबत! ऐनवेळी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांबद्दल अफवा / खात्रीशीर माहिती प्रसृत करण्यासाठी याचा उपयोग वर्तमानपत्रांप्रंमाणेच निर्णायक होऊ शकतो.
४. जर १ % लोकं ( १ कोटी ) जालाचा उपयोग करत असतील तर ते या संकेतस्थळांना भेट देउन 'मत' देतील का?
प्रश्‍न थोडा किचकट आहे. जर १% लोक जालाचा वापर करत असतील तर त्या पैकी १००% लोक या सं. स्थ. ना भेट देणार नाहीत हे नक्की. समजा त्यातील ५% लोक या भेटी देत असतील. तर त्यांचे मतदारांमध्ये किती जणांचे रुपांतर होते हा संशोधनाचा विषय ठरतो. तरी सुद्धा सुत्रबद्ध सं. स्थ. ना भेट दिल्यावर " मतपरिवर्तन" होण्याची कमाल टक्केवारी ही ५% च.
५. राज ठाकरेंनी जसं वेगळ्या स्वरुपात संकेतस्थळ बनवलं त्यातून ते वेगळं काही करू शकतात असं वाटतं का?
धोपटमार्गाने जाणारे ते नाहीत हे त्यांनी वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. त्यांना खंदे फलंदाज, मॅच विनींग गोलंदाज, निधडे यष्टीरक्षक, जीव ओतणारे क्षेत्ररक्षक, असे सर्व लागतील.
आता तर इतर काही पक्षांना म्हणे आकर्षक चीअर लीडर्स देखील लागतात आणि बायस्ड अंपायर खेरीज काही पक्ष जिंकुच शकत नाहीत. विचारा उत्तरेच्या पक्षांना.
६. संकेतस्थळ बघून त्या पक्षाविषयी तुम्हाला संकेतस्थळासारखीच संघटना असावी असं वाटतं का?
तसं वाटावं म्हणुनच ते निर्माण केलेलं असावं. तसं वाटत देखील नसेल तर पक्षांनी "सतत सुधारणा" कंटीन्युअस इंप्रुव्हमेंट, त्या त्या सं. स्थ. मध्ये घडवून आणावी.